अर्थ प्रणाली 
काठमाडाैं । प्रभावकारी अनुगमनमार्फत बजार अभाव र कालाबजारी नियन्त्रण गर्न सराेकारवालाले माग गरेका छन् । मार्च १५ अर्थात् विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०२६ काे अवसरमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चद्वारा “सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन” भन्ने मूल नाराका साथ आयाेजित कार्यक्रममा सराेकारवालाले यस्ताे चिन्ता जनाएका हुन् । कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजारमा अहिले देखिएको खाना पकाउने ग्यास अभाव, निगमको अकर्मण्यता र केही व्यापारीहरूले लुकाइ छिपाइ कृत्रिम अभाव खडा गरी कालोबजारी गरी पैसा कमाउने लोभले भएको कुरा विभिन्न जिल्लामा गरिएको बजार अनुगमन कार्यबाट सिद्द भएको बताए । उनले ग्यास, खाद्य तेल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा गरिने अनुचित व्यापारिक कृयाकलाप तत्काल नियन्त्रण गर्नको लागि प्रभावकारी अनुगमनकाे लागि सरकारसँग माग गरे ।
कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक नरहरि तिवारी, काठमाडाैं उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्व बज्राचार्य लगायतले बजार नियमनका सम्बन्धमा आफ्नाे भनाइ राखे ।
कार्यक्रममा सम्बद्द पक्षबाट सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभाेक्ता र जिम्मेवार प्रशासनका बारेमा धारणाहरू राखेका थिए ।
कार्यक्रममा जेन्जी आन्दोलनपछि सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको स्थापना भएकाे र नेपाली जनताले भोग्दै आएको कुशासन, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, लुटतन्त्रको अन्त्य हुने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक नै रहेकाे धारणा राखिएकाे थियाे । जन अपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारले जनतालाइ विश्वासघात गरेको ठहरिन जाने निस्कर्ष निकालिएकाे थियाे ।
वर्तमान समयमा प्रविधिको विकाससँगै बजारको स्वरूप बदलिएको भन्दै बजारको बिबिधिकरणसँगै डिजिटल कारोबार र ई-कमर्सको विस्तारले उपभोक्तालाई सुविधा सँगसँगै ठगी र असुरक्षाका चुनौतीहरू पनि थपिएकाेमा चिन्ता व्यक्त गरिएकाे छ ।
कार्यक्रममा काठमाडाैं उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले आवश्यक कानून संशाेधनकाे माग गरे । उनले कानून संशाेधनकाक्रममा व्यवसायीसँग राह सल्लाह लिनुपर्ने धारणा राखे । यस्तै ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्व बज्राचार्यले कानूनले नै कालाबजारीलाई प्राेत्साहन गरेकाे भन्दै सुधारकाे माग गरे । यता वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले बजार स्वच्छता कायम गर्न सबै निकायकाे सहकार्य आवश्यक रहेकाे बताए ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग विभिन्न माग गरेकाे छ:
१. बजार अनुगमनमा प्रभावकारिता: बजारमा व्याप्त कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मिसावट नियन्त्रण गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले संयुक्त र प्रभावकारी बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
२. गुणस्तरको ग्यारेन्टी: खाद्य सामग्रीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता गरिनु हुँदैन। म्याद नाघेका र अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने, अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने, कृतिम अभाव श्रीजना गरी बढ़ी मूल्य लिनेहरुलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
३. डिजिटल सुरक्षा: अनलाइन सपिङ र डिजिटल भुक्तानीमा हुने ठगीबाट उपभोक्तालाई बचाउन छुट्टै कडा कानुन र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्छ।
४. सचेत उपभोक्ता: उपभोक्ता स्वयं पनि वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा मूल्य (MRP), उत्पादन मिति (MFD), र समाप्ति मिति (Expiry Date) हेर्ने तथा अनिवार्य रूपमा बिल लिने बानी बसाल्न अपिल गर्दछौँ ।
५ . उपभोक्ताको हक अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि स्थापित सरकारी संयंत्रलाई अझ थप सबलिकरण अनिवार्य आवस्यक रहेको हुँदा सरकारको ध्यान जानु अति जरूरी छ ।
६.उपभोक्ता अदालतलाइ अझ बढी सशक्त बनाइ सातै प्रदेशमा प्रादेशिक स्तरमा नै उपभोंक्ता अदालतहरू गठन गर्नु पर्ने र उपभोक्ताको अधिकार सहित व्यवसायिक अधिकार पनि सुरक्षित हुनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
७. विद्यमान उपभोंक्ता संरक्षण एन, २०७५ ले केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधीको रूपमा काम गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ चिन्दैन, स्थानीय सरकारले उपभोक्तालाई वेवास्ता गरिन्छ, यस्ते अवस्थामा उपभोंक्ता न्यायिक रूपमा शोषणमा परेको छ । त्यसैले कानूनमा संशेधन नै गरेर बजार अनुगमन गर्ने, अनुचित व्यापारिक कृयाकलाप गर्ने वा कानून बिपरित कार्य गर्नेलाइ कारवाही गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइनु पर्दछ ।
