अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सही दिशा समातेको भए पनि यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने धारणा राखेको छ । आव २०८३/८४ को बजेटमाथि आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बजेट केवल आय–व्ययको विवरण नभई राज्यको आर्थिक सोच, प्राथमिकता र भविष्यको दिशाको प्रतिबिम्ब भएको बताए । “निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा जोख्दैन । हामी यसलाई एउटै बिषयले हेर्छौं , के यसले लगानीको वातावरण सुधार्छ, उत्पादन बढाउँछ, र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ । यसरि हेर्दा, म यो बजेटलाइ शंकाको लाभ दिन चाहन्छु । ” उनले भने ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा उनले बजेटले दशकौँदेखि अर्थतन्त्रलाई गाँज्दै आएको संरक्षणवाद, अनौपचारिकता र प्रशासनिक जटिलताको चक्र तोड्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै संरचनागत तथा कानुनी सुधारतर्फ सरकारको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष श्रेष्ठले पन्ध्रवटा पुराना कानुन खारेजीका लागि संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने, उधारो असुली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण तथा सनसेट कानुन ल्याउने घोषणा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए । त्यस्तै ३१ सरकारी निकाय खारेज गर्ने, केही निकाय गाभ्ने तथा पुनर्संरचना गर्ने निर्णयले प्रशासनलाई छरितो र मितव्ययी बनाउन मद्दत पुग्ने बताए ।
वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणाली, लगानी फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था तथा सीमित दायित्वको साझेदारी सम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणाले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने बताए । यद्यपि उत्कृष्ट नीति पनि निकायबीच समन्वयको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले सरकार यस विषयमा विशेष सचेत हुनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको सुझाव थियो ।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि उद्योग विस्तार तथा पुँजी वृद्धि गर्दा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्रै दिए पुग्ने व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा र लघु, साना तथा मझौला उद्यमका वित्तीय समस्या समाधान गर्न दामासाही ऐन संशोधन गर्ने घोषणा सकारात्मक भएको उनले बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना, टेक–अर–पे प्रणालीमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप लगानीयोग्य बनाउने महासंघको धारणा छ ।
पुँजी बजारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने निर्णय, नेप्सेको पुनर्संरचना तथा इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ जस्ता आधुनिक उपकरणको सुरुआतले बजारमा तरलता र गहिराइ बढ्नेमा महासंघ आशावादी रहेको छ । त्यस्तै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, अधिकतम करदर घटाउने तथा आयकर ऐनको दफा ५७ मा सुधारले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाएर आन्तरिक मागलाई पुनर्जीवित गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको धारणा छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट, स्वेट इक्विटीको व्यवस्था, विदेशमा लगानी खुला गर्ने नीति तथा काठमाडौंको स्युचाटारमा सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ । ” अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
यद्यपि बजेटका केही पक्ष पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले तीन सय ६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको भनिए पनि त्यसलाई अन्य शीर्षकमा समायोजन गरिएकाले करको वास्तविक भार उल्लेखनीय रूपमा नघटेको धारणा राखे । त्यस्तै २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइए पनि अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थमा मात्र राहत दिइएको र मुख्य कच्चा पदार्थमा अपेक्षित सहुलियत नआएको उनको धारणा छ ।
कृषि औजारमा भन्सार दर एक प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत पुर्याइएको निर्णयले साना किसानलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै यसलाई पुनः एक प्रतिशतमै कायम गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे । कर विवाद समाधानका लागि ल्याइएको छुट योजना स्वागतयोग्य भए पनि यसको समयसीमा कम्तीमा २०८३ चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
