सुरेन्द्र सुवेदी 
काठमाडौं । नेपालको न्यायिक इतिहासमा सात दशकदेखि कायम रहँदै आएको वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै चौथो वरीयताका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णयले राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा तीव्र बहस सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको ३३ औँ प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा मतहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यो निर्णयसँगै नेपालको न्यायिक नियुक्ति प्रणाली, संवैधानिक अभ्यास, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कार्यपालिकाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधान न्यायाधीश बनाउने लामो अभ्यास तोडिनुले यसलाई केवल नियुक्ति निर्णयभन्दा ठूलो संस्थागत मोडका रूपमा हेरिएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले हाल कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश रहेकी सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई उछिन्दै शर्माको नाम अघि सारेको हो। नेपालमा करिब ७० वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने परम्परा कायम रहँदै आएको थियो। र पनि, संविधानमा वरिष्ठतम् नै हुनुपर्ने स्पष्ट बाध्यता नरहेकाले परिषद्ले संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेर निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ। यो कानुनतः बेठीक भन्ने आधार नै छैन ।
प्रधानमन्त्री शाहले वरिष्ठता मात्र नियुक्तिको आधार हुन नसक्ने बताउँदै न्यायिक क्षमता, कार्यकुशलता, नेतृत्वदक्षता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिइएको तर्क गर्नुभएको छ। संविधानको धारा १२९ (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश बन्न योग्य हुने व्यवस्था छ। यही संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर परिषद्ले निर्णय गरेको जनाइएको छ।
तर निर्णय सार्वजनिक भएसँगै संवैधानिक परिषद्भित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। परिषद्का सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र संसदमा विपक्षी दल (नेपाली कांग्रेस) का नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वरिष्ठता मिचिएको भन्दै लिखित असहमति जनाइसकेका छन् । आङ्देम्बेले यस्तो निर्णयले भविष्यमा न्यायपालिकाभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने र नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
राजनीतिक वृत्तमा पनि निर्णयको आलोचना सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा डा. बाबुराम भट्टराईलगायतले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत परम्परामाथि प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले न्यायिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र संस्थागत विश्वास कमजोर हुने खतरा औँल्याएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनले समेत निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। बारले जारी गरेको धारणाअनुसार यस्तो अभ्यासले न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्न दबाब पर्न सक्ने, भविष्यको बढुवा वा नियुक्तिको प्रभावमा निर्णय हुने वातावरण बन्न सक्ने र न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यसबीच शर्माको सिफारिसविरुद्ध कानुनी चुनौती दिन खोजिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजे पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दरपिठ गरिदिएको छ। यस घटनाले पनि न्यायपालिकाभित्रको संवेदनशीलता र विवादलाई थप तीव्र बनाएको छ।
अब शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछ। समितिले सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेर सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेपछि अनुमोदन भए राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुनेछ। यदि शर्मा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएमा उनले २०८९ सम्म पूरै कार्यकाल अर्थात ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन्। पछिल्ला वर्षहरूमा उमेर हदका कारण प्रधान न्यायाधीशहरूको कार्यकाल छोटो हुँदै आएको अवस्थामा लामो कार्यकालसहितको नेतृत्वलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको पार्टी रास्वपाको संसदीय सुनुवाई समितिमा बहुमत छ । १५ सदस्यीय समितिमा ८ जना रास्वपाका सांसद छन् । जसले यो सुनुवाईमा कुनै समस्या देखिन्न । अन्ततः डा शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने नै छन् ।
संसदमा रहेका, नरहेका र बाहिरी दुनियाँमा सामाजिक सञ्जालबाट धारणा राख्नेहरुले जति उफ्रिए पनि प्रधानमन्त्री शाहको निर्णयलाई पछाडि फर्काउन र वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो निर्णयले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। एकातिर यसलाई क्षमता र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने नयाँ अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ भने अर्कोतर्फ संस्थागत परम्परा भत्काएर राजनीतिक प्रभावलाई बढावा दिने खतरनाक सुरुआतका रूपमा आलोचना भइरहेको छ। अब आगामी राजनीतिक तथा कानुनी बहसले नेपालको न्यायिक नियुक्ति प्रणाली कता मोडिनेछ भन्ने निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
जे होस्, पुराना, मनमौजीमा रमाउने र बेथितिमा डुबेका भनिएका दलनिकट भएर न्यायालय प्रवेश गरेका न्यायाधीशहरुलाई यो निर्णयले दह्रो झापड भने हानैकै छ ।
