अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । भारत सरकारले चिनी निर्यातसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयप्रति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रालयले आम उपभोक्ताको हित, बजार मूल्यको स्थिरता तथा चिनीको सहज उपलब्धतालाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
एक विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले मन्त्री गौरी कुमारीको उपस्थितिमा नेपाल चिनी उत्पादक संघका पदाधिकारीहरू र सरोकारवाला मन्त्रालय/निकायका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा सहभागी उद्योगीहरूले बजारमा चिनीको सहज तथा सुलभ मूल्यमा नियमित आपूर्ति गर्न प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपालमा सञ्चालनमा रहेका चिनी उद्योगहरुबाट उत्पादन भई मौज्दातमा रहेको परिमाण र हालसम्म आयात भई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड लगायतसँग करिव ८ महिनाको माग पूरा गर्ने चिनीको मौज्दात रहेको छ ।’
यसतै मन्त्रालयले मातहत निकायबाट बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा निकायगत तथा तहगत समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, अनुचित मौज्दात तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन नदिन नियमित निगरानी गरी त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रचलित कानुनको कडाइकासाथ कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा चिनीमा आत्मनिर्भरताका लागि चिनी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सरकार आन्तरिक उत्पादन लगायतका बहुपक्षीय प्रयासमा रहेको सरकारी भनाइ छ ।
सरकारले जनाएअनुसार यसका लागि चालिने कदमहरु
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उन्नत जातका उखुमार्फत उत्पादनको दक्षता वृद्धि, नवप्रवर्तन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका लागि
किसानहरुलाई सहजीकरण गर्ने ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उत्पादन प्रवर्द्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने ।
उद्योगी व्यवसायीले उत्पादन तथा उत्पाकत्व अभिवृद्धि, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने।
आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिनी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा मूल्य स्थिरता कायम गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्त नेत्रप्रसाद सुवेदीले अनावश्यक सञ्चिति नगर्न तथा चिनीको उपलव्धता र आपूर्ति सम्वन्धमा कुनै किसिमको अन्योलमा नपर्न अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
