अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं, नेपाल । सन् २०२६ मा नेपालले एलपी ग्यास (LPG) को उच्च मूल्य र बढ्दो ऊर्जा आयातको संकट झेलिरहेका बेला काठमाडौं विश्वविद्यालय (KU) को ‘रिन्युएबल एण्ड सस्टेनेबल इनर्जी ल्याबोरेटरी’ (RSEL) ले गरेको एक अध्ययनले देशको ठूला बायोग्यासमा गरिएको लगानी धराशयी हुन लागेको चेतावनी दिएको छ।
अध्ययनअनुसार झापादेखि कैलालीसम्म रहेका १८ वटा ठूला व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्टहरूलाई नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरताको मेरुदण्ड मानिएको थियो। तर, RSEL को विस्तृत परीक्षण (Audit) ले सञ्चालनमा रहेका प्लान्टहरूले समेत आफ्नो क्षमताको ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्र उत्पादन गरिरहेको देखाएको छ। यसले हाल निर्माणाधीन अरू आयोजनाहरू पनि ‘योजनागत असफलताका महँगा स्मारक’ मात्र बन्ने खतरा बढाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ‘जर्नल अफ क्लिनर प्रोडक्सन’मा प्रकाशित अध्ययनले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा वैदेशिक आपूर्ति श्रृंखलामा बन्धक भइरहेका बेला स्वदेशी बायोग्यास प्लान्टहरू ‘बेवारिसे सम्पत्ति’ (Stranded Assets) मा परिणत हुने खतरा बढेको निष्कर्ष निकालेको छ।
संकटपूर्ण सन्दर्भ: एलपी ग्यासको मूल्य आकाशियो
सन् २०२६ को अप्रिलसम्म आइपुग्दा नेपाल आयल निगमले अर्बौंको घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ। एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर रु २,०१० पुगेको छ भने इन्धनको मूल्यले इतिहासकै उच्च बिन्दु छोएको छ। आपूर्तिमा देखिएको अवरोधका कारण बजारमा दैनिक झण्डै ३०,००० सिलिन्डर ग्यासको अभाव चुलिएको छ।
“हामी जैविक ऊर्जाको अथाह सम्भावना माथि बसेर महँगो ऊर्जा आयात गरिरहन सक्दैनौँ,” अध्ययनका मुख्य लेखक प्रा. डा. सुनिलप्रसाद लोहनी भन्छन्, “सन् २०२६ मा ठूला बायोग्यास केवल वातावरणीय विकल्प मात्र होइनन्, यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउने रणनीति पनि हो। तर अहिलेको हाम्रो योजना र यथार्थबीचको खाडल नीतिगत असफलताको नमुना बनेको छ।”
महत्त्वाकांक्षा र यथार्थबीचको दूरी
विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग र ४० प्रतिशत सरकारी अनुदानमा निर्मित ४,००० घनमिटर क्षमताको एक नमूना प्लान्टको अध्ययन गर्दा निम्न तथ्यहरू फेला परेका छन्:
● उत्पादनमा गिरावट: अध्ययन गरिएको एक बायोग्यास प्लान्टको दैनिक २,५०० घनमिटर ग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य भए पनि प्लान्टले मात्र ७०० घनमिटर (२८ प्रतिशत) उत्पादन गरिरहेको छ।
● आम्दानीमा पहिरो: वार्षिक १० करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा हाल मात्र १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ (८२ प्रतिशतको गिरावट) आम्दानी भइरहेको छ।
● मलको संकट: नेपालले रासायनिक मलको चरम अभाव झेलिरहेका बेला यी प्लान्टहरूले उत्पादन गर्ने प्राङ्गारिक मल (Digestate) को उत्पादन क्षमता पनि मात्र १० प्रतिशतमा सीमित छ।
अध्ययनले आयोजना सुरु हुनुअघि गरिने सम्भाव्यता अध्ययन (Feasibility Study) को विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
नीतिगत ‘शून्य’ अवस्था
अध्ययनका अनुसार यो असफलता प्रविधिको नभई बजार र पूर्वाधार सम्भाव्यता अध्ययनको हो। सहर र फार्महरूबाट निस्कने जैविक फोहोर प्लान्टसम्म पुर्याउनका लागि न त कुनै औपचारिक सम्झौता छ, न त सरकारले ढुवानीमा कुनै सहयोग नै गरेको छ।
अहिले विश्वबजारमा रासायनिक मलको मूल्य प्रति टन १०० डलरले बढ्दा पनि नेपाली किसानलाई बायोग्यासबाट निस्कने पौष्टिक प्राङ्गारिक मल प्रयोग गराउनेतर्फ कुनै ठोस कदम चालिएको छैन।
नीति निर्माताहरूलाई चेतावनी
विद्यमान बायोग्यास प्लान्टहरू र हाल निर्माणाधीन प्लान्टहरूलाई असफल हुनबाट जोगाउन सरकारले बायोग्यास र फोहोर व्यवस्थापनलाई एकीकृत राष्ट्रिय ऊर्जा ढाँचामा ल्याउनु पर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको सुझाव छ।
“प्लान्ट बनाउनु मात्र ५० प्रतिशत काम हो, बाँकी ५० प्रतिशत काम त बजार बनाउनु हो,” प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ। “बजार र आपूर्तिको व्यवस्था नमिलाउँदा हामी महँगो आयातित इन्धनमा निर्भर भइरहनु परेको छ।”
