अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले बिहीबार काठमाडौंमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नीति तथा नियमनसम्बन्धी सरकार र सरोकारवाला निकायसँग अन्तक्रिया गर्यो । अन्तक्रियाका प्रमुख अतिथि थिए प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की ।
सवाल जवाफ जोडका साथ उठ्यो । आयोजकले कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा हुँदैगर्दा फ्लोरबाट आफूहरुका भनाइ राख्नुपर्ने आवाज उठेपछि महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले फ्लोर ओपन भएको घोषणा गरे । त्यसपछि कार्यक्रमले अर्कै मोड लियो ।
कतिपय कार्यक्रमबाट निस्किसकेका पनि थिए भने कति प्रश्नोउत्तरमा सहभागी बनिरहेका थिए । त्यसपछि अचानक आइपुगे प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की ।
सवालजवाफकैबीच महानिरीक्षक कार्कीले आफ्नो भनाइ राखे ।
महानिरीक्षक कार्कीले मुलुकको कानूनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्ने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पारे । काठमाडौँ उपत्यकामा प्रहरीको कारवाहीबाट ६८ वटा कन्सल्टेन्सीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको जानकारी दिँदै उनले अवैधरूपमा खोलिएका औषधि पसल, वैदेशिक रोजगार संस्था, शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरू वा जुनसुकै कम्पनीमाथि कारवाही हुने चेतावनी दिए । मुलुक कानूनअनुसार चल्ने भन्दै उनले प्रहरीको अनुसन्धानले कसैलाई डर/त्रास नभइ सबै क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने भनाइ राखे । कुनै पनि बहानामा सिधासाधा मानिसहरूमाथि शोषण गर्ने प्रवृत्तिको अब अन्त्य गरिने महानिरीक्षक कार्कीले बताए ।
शैक्षिक परामर्श पेशालाई भरपर्दो, व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित बनाइने दोहोर्याउँदै उनले अवैध शैक्षिक परामर्श कम्पनीलाई कानुनी कारवाही गरिछाड्ने बताए । कन्सल्टेन्सीका नाममा हुने ‘फौजदारी अपराध’ मा अब सम्पत्ति शुद्धीकरणको ऐन आकर्षित हुने आईजिपी कार्कीको भनाइ थियो ।
नेपालमा सरकारी अनुमति र स्वीकृति नलिई सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुमाथि हालै नेपाल प्रहरीले अनुगमन र अनुसन्धान सुरु गरेपछि बजारमा उत्पन्न चासो र भ्रम चिर्न एवं यस विषयलाई प्रष्ट पार्न नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियाे ।
कार्यक्रममा विशेष अतिथिकारुपमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्काले स्वीकृति लिएर नियमसंगत काम गर्ने परामर्शदाताहरू देशका गहना भएकाले उनीहरूलाई प्रहरीले कहिल्यै दुःख नदिने स्पष्ट पारे । २ महिनाको अध्ययन अनुसन्धानपछि कानून विपरित काम गर्ने संस्थालाई सुध्रन प्रशस्त समय दिएपछि बल्ल कारवाही अभियान अगाडि बढाइएको उनले बताए । परिपालना गर्नुपर्ने बिधि संधै पालना गर्नुपर्नेतर्फ सचेत गराउँदै उनले परामर्श व्यवसायीहरुकै व्यवसायिक भलाईका लागि र आम नागरिक नठगिने वातावरण निर्माण गर्न प्रहरी संघै लाग्ने बताए ।
कार्यक्रमका अर्का विशिष्ट अतिथि गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश गैरेले वैद्य व्यवसायीको संरक्षण गर्ने तर दर्ता नै नभई वा ठगी गर्ने नियतले लुकीछिपी सञ्चालन भएका संस्थाहरूमाथि सरकार र प्रहरीले एक्सन लिइसकेको र आगामी दिनमा गृह मन्त्रालय यस विषयमा अझै कठोर बन्ने स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम अधिकारीले प्रचलित निर्देशिका र कानून बमोजिम दर्ता, नविकरण भएर बसेका शैक्षिक परामर्श केन्द्र एवं कानूनी संस्थाहरू आतङ्कित हुनु नपर्ने स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले प्रचलित कानूनको पालना गरी सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परमर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सीहरू) लाई कुनै डर/त्रास नमानी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । तर उनले कन्सल्टेन्सीहरूलाई लाग्ने गरेको ‘ठगी’ को आरोपप्रति कडा शब्दमा आपत्ति जनाए । कानूनसम्मत सेवा दिएर सञ्चालनमा रहेका परामर्शदातामाथि भन्ने गरिएको ‘ठगी’ शब्द शैक्षिक परामर्श क्षेत्रबाटै हटाइनुपर्ने अध्यक्ष बरालको जिकिर छ ।
कार्यक्रममा इक्यान अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलसहित सहभागी वक्ताहरुले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विकृति हटाउन सरकारी निकाय र व्यवसायीबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
