अर्थ प्रणाली 
काठमाडाैं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका योजनाहरु कार्यान्वयनको भएको ६ वर्ष ७ महिनामा नै करिब १ खर्बभन्दा बढी योगदान रकम संकलन भएको छ। यस्तो रकम औपचारिक क्षेत्रका ६ लाख ७१ हजार, वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिव २० लाख र अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका करिव १६ सय श्रमिक वा व्यक्तिबाट संकलन भएको हो।
कोषले यसरी संकलन भएको रकम दाबी भुक्तानी, अवकाश भुक्तानी र पेन्सन समेत गरी करिव १८.५० अर्ब भुक्तानी गरिसकेको जनाएकाे छ । कोषमा अन्य स्रोतहरु समेत गरी हालसम्म करिब १ खर्व ३२ अर्ब लगानी पोर्टोफोलियो रहेको छ । यो रकममध्ये सुरक्षा पक्षलाई ध्यानमा राखि लगानीलाई मूद्दती निक्षेप,सरकारी ऋणपत्र, डिवेञ्चर, म्यूच्यअल फण्ड जस्ता उपकरणहरुमा लगानी गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीलाई राज्यको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुने गरी विशेष प्रकृतिको ऋणपत्र जारी हुने नीतिगत प्रवन्धको लागि विभिन्न कोणबाट छलफल भैरहेको छ।
कोषले योगदानकर्ताको माग बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि, २०७७ को पहिलो संशोधन गरेको छ। संशोधित प्रावधान अनुसार योगदानकर्ता सापटी लिनको लागियोगदानकर्ताले कम्तीमा ३६ महिनाको योगदान हुनुपर्ने अवधिलाई विशेष सापटीको लागि १२ महिना र धितोमा आधारित सापटीको लागि १८ महिना योगदान गरेका योगदानकर्ताले पनि सापटी सुविधा लिन सक्ने गरी संशोधन गरेको छ।
शुरुवाती दिनमा औपचारिक क्षेत्रबाट लागु भएका योजनाहरु, अनौपचारिक क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र र स्वरोजगारको क्षेत्र हुँदै २०८२ वैशाख १ गते देखि सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारीहरु समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनु पर्ने गरी कोषले दायरा विस्तार गरेको छ। यस अवधि सम्म ९१ स्थानीय तहहरु र ३८ सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना कर्मचारीहरु कोषमा आवद्ध गरिसकेका छन्।
सेवा तथा सुविधा प्रवाहको लागि हाल सम्म कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुविधामा ८ लाख दाबीको लागि २ अर्ब ७३ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ भने दुर्घटना उपचारको लागि १३ हजार दाविहरुमा र रोजगारीजन्य दुर्घटनाबाट अशक्त भएका १८ जनालाई अशक्तता वृत्तिसहित २४ करोड ३२ लाख रकम भुक्तानी गरेको छ।कोषमा योगदान गरेका मृतक योगदानकर्ताको ८०९ परिवारको लागि आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत मासिक पेन्सन स्वरुप हालसम्म ३० करोड ८६ लाख रकम सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी १ लाख १६ हजार व्यक्तिलाई अवकाश भुक्तानी अन्तर्गत १५ अर्ब २४ करोड सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।
