अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आज मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख तथा मुख्य सचेतक सहित विभिन्न समितिका सभापतिहरू समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गर्दैछ । महासंघका प्रवक्ता एवं नीतिगत उपमहासचिव मंगलबहादुर शाहीले यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
यसअघि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको देशव्यापी आन्दोलन अन्तर्गत केन्द्रमा विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । उपत्यका बाहिर मुख्यमन्त्री तथा पूर्वाधार विकासका कार्यालयहरूमा धर्ना दिएको थियो ।
विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन, निर्माण सामग्रीहरू, ढुवानी तथा श्रमीक लागतमा पटक पटक भइरहेको अत्याधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिबाट सिर्जित विकराल समस्याहरू बारे अवगत गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको टोलीले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गर्दै मूल्यवृद्धिका कारण अहिलेको असहज अवस्थामा सबै आयोजनाको निर्माण कार्य स्वतः बन्द भइसकेको जानकारी गराएको छ । हालको अत्यन्त गम्भीर परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजनाहरू पूर्व निर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेण्टी, इन्सुरेन्स तथा थप क्षतिपूर्ति सहित सबै आयोजनाहरूको आवश्यक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।
सो अवसरमा महासंघ अध्यक्ष पाण्डेले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद निर्माण कार्यमा खटिँदै आएका निर्माण व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति सचिवद्धय समक्ष आपत्ति जनाएका छन् । महासंघले तय गरेको विरोधकै कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघहरूले मुख्यमन्त्रीहरू समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मूल्य समायोजनको माग गरेका छन् ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार जिल्ला संघहरूले यसअघि जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन र सिंचाई कार्यालयहरूमा निर्माण उद्योगको विद्यमान जटिल समस्या र समाधानको उपाय सहितको ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
