अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा न्यूनतम भ्याट र शिक्षामा ३ प्रतिशत कर लगाउने विषयको विरोध गरेको छ । मञ्चले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसलाई पुनर्विचारको माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पत्र लेख्दै मञ्चले भनेको छ, ‘नेपाली उपभोक्ताहरूको हक, हित र अधिकार संरक्षणका लागि क्रियाशील छाता संगठन राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको ध्यान नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारद्वारा हालै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताहरूमाथि न्यूनतम भ्याट महसुल लगाउने निर्णयप्रति गम्भीर रूपमा आकर्षित भएको छ। मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने, एलपी ग्यास विस्थापित गरी स्वदेशी हरित ऊर्जा (विद्युत) को खपत बढाउने र आम नागरिकको भान्सालाई विद्युतीकरण गर्ने नेपाल सरकारकै घोषित नीति विपरीत आएको यो निर्णय एकदमै विरोधाभासपूर्ण, अव्यावहारिक र जनविरोधी रहेको ठहर यस मञ्चको छ।’
यस निर्णयले सर्वसाधारण उपभोक्तामा पार्ने नकारात्मक असरहरूबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै यो विरोध पत्र पेस गरिएको मञ्चले जनाएको छ ।
यस्ता छन् विरोधको बुँदाहरुः
– मध्यम र न्यून वर्गीय परिवारलाई प्रत्यक्ष मर्काः आजको आधुनिक समयमा एउटा सामान्य परिवारमा राइस कुकर, रेफ्रिजरेटर र पानी तान्ने पम्प चल्दा पनि मासिक ५० युनिट सजिलै काट्छ। यसलाई विलासिता मानेर भ्याट लगाउनु सर्वसाधारणको ढाड सेक्नु सरह हो।
– विद्युत खपत बढाउने सरकारी नीतिको उपहासः एकातिर राज्यले ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी विद्युत प्रयोग गरौँ’ भन्दै प्रचार गर्ने र अर्कोतिर खपत बढ्ने बित्तिकै करको दायरा थपेर दण्डित गर्ने नीतिले नागरिकमा चरम निराशा पैदा गरेको छ।
– महँगी र कालोबजारीको जोखिमः विद्युत महसुलमा हुने वृद्धिले साना तथा घरेलु उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रको लागत बढाउनेछ, जसको अन्तिम भार फेरि पनि उपभोक्ताकै थाप्लोमा बज्रिने निश्चित छ।
मञ्चले राखेका मागहरु यस्ता छन्ः
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारले यो अव्यावहारिक र उपभोक्तामारा निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्दछ। विद्युतीय ऊर्जालाई विलासिताको साधन नभई आधारभूत आवश्यकताको रूपमा लिइयोस् र ५० युनिटको अव्यावहारिक सिलिङ हटाएर १०० युनिट खपट सम्म निशुल्क, त्यस पछि २०० युनिटसम्म एक प्रतिशत र त्यस पछि ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरी आम नागरिकलाई सस्तो, सुलभ र भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराइयोस् । यसको साथै शिक्षा क्षेत्रमा अभिभावक र विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था पनि खारेज गरियोस् ।
यदि सरकारको यो निर्णय तत्काल सच्याएन र उपभोक्तामाथि अतिरिक्त करको बोझ थपिरहियो भने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च आम उपभोक्ताहरूलाई साथमा लिएर सशक्त दबाबमूलक कार्यक्रम र कानुनी उपचारमा जान बाध्य हुने मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनद्धारा जारी विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ ।
