इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले गरे आफ्नो ३ वर्षे कार्यकालको समीक्षा, यस्तो छ नेपालकाे विद्युत क्षेत्रकाे अवस्था !

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आफ्नो कायृकालको ३ वर्षे समीक्षा गरेका छन् ।

काठमाडौंमा पाेष्ट बजेट छलफलसिहतकाे एक कार्यक्रम गरी उनले २०८० देखि २०८३ सम्मको आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गरेका हुन् ।

यस्तो छ उनको कार्यकालको समीक्षा मन्तव्य:

सर्वप्रथम त Post-Budget Dialogue on the Energy Sector & Learning and Strategic Insights from IPPAN’s Three-Year Tenure in Fostering an Enabling Environment विषयक कार्यक्रममा उपस्थिति हुनुभएको सबैमा म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु । यसअघि नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक बजेट तथा कार्यक्रमबारे पर्याप्त छलफल हुने भएकोले त्यसबारे थप व्याख्या गर्न चाहन्न । तैपनि प्रसारण लाइनमा ७० अर्ब बजेट, १० मेगावाटसम्म पीपीए खुला गर्ने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जस्ता केही विषय सकारात्मक भए पनि समग्रमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वाचापत्रमा उल्लेख गरेको तथा १०० बुँदे कार्ययोजनामा उल्लेख भएको भन्दा फरक बजेट आयो । १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने लक्ष्य नीतिमा देखिए पनि बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन भने १० मेगावाटमाथिका १५ हजार मेगावाटभन्दा बढीका पीपीएका लागि आवेदन दिइसकेका तथा अर्को १५ हजार मेगावाटका आयोजना अध्ययनको चरणमा रही केही वर्षभित्र पीपीएका लागि आवेदन दिने गरी अघि बढेका आयोजनाहरूको पीपीए के हुन्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको छ ।
अहिले खाली संक्षिप्त रुपमा नेपालमा ऊर्जा विकाससँगै अर्थतन्त्रमा विकासमा निजी क्षेत्रले दिइरहेको योगदान तथा तीनवर्षे कार्यकालका गतिविधि, सिकाइ र भोगाइबारे संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

निजी क्षेत्रको योगदान

सिकाइ र भोगाइ प्रश्तुत गर्नु अघि तपाईंहरूलाई म नेपालमा निजी क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको प्रगति र देशको लागि गरेको योगदानको संक्षिप्त रुपमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

विक्रम संवत् १९६८ जेठ ९ गते ११५ वर्ष पूरानो इतिहास बोकेको विद्युत् क्षेत्रको विकास ९० वर्षसम्म निजी क्षेत्र प्रवेशअघिको २०५७ सालसम्म २५२ मेगावाटमा सीमित थियो । अहिले ४२०० सय मेगावाट पुगेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान ३५ सय मेगावाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

अहिले ५७९२ मेगावाटका १८७ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने २८६२ मेगावाटका १३४ आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने २५७४३ मेगावाटका ३८० आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । यसमध्ये १६११४ मेगावाटका २६१ मेगावाटका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् । निर्माणाधीन, निर्माण सम्पन्न तथा विकास चरणमा रहेका ३४३७७ मेगावाटका ९१५ आयोजनाको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रसँग छ । विद्युत् प्राधिकरणले वर्षाको समयमा ३५ आयोजनाबाट ११६० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेकोमा निजी क्षेत्रको मात्रै २९ आयोजनाबाट ८४१ मेगावाट योगदान छ । दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङको भोगिरहेका जनताको घरघरमा उज्यालो पुर्याउनका लागि उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको निजी क्षेत्रले १० वर्ष अघिसम्म छिमेकी मुलुकले भारतबाट आयात मात्र गर्ने गरेकोमा अहिले वार्षिक रुपमा २० अर्बभन्दा बढी विद्युत् निर्यातमा ठूलो योगदान दिएको छ ।

निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालनसँगै अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान दिइरहेको छ । इप्पानले गरेको अध्ययनले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र १३ खर्ब १० अर्ब लगानी भैसकेको देखाएको छ । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी ८ खर्ब ७० अर्ब छ भने झन्डै ४ खर्ब ४० अर्ब बराबर त निजी क्षेत्रले मात्र लगानी गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार विद्युत्‌् आयोजनाहरूमा हाल ६ लाख संस्थापक लगानीकर्ता छन् भने ४८ अर्ब बराबरको रकमसहित साढे १ करोड नेपालीले विद्युत् आयोजनामा सेयरमार्फत सहभागिता जनाएका छन् ।

निजी क्षेत्रले रोयल्टी, कर र अन्य राजस्व समेत गरी वार्षिक रुपमा २५ अर्बभन्दा बढीको योगदान दिएको छ भने वार्षिक रुपमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनामा तीन लाखभन्दा बढी नागरिकले रोजगारी पाईरहेका छन । यसैगरी चार वर्ष अघि आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ३४ अर्ब इन्धन आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४९ अर्ब न्यून आयात भई २ खर्ब ८७ अर्बमा झरेको नेपाल आयल निगमको तथ्यांकले देखाएको छ । यसको प्रमुख कारणको रुपमा पछिल्लो समयमा भान्सा, उद्योगधन्दा, घरायसी र यातायातमा बढ्दो विद्युत् बिजुली उपयोगलाई लिने गरिएको छ । यसरी जलविद्युत् उत्पादन वृद्धिले सहरी क्षेत्रको प्रदुषण न्यूनीकरण र गाउँ गाउँमा उपयोग घटी वातावरण संरक्षणमा समेत ठूलो योगदान पुगेको छ । आयोजना निर्माणको क्रममा काटिएका रुख/विरुवाको आधारमा २५ गुणा बढीसम्म रोप्नुपर्ने व्यवस्थाले वन जंगलको हिस्सा बढ्दै गएर जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा पनि योगदान पुग्न थालेको छ ।

यति मात्र होइन, सबैभन्दा विकटमा आयोजना निर्माण हुने भएकोले त्यो क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पनि विद्युत् क्षेत्रले योगदान पुर्‍याएको छ । हालसम्म ३७०० किलोमिटरको सडक र ४५० किमिको सुरुङ निर्माण गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय स्तरमा १ सय ६० वटा स्वास्थ्य केन्द्र, १ सय ५ विद्यालय, २७० बेली र पक्की पुल, १०७ खानेपानी आयोजनासँगै ५५ सिँचाइ आयोजना बनाइसकेका छन् । स्थानीय जनताको चाहनालाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यअनुरुप विभिन्न बिद्यालयमा २ सय ५० शिक्षक र ३७ वटा एम्बुलेन्स पनि प्रदान गरिसकेको छ ।

समग्रमा भन्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विद्युत् क्षेत्रको योगदान १.७३ प्रतिशत पुगिसकेको छ भने यो बढ्दो क्रममा छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीपीपी) को आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब संशोधित अनुमान रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ६६ खर्बको अनुमान गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी २०.९३ प्रतिशत वृद्धिदर विद्युत् तथा ग्यासको छ । यसको कारणको रुपमा विद्युत् उत्पादन र खपत वृद्धिलाई आधार मानिएको छ ।

२०८१ मा सार्वजनिक ऊर्जा विकास मार्गचित्रले सन् २०३५ भित्र २८५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अर्को २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा ४० खर्ब लगानी आवश्यक छ । मार्गचित्रले १० वर्षभित्र वर्षा् सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउँदा मात्र विद्युत्‌् उत्पादन लागि ५० खर्बभन्दा बढी लगानी भई अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपमा मात्र १०५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान पुग्ने र प्रतिवर्ष ७ लाख ५० हजार नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने सार्वजनिक गरेको छ ।

झन्डै दुई तिहाइ नजिकको स्पष्ट बहुमत सरकारले त हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिएमा स्वदेशभित्र ठूलो लगानी मात्र हुँदैन, झन्डै १० लाखले स्वदेशभित्र रोजगारी पाउँछन् । यसैगरी गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर सार्वजनिक गरिएको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने, विद्युत्‌ीय सवारी साधनको बिक्री निजीतर्फ ९५ प्रतिशत र सार्वजनिक यातायाततर्फ ९० प्रतिशत पुर्‍याउने, ३ सय किलोमिटर रेल र १ सय किलोमिटर विद्युत् ट्रली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यति मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्ष दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायतले गत चुनावको घोषणापत्र र नीतिहरू हेर्दा ऊर्जा विकासका लागि प्राथमिकतमा राखेको देखिन्छ । नयाँ सरकारले विद्युत् विकासलाई दिने प्राथमिकता र सहजीकरणबारेको प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा सकारात्मक छ, तर विस्तृत रुपमा पछि थाहा हुने नै छ। यद्यपिर विगतलाई धेरै तीतामीठा अनुभवहरू छन् । अन्य दलहरूको घोषणापत्र र नीतिगत रुपमा गर्ने बहस र छलफलका विचारहरू सुन्नै बाँकी छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययन अनुसार, नेपालमा ४८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार मे.वा.भन्दा बढी जल प्रवाही आयोजना गरी जम्मा १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको अधिकतक पानीको उपयोग गर्दा दुई लाख मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सक्ने नेपालले विद्युत् उत्पादनमा पछि परेको छ । तर, उत्पादन गर्छु, प्रसारण लाइन बनाउँछु भन्ने लगानीकर्ताहरू अझै पीडित हुने अवस्था छ । नयाँ सरकारले यसको अन्त्य गर्ने भन्ने आशामा निजी क्षेत्र अडिरहेको छ । इप्पानको तीन वर्षे नेतृत्वको क्रममा मेरा आफ्‌नो धेरै भोगाइहरू पनि छन् ।

तीन वर्षे भोगाइ र सिकाइहरू

यस कार्यक्रमको अवसर २०८० साल जेठ ३२ गते सम्पन्न २१आंै साधारणसभा पारेर मेरो नेतृत्वमा गठन भएको इपपान कार्यसमितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को एक महिना, २०८०/०८१ र २०८१/०८२ का साथै २०८२/०८३ को हालसम्म गरेका गतिविधिहरूको समीक्षा (गतिविधिको सूची अनुसूची–१ मा) गर्दै यस क्रममा मेरा केही सिकाइ र भोगाइहरू यहाँहरूसमक्ष प्रश्तुत गर्न चाहन्छु ।

मुख्य कार्यहरू

–इप्पानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ऊर्जा क्षेत्रको प्रभावशाली छाता संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने अभियानलाई तीव्रता
–‘पावर समिट २०२३’, ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४’, इप्पान डे जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको सफलतापूर्वक आयोजना
–ऊर्जा नीति, विद्युत् विधेयक, पीपीए, आरसीओडी, कर, बीमा, वन तथा वातावरणीय अनुमति, भन्सार सहजीकरण लगायत विषयमा सरकारसँग निरन्तर बहस, पैरवी र समन्वय
–प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, राजनीतिक दल, नियामक निकाय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक, दातृ निकाय तथा विदेशी राजदूतावासहरूसँग नियमित संवाद र सहकार्य
–बाढी प्रभावित आयोजना, स्थानीय तहका कर, सुरक्षा समस्या, कन्टिन्जेन्सी, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी लगायत विषयमा प्रभावित प्रवद्र्धकहरूको पक्षमा संस्थागत पहल
–पत्रकार, प्राविधिक तथा सरोकारवालालाई लक्षित तालिम, अन्तरक्रिया, फ्राइडे फोरम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन
–सचिवालय सुदृढीकरण, डिजिटल प्रणाली, वेबसाइट अद्यावधिक तथा सञ्चार विस्तारमार्फत संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि

बारम्बार उठाइएका मुख्य मुद्दाहरू

–निजी क्षेत्रमैत्री विद्युत् विधेयकसहित विभिन्न ऐन र कानुनहरूको संशोधन
–पीपीए र ढिलाइ
–निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा सहभागिता
–वातावरण अध्ययन स्वीकृति/सहमति तथा रुख कटान अनुमतिपत्रमा ढिलाइ
–आरसीओडीको म्याद थप
–धितोपत्र निष्कासनमा ढिलाइ
–हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज र कन्टिजेन्सी हटाउने
–विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० बर्ष पुर्याउने
–भन्सारमा सहजीकरण र मेसिनरीमा कर छुट
–सहज रुपमा वित्तीय व्यवस्थापन
–स्थानीय सरकारद्वारा गैरकानुनी करका लागि दर नै तोकेर पत्राचार
–आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि छुट्टै फोर्स
–जबर्जस्ती दोहोरो आईजिन लागू र संस्थापक समूहको सेयर अभौतिकीकरणमा ढिलाइ
–ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल लागू, सनसेट ल र एकद्धार प्रणाली
– बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत र क्षतिपूर्ति
–ऊर्जासँग सम्बन्धित निकायमा इप्पानको प्रतिनिधित्व

यी माथिका मुद्दाहरूलाई लिएर हामीले सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू, नीति निर्मातादेखि राजनीतिज्ञहरू, कर्मचारीतन्त्रदेखि नागरिक समाजसम्म तथा तथा राजदूतावासदेखि विकास साझेदारसम्म पुगेर निरन्तर रुपमा ऊर्जा क्षेत्रको अवसर सिर्जनाका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा अहिले देखिएका समस्याहरूको नीतिगत तथा प्रकृयागत सुधारका लागि प्रयास गर्यौ । निरन्तरको प्रयासले केही प्रगति भए पनि केहीमा अझै सन्तुष्ट हुने अवस्था अझै सिर्जना भएको छैन ।

१. निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुने गरी आएको विद्युत् विधेयकको पछिल्लो मस्यौदामा धेरै परिवर्तन भएको थियो यद्यपि जेनजी आन्दोलनपछि संसद् विघटनसँगै त्यो फेरि शून्य अवस्थामा आएको छ । अब फेरि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुने गरी विधेयक आउँदैन भन्नेमा विश्वास हामी गर्छौं ।

२.पीपीएमा लामो समयदेखि ढिलाइ हुँदै आएको छ । अझ गत वर्ष त टेक एन्ड पे पीपीएको प्रावधान नै आयो । यसविरुद्ध इप्पानले ठूलो संघर्ष गर्‍यो । बाध्य भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रमबाट टेक एन्ड पे पीपीए हटाएको घोषणा नै गर्नुपर्‍यो । यद्यपि पछि बजेटको पुस्तिकाबाट नहटाएर अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संसद्मा बोलेको भनाइलाई बेवास्ता गरिदियो र हटाइएन । बारम्बारको पीपीएको दबाबले वर्तमान सरकारले १८० दिनभित्र पेन्डिङ पीपीए गर्ने उल्लेख गरेको छ । अहिले करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् । बजेटले १० मेगावाटसम्म त खोल्यो तर त्योभन्दा माथि क्षमताका आयोजनाको केही बोलेन ।

३. निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा सहभागिताबारे वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । विगतमा पनि बजेट तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटिएको थियो । अघिल्लो सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउनका लागि समिति गठन गरेर सिफारिस पनि गरेको थियो । यद्यपि विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र अहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई दिइएको छैन । अहिले पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, यसपाली बजेट तथा कार्यक्रमको पुस्तिकामा मात्र सीमित हुँदैन भन्ने आशा हामीले गरेका छौं ।

४. वातावरण अध्ययन स्वीकृति/सहमति तथा रुख कटान अनुमतिपत्रमा ढिलाइको समस्या यथावत छ । यसलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न इप्पानले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सचिव र महानिर्देशकसम्मलाई बारम्बर पत्र र भेटेर दबाब दिइरहेको छ । यसपालिको बजेटमा अहिले देखिएको असंगति हटाउने भनिएको छ, आशा गरौं, यसले केही सुधार गर्ला ।

५.आरसीओडीको म्याद थपका लागि समेत इप्पानले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सचिव र महानिर्देशकसम्मलाई बारम्बर पत्र र भेटेर दबाब दिए पनि अझसम्म निर्णय भएको छैन ।

६. नियमित रुपमा स्वतः हुनुपर्ने धितोपत्र निष्कासनमा ढिलाइ भएपछि निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्रीदेखि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षसम्मलाई बारम्बार पत्र र भेटेर दबाब दियो । यसका विरुद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा पनि गर्‍यो । ढिलाइको कारणबारे नडराईकन प्रश्न गर्‍यो । अहिले पहिलाको तुलनामा धितोपत्र निष्कासन हुन थालेका छन् यद्यपि अझै ढिलाइ भईरहेको अवस्था छ ।

७. जबर्जस्ती दोहोरो आईजिन लागू र संस्थापक समूहको सेयर अभौतिकीकरणमा ढिलाइ गरेपछि इप्पानले अर्थमन्त्री, धितोपत्र बोर्डदेखि सीडीएसएसम्म भेटेर र पत्रमार्फत दबाब दिएको थियो । अहिले दोहोरो आईजीन लागू गर्ने निर्णयबाट सीडीएसए पछाडि हटेको छ ।

८. १० मेगावाटसम्मको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर ेपनि त्योभन्दा माथि क्षमताका आयोजनाहरूले पनि जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपको कारण उपलब्ध गराउनुपर्ने विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्दा जरीवाना तिरिरहनु परेको अवस्था छ । यो अन्त्य गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई भेटेर पत्रमार्फत अनुरोध गरे पनि हालसम्म हटेको छैन । यस्तै कन्टिजेन्सी हटाउनका लागि पनि सबै पक्षलाई भेटेर दबाब दिए पनि हट्न सकेको छैन ।

९. विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउनका लागि इप्पानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीदेखि नीति निर्मातासम्मलाई भेटेर र पत्रमार्फत दबाब दिए पनि अनुमतिपत्रको अवधि थपिएको छैन । यद्यपि वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्‌नो चुनावी घोषणापत्रमा ५० पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ । वर्तमान सरकारले यसको कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

१०. विद्युत् ऐन, २०४९ मै विद्युत्‌का लागि भन्सारमा सहजिकरण र मेसिनरीमा कर छुट भएपछि अहिले हटाइएको छ । यसका लागि पनि इप्पानले अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलगायतलाई भेटेर र पत्रमार्फत अनुरोध गरेको थियो तर कार्यान्वयन भएको छैन ।

११. सहज रुपमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युत् क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी पुर्याउनका लागि अर्थ मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर लगायतलाई भेटेर र पत्रमार्फत अनुरोध गरेका छौ तर यसको कार्यान्वयन भएको छैन । आगामी वर्षको बजेटमा वैकल्पिक वित्तसहित ग्रीड बन्डहरू जारी गर्ने उल्लेख छ । यसले सहजता ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ ।

१२. स्थानीय सरकारद्वारा गैरकानुनी करका लागि दरनै तोकेर पत्राचार गर्न थालेपछि इप्पानले अर्थमन्त्री, संघीय मामिला मन्त्री, ऊर्जामन्त्री, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष लगायतलाई भेटेर र पत्रमार्फत गैरकानुनी रुपमा लगाइएको कर हटाउन दबाब इप्पानले दिएको थियो तर केही पालिकाले यसकै कारण हटाए पनि अझै केही पालिकाले यसका लागि दबाब दिइरहेको अवस्था छ ।

१३. विद्युत् आयोजनामा विभिन्न माग राखी बन्द, हड्ताल र तोडफोड गर्न थालेपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलगायतलाई भेटेर आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्थाका अनुरोध गर्दै समस्या समाधान गरेको छ भने विद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै फोर्सको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ । वर्तमान सरकारले १०० बुँदे कार्ययोजनामा व्यावसायिक सुरक्षाको विषय समावेश गरेको छ तर केही आयोजनामा अवरोध गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

१४. पछिल्लो वर्षमा बाढी पहिरोबाट प्रत्येक वर्ष आयोजनाहरूमा क्षति हुने क्रम बढेपछि इप्पानले प्रभावित आयोजनालाई राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिवलगायतलाई भेटेर र पत्रमार्फत अनुरोध गरे पनि र आश्वासन पाए पनि राहत र क्षतिपूर्ति पाउने सकेका छैनन् ।

१५. ऊर्जासँग सम्बन्धित निकायमा इप्पानको प्रतिनिधित्वबारे पनि इप्पानले बारम्बार आवाज उठाएपछि अहिले ऊर्जा मन्त्री, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका निकायमा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि गठित विभिन्न समितिहरूमा प्रतिनिधित्व गराउन थालेको छ ।

१६. ऊर्जा विकास सहज र सरलीकरणका लागि ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल, सनसेट ल र एकद्धार प्रणाली लागू गर्नका लागि इप्पानले बारम्बार आग्रह गरेकोमा अहिले आगामी बर्षको बजेटमा सनसेट ल र एकद्धार प्रणाली विकासबारे उल्लेख छ ।

१७. राजनीतिक दलको घोषणापत्र तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र सय बुँदे कार्ययोजना इप्पानले २०८२ साल फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राप्रपा नेपाललाई ऊर्जाबारे समेट्नुपर्ने मुद्दाहरुलाई आ–आफ्‌ना घोषणापत्रमा समावेश गर्न भन्दै पत्र र भेटघाटमार्फत अनुरोध गरेका थियौ । निजी क्षेत्रका अधिकांश मागहरु समेटिएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि २०८२ साल फागुन २१ गते भएको चुनावबाट दुई तिहाई नजिकको जनमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी वाचापत्रमा नयाँ सरकारको नेतृत्वको लागि स्पष्ट बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरण सम्बन्धी विद्यमान कानूनहरुलाई परिमार्जन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाटनै सम्पूर्ण प्रकृयाको समन्वय हुने गरी कानून शंसोधन गर्ने, हाल ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने जटिल अवस्थाको अन्त्य गरी एकलद्धार सेवाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादन अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा एकरुपता कायम गरी ५० बर्ष पुर्याउने जस्ता निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको मुद्दाहरुलाई समेटेको छ भने सरकार गठन लगत्तै जारी गरेको एक सय बुँदे कार्य सुचीमा उल्लेखित ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीति तयार गरिसकेको छ भने देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई दु्रत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङ रहेका सबै पीपीए तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र पूरा गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वाचापत्रका अधिकांश नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । नीतिमा १० बर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको सरकारले ऊर्जालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिका संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाई अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गर्ने उद्घोषसहित प्रशारण लाइनमा विशेष प्राथमिकता दिई १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरुको पीपीए खुला गर्ने, विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने र पूर्वाधार विकास आयोजनामा सनसेट ल ल्याउने लगायतका घोषणा गरेको छ ।

भोगाइ र सिकाइ

इप्पान र यससँग आवद्ध निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा धेरै लगानी भएको क्षेत्र ऊर्जा नै हो र देशको समृद्धिको लागि पहिलो शर्त पनि ऊर्जा नै हो भन्ने कुरालाई हरेक सार्वजनिक मञ्चहरूमा एउटै स्वरले उठान गर्दै आउँदा आजको दिनमा ऊर्जा क्षेत्र र यसको छाता संस्था इप्पानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा निक्कै नै परिवर्तन भएको महसुस गरेका छौ । नेपाल सरकारले अघि सारेको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्र मुलुकमा एउटा दह्रो खम्बाको रुपमा उभिएको छ र सरकारदेखि दातृ निकायले समेत इप्पान र निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदारको रुपमा पहिचान गरी हरेक गतिविधिमा सहभागी गराउन थालेका छन् ।

स्वदेशमै लगानी गरेर घर घरमा उज्यालो पुर्‍याउने, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा योगदान गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र छिमेकी राष्ट्रबाट विद्युत् आयात गर्ने देशलाई विद्युत् निर्यात गर्ने देशको रुपमा रुपान्तरण गरी प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुका साथै व्यापार घाटासमेत न्यूनीकरण गर्न योगदान दिने क्षेत्रको रुपमा विकास गरेर ऊर्जा क्षेत्रलाई विकास गर्न पाउँदा हामी सबै उद्यमी व्यवसायीहरूको शिर उच्च पनि भएको छ ।

नवौ पञ्चवर्षीय योजना ३० वर्ष अघिसम्म निजी क्षेत्रले १० मेगावाटसम्मको आयोजना बनाउन सक्दैन भन्ने परिकल्पना गर्ने नीतिलाई सुधार गर्ने अवस्थामा आफूलाई निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको छ । अहिले निजी क्षेत्रले ३४१ मेगावाटसम्मको आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) र ठूला क्षमताका अर्ध जलाशय (पीआरओआर) निर्माण गरिरहेको छ भने जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि सक्षम भएको भन्दै उचित वातावरण निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिरहेको छ ।

यति मात्र होइन, निजी क्षेत्र अब प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्न पनि तयार रहेको बताउँदै यसका लागि अनुमति मागिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले विधुत खपत र व्यापार गर्न नसकी विद्युत् खेर जाने त्रासले पीपीए गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ भने अनुमतिपत्र एिको नेपाल सरकारले पीपीएका लागि सार्थक पहल गर्न सकेको छैन ।

समग्रमा भन्नु पर्दा इप्पानको समूहसँगै व्यक्तिगत रुपमा बिहानदेखि बेलुकासम्म नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्रका उच्चस्तरीय व्यक्तित्व, कुटनीतिज्ञ नियोग र विकास साझेदारहरूसँगको भेटमा निरन्तर रुपमा निजी क्षेत्रका मुद्दाहरू उठाउन निरन्तर लागि रहे । तैपनि धेरै काम हुन सकेनन्, कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई निरुतसाहित बनाउने गरी नीति ल्याइयो । नेपालमै बसेर नेपालीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्छु भन्दा सरकारले रातो कार्पेट विछ्याएर हार्दिकतापूर्वक स्वागत र सहजीकरण गर्नुपर्ने हो तर त्यो पाइएन । उल्टो हामी लगानी गर्छौं भन्ने लगानीकताहरूले गलत नीतिका विरुद्ध र नयाँ नीति बनाउनका लागि बढी समय खर्चनुपर्ने भयो । सरकारले सबै किसिमको वातावरण बनाएर अझ बढी लगानी गर भनेर भन्नुपर्नेमा बेलामा संसद्, संसद्का समितिदेखि सामान्य सिफारिस गर्ने टेबुलसम्म धाउनुपर्ने, विवाद गर्नुपर्ने, विरोध गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका लागि यो कस्तो विडम्बना हो ? कहिले एक्लै घोत्लिँदा कस्तो व्यवसायमा हात हालेछांै भनेर दिक्क पनि लाग्छ । तर, हामी नेपाली जस्तोसुकै समस्याहरूसँग जुधेर स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको कारण हामी निरन्तर लागिरहेका छौं ।

व्यक्तिगत अनुभव

तीन वर्षे कार्यकालको क्रममा इप्पानका लागि मैले भ्याएसम्म प्रशस्त समय दिएँ । मैले तीन वर्षमा सिकाइ र भोगालाई हेर्दा निरन्तर लागिरह्यो भन्ने केही प्राप्ति हुन्छ, प्राप्तिनै हुँदैन भनेर निराश भयो भने पाएको पनि गुम्छ भन्ने अनुभव गरें । कमसे सार्वजनिक रुपमा दबाब र वकालत गरिरहे सम्बन्धित निकायसम्म आवाज भने पुग्दो रहेछ । अहिले सबैका मुखमुखमा ऊर्जा समृद्धिका लागि भन्ने परेको छ तर त्यो अनुकुलुका नीति तथा बजेट भने आउन सकेको छैन । किन आउन सकेन ? यसलाई गम्भीर रुपमा सिंहावलोकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।

विशेषगरी बुँदागत रुपमा भन्दा तीन वर्षे कार्यकालमा निम्न भोगाइ र सिकाइ रह्यो :

१. निरन्तर प्रयास गरिरहे सरकारको ध्यानाकर्षण हुन्छ, सार्वजनिक रुपमा सरकार र सरकारका प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि वातावरण बनाउँछु पनि भनिरहन्छन् तर नीति तथा कार्यक्रममा आउँदो त्यस अनुकूलका आउँदैनन् । आयोजना बनाउँछु, लगानी गर्छु, रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्ने भन्दा कागजी प्रक्रियामा अल्झिएर यसको विरुद्ध नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने पक्षमा बलवान छ । यसको कारण पनि तीन वर्षे कार्यकालमा बुझ्‌न सकिनँ ।

२. नेपालका लागि आर्थिक समृद्धि ल्याउने विभिन्न क्षेत्रमध्ये विद्युत् अग्रस्थानमा छ । स्वदेशमा धानेर विद्युत् निर्यात पनि हुन थालेको छ । यसमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली लगानीकर्ता नै सहभागी छन् । तर, यो क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरूको लागि निरन्तर रुपमा आक्रमण भइरहेको छ, जोखिम बढिरहेको छ, भविष्यको नेपालको प्रमुख आर्थिक संवाहक माने पनि किन यसरी आक्रमण भइरहेको छ ? तीनवर्षे कार्यकालमा पटक–पटक यसको उत्तर खोजे पनि भेटाउन सकिनँ ।

३. सरकार, राजनीतिक दल, नियामक निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य नगरी ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास सम्भव नहुने स्पष्ट भयो । नीति तथा कानुन निर्माणका लागि यी निकायहरूको ठूलो हात देखिएकोले उनीहरूसँगको सहकार्यबाट मात्र निजी क्षेत्रको एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने देखिए पनि अझै यी क्षेत्रहरूमा पनि सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको दबदबा देखिएकोले सचेत र जागरुकताका साथ आलोचनात्मक र रचनात्मक सुझावका लागि यी सबै निकायमा बारम्बार पैरवी (एडभोकेसी) र दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरें ।

४. मन्त्री, सचिवलगायतले बारम्बार तथ्य र तथ्यांकको आधारमा लबिइङ गर्दा बढी सुन्ने गरेकोले इप्पानलाई अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत तथ्य र तथ्यांकसहितको स्रोतयुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरें ।
५. नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, सरकारका मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रसँग निजी क्षेत्रका मुद्दाहरू सम्बोधनका लागि जाँदा निजी क्षेत्रको एउटै स्वर बनाउनका लागि पूर्वतयारी गरेर साझा सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने महसुस गरें ।

६. इप्पानमा अध्यक्ष एवं पदाधिकारी र कार्यसमितिका सदस्यहरूले इप्पान र निजी क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई गम्भीर रुपमा उठाउन आन्तरिक तथा बाह्य भेटघाट बलियो बनाउनुपर्ने महसुस पनि गरे । व्यक्तिगत रुपमा म बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्‌ना एजेन्डा लिएर धेरै सम्बन्धित निकायमा पुगें । सकेसम्म कार्यसमितिका सदस्यहरू, त्यो असम्भव भए कम्तीमा पदाधिकारीहरू हप्ताको एकपटक दिउँसो ४ बजेपछि तथा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव दैनिकजसो भेटेर आफ्‌ना मुद्दाहरूलाई निरन्तर फलोअप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखें । हामीले जति धेरै मुद्दा उठाउँछौं, त्यसको फलोअप पनि त्यत्तिक्कै महत्वपूर्ण हुने रहेछ । यसलाई गम्भीरका साथ उठाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक देखें ।

७. अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाजलगायत अधिकांशले मिडियामा आएका सामाग्री (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, युट्युब, फेसबुक आदि) का आधारमा धारणा बनाउने, सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्ने, संसदमा कुरा उठाउने भएकोले इप्पानले अझ बढी एड्भोकेसी योजना बनाएर निरन्तर रुपमा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने सामग्रीहरू पस्कनुपर्ने आवश्यकता देखे । यसका लागि मिडियासहितको एडभोकेसी रणनीति निर्माण गरेर जानुपर्ने आवश्यकता देखें ।

तीनवर्षे कार्यकालमा भोगेका यी भोगाइ र सिकाइसहित अन्त्यमा तपाईंहरू सबै पत्रकारसहित ऊर्जाका विज्ञ, विशेषज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि लगायतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । जो यहाँ हुनुहुन्छ, जो यहाँ हुनुहुन्न, जसले इप्पान र इप्पानले उठाएका ऊर्जाका मुद्दालाई सबै सरोकारवालामाझ पुर्याईदिनु भयो । म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । अझ विशेष धन्यवाद इप्पानका सम्पूर्ण कार्य समिति र सदस्यहरूलाई पनि । मेरो तीनवर्षे कार्यकालमा तपाईंहरूले रचनात्मक सुझावहरूसहित इप्पानका मुद्दा तथा गतिविधिहरूमा दह्रो साथ र सहयोग दिनुभयो । मेरो कार्यकाल आगामी जेष्ठ २९ गतेदेखि सकिए पनि इप्पान र निजी क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई अघि बढाउनका लागि म सधै अग्रसर भईरहनेछु । यसक्रममा तपाईंहरू सबैंको विगत र वर्तमानको जस्तो सहयोग, भविष्यमा पनि पाउनेछु भन्नेमा विश्वस्त छु ।