अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले तेस्रो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निजामती कर्मचारीको हकहित, सेवा सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित सम्पन्न गरेको छ ।
बैठकमा संगठनका १६ केन्द्रीय विभागहरु, ८ प्रदेश कार्य समितिहरु र ११७ वटा जिल्ला एवं विभागीय कार्य समितिको तर्फबाट दोस्रो बैठक पश्चात सम्पन्न गतिविधि, सदस्यता नविकरण तथा विस्तार,सेवा प्रवाहमा आएका समस्या लगायतका विषयमा रिपोर्टिङ प्रस्तुत गरिएकाे थियाे । समसामयिक तथा विविध विषयका बैठकले छलफल गरेको छ । संगठनले कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरू पारित गरेको छ । यसलाई पत्रकार सम्मेलन गरी संगठनले सार्वजनिक गरेको छ ।
बैठक पुस १९ र २० गते बबरमहल, काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो ।
यस्तो छ संगठनले गरेकाे निर्णयबारे महासचिव रामचन्द्र अधिकारीको वक्तव्य
सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई आफ्ना काम, कर्तव्य र दायित्वप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँँदै कर्मचारीको पेसागत हकहितको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्न, निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, प्रभावकारी एवं गतिशील बनाई नागरीकमैत्री प्रशासनमार्फत सुशासन कायम गर्न र निजामती कर्मचारीहरुमा जनसेवाको भावना विकास गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई गरिमामय र सम्मानित सेवाको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं.२०४७ सालमा स्थापित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन निजामती क्षेत्रको पहिलो राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन हो। संगठन आफ्ना पेसागत हकहित र अधिकारमा केन्द्रीत हुँदै राष्ट्र रुपान्तरणका सवालमा समय समयमा सञ्चालित परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमा समेत सक्रियताका साथ सहभागी भई मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, शान्ति र सुशासनको पक्षमा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको छ ।
संगठनको गतिशील जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय कार्य समितिको तेस्रो बैठक मिति २०८२ पौष १९ र २० गते बबरमहल, काठमाडौंस्थित कार्की बैङ्क्वेटमा सम्पन्न भएको छ। बैठकबाट महासचिव रामचन्द्र अधिकारीद्वारा प्रस्तुत “सांगठनिक प्रतिवेदन” र कोषाध्यक्ष याम कुमारी सापकोटाद्वारा प्रस्तुत “आर्थिक प्रतिवेदन” सुझावसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको छ। उक्त बैठकमा सार्वजनिक प्रशासनमा सेवा प्रवाह, पारदर्शीता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता सम्वन्धमा सूचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष कृष्णहरि बास्कोटाले प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो भने बैठकमा संगठनका १६ केन्द्रीय विभागहरु, ८ प्रदेश कार्य समितिहरु र ११७ वटा जिल्ला र विभागीय कार्य समितिको तर्फबाट दोस्रो बैठक पश्चात सम्पन्न गतिविधि,सदस्यता नविकरण तथा विस्तार,सेवा प्रवाहमा आएका समस्या लगायतका विषयमा रिपोर्टिङ प्रस्तुत गरिएको थियो । समसामयिक तथा विविध विषयका निर्णयहरू पारित गर्दै सम्पन्न तेस्रो बैठकबाटभएका महत्वपूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने उदेश्यले यो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको तेस्रो बैठक निर्णयहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।
१. संघीय निजामती सेवा ऐन/प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन सन्वन्धमा
क. राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले दिएका साझा सुझावसहित स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी जारी गर्नुपर्ने।
ख. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवाको परिभाषामा समेटी प्रदेश तथा स्थानिय तहका ऐन तथा कानुनहरुको एकरुपता कायम गरिनुपर्ने।
ग. कुनै पनि पदमा लगातार ५ वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरी तह मिलान गर्ने ।
घ. अन्तर तह, अन्तर प्रदेश, अन्तर स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्थासहित वैज्ञानिक, चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य सरुवा व्यवस्था गर्ने ।
ङ. तिनै तहका सरकारमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेण्टी गर्ने र तिनै तहका सरकारमा आधिकारिक ट्रेड युनियन, आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको रुपमा मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन तिनै तहका सरकारमा दर्ता भएको मानिने, आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा भाग लिन, वार्ता, सम्वाद, सौदाबाजीमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
च. कर्मचारीसँग सम्बन्धित निकायहरु निजामती कर्मचारी अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कर्मचारी सरोकारित निकायहरुमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गर्ने
छ. सकारात्मक विभेद तथा आरक्षण कोटाको व्यवस्था भएता पनि Elite capture भएकोले ऐनको भावना अनुसार विषयगत कानूनमा लक्षित वर्गलाई समेत वैज्ञानिक तथा यथार्थपरक उपविभाजन गर्नु पर्ने तर यस्तो उपविभाजनमा न्यूनतम मापदण्डमा समेत जनशक्ति प्राप्त नभएमा खुल्लाबाट नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था मिलाउन र यसको प्रयोग एकै व्यक्तिले राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित तहमा एक एकपटक मात्र आरक्षण उपयोग गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने।
ज. संबिधानको धारा १५५ र धारा १६१ बमोजिमका क्रमश न्याय सेवा र सरकारी वकिलका कर्मचारीहरुको पारिश्रामिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी संघीय ऐन जारी गर्ने ।
झ. अदालतको कार्यबोझ र कार्यप्रकृती अनुसार न्यायपालिकामा जनशत्तिहरुको आवश्यकता पहिचान र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न अविलम्ब संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्न माग गर्ने ।
२. कर्मचारी तथा गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा
क. साविकको स्थानीय निकाय, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, घरेलु विकास समिति, जिल्ला विकास समिति लगायतका निकायबाट समायोजन भएका र प्रदेश कानुन बमोजिम नियुक्ति भइ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उपदानको सुनिश्चितताको लागि प्रदेशस्तरमा एकिकृत उपदान कोष स्थापना गरी कर्मचारीहरुलाई उपदान उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गर्ने ।
ख. उपसचिव भन्दा माथिल्लो पद नभएका विविध सेवाका कर्मचारी, अधिकृत भन्दा माथिल्लो पद नभएका कम्प्युटर अधिकृत कर्मचारीहरुको निश्चित अवधिको आधारमा विशेष दरबन्दी सृजना गरी बढुवा हुने अवसर प्रदान गरी वृति विकासको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्ने ।
ग. उपसचिव तथा सहसचिवहरुको लोकसेवाको परिक्षा प्रदेशको राजधानीमा केन्द्र राखि संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
घ. योग्यता पुगेका अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीका लागि एक पटक उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरी लोक सेवा आयोगबाट सीमित प्रतियोगिता गराई स्थायी गर्नका लागि पहल गरियोस् ।
ङ. करार सेवाका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन तथा नया अवधिको लागि करार सम्झौता मापदण्ड २०७८ मा सेवा निरन्तरता र अवकाश पछिको सुविधा अस्थायी कर्मचारीले पाउने सरह शुरु करार सम्झौता मिति देखी लागु हुने गरी बिदा, बीमा, निजामती अस्पतालमा पाउने निजामती कर्मचारी सरह सहुलियत र शिशु स्याहार केन्द्रमा बालबच्चा राखी हेरचाह गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्ने ।
च. हाल विभिन्न मन्त्रालयहरुले मानव संशाधन योजना विना हचुवाको भरमा दरबन्दी कटौती गर्ने गरी भएका संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्भेक्षणप्रति संगठनको गम्भिर ध्यानार्कषण भएको छ । यस प्रकारका कार्यहरु तत्काल रोक्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने।
३. राष्ट्रसेवकका सुविधा सम्बन्धमा
क. कर्मचारी संचय कोषबाट उपलब्ध गराईदै आएको घर सापटी रकमको व्याजदरलाई न्यूनिकरण गर्दैप्रिमियममा आधारित घरसापटी उपलव्ध गराउन सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।
ख. कर्मचारीहरुलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम क्यालोरी तोकी बहालवाला र सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी परिवारका लागि “निजामती कर्मचारी रासन कार्डको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्ने ।
ग. सार्वजानिक तथा सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमसँग अनिवार्य जोड्नु पर्ने। अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई समेत स्थायी कर्मचारी सरहको बिदा तथा महंगी भत्ता, लुगा भत्ता उपलब्ध गराउने ब्यवस्थाको लागि माग गर्ने ।
घ. पूर्णरुपमा अशक्त भइ बिरामी भएको कर्मचारीलाई स्याहार गर्नुपर्ने व्यक्ति कर्मचारी नै भए मेडिकल बोर्डको सिफारिस बमोजिमको आवश्यक बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
ङ. सार्वजनिक निकायहरुमा आवश्यक कार्यालय सामग्री, फर्निचर तथा सवारी साधन खरिद गर्दा महिला तथा अपांगमैत्री समेत हुने गरी खरिद व्यवस्था मिलाउने।
च. सञ्चित घर बिदा बापतको रकम वार्षिकरुपमा भुक्तान गर्ने व्यवस्था गर्ने।
छ. प्रत्येक जिल्लामा कर्मचारी सामूहिक आवास, प्रत्येक प्रदेशमा निजामती विद्यालय र निजामती अस्पतालको सुविधा प्रदेश अस्पतालबाट उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्ने ।
ज. प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको PIS हस्तान्तरण गरी सोहि तहबाटै निजको व्यक्तिगत विवरण अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्ने।
झ. काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुँदै आईरहेको एकीकृत परिवहन सेवालाई थप व्यवस्थित गर्दै प्रदेशतहमा एकीकृत परिवहन सेवा र क्षेत्र विस्तार गर्ने ब्यवस्थाको लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्ने।
ञ. निजामती कर्मचारीलाई एकपटक भन्सार छुटमा सवारी साधन खरिद गर्ने ब्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्ने ।
ट. असाध्य रोग लागेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च सम्बन्धित सरकारबाट व्यहोर्ने ब्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गर्ने।
ठ. राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणीवाट राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि कम्तिमा एक आ.व.को का.स.मु सोहि जिल्लाको अनिवार्य रुपमा पेश गर्ने गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
ड. प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको प्रदेश कानुन बमोजिम बढुवा भएका कर्मचारी सेवा निवृत हुँदा बढुवा भएको पदको सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्ने ।
ढ. प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीहरु अन्य प्रदेश वा संघमा नियुक्ति हुँदासेवा अवधि जोडने र अन्तरतहको लोकसेवाको परिक्षामा भाग लिंदा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्थाको लागि सरकारसँग माग गर्ने ।
४. ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धमा
क. संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा O&M गर्दा ट्रेड युनियन समेतको सहभागिता सुनिश्चितता गर्ने।
ख. सहकारी ऐन, २०७४ ले पेशागत सहकारीको परिकल्पना गरेको पेसाकर्मीले सञ्चालन गरेका सहकारीका लागि लगाइएको विशेष प्रकारका बन्देजहरु (कर, दोहोरो सदस्यता, प्रतिनिधित्व) सहकारी मैत्री हुने गरी संशोधन गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
ग. अनौपचारिक,असंगठित समूह वा अभियानको नामबाट हुने गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारसँग माग गर्ने । साथै सरकारले गर्ने वार्ता आधिकारिक तथा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनमार्फत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।
घ. सेवा प्रवेश तथा सेवाकालिन तालिम गराउने तालिम केन्द्रहरुको पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगवादी ट्रेड युनियन तथा सामुहिक सौदाबाजी सँग सम्बन्धित पाठ्ययोजना समेट्नु पर्ने।
५. सांगठनिक सुदृढीकरण तथा आन्तरिक जीवन सम्बन्धमाः
क. संगठनको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको “प्रशिक्षण कार्यक्रम”लाई ब्यवस्थित गर्दै प्रदेशस्तरको प्रशिक्षण २०८२ चैत्र मसान्त सम्म, जिल्ला–विभागीय प्रशिक्षण २०८३ असार मसान्तसम्म र पालिकास्तरको प्रशिक्षण २०८३ असोज महिनासम्म सम्पन्न गर्ने ।
ख. सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सदस्यता नविकरण तथा विस्तार,राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाको सुदृढीकरण लगायतका विषयहरु समावेश गरीसंगठन सुदृढीकरण अभियान २०८२ माघ,फागुन र चैत्र महिना सम्म सम्पन्न गर्ने । संगठन सुदृढीकरण अभियानलाई “मिसन पालिका” अभियानसँग जोड्ने ।
ग. संगठनको आन्तरिक जीवनलाई क्रियाशिल र प्रभावकारी बनाउँदै नवप्रवेशी कर्मचारीहरुलाई संगठनप्रति आकर्षण बढाउन मिति २०८२ फागुन महिनामा“युवा तथा अध्यक्ष”हरुको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने ।
घ. सार्वजनिक प्रशासनमा महिलाहरुको पहुँच बढाउन, कार्यस्थलमा हुने भेदभावको अन्त्य, नेतृत्व विकास, समस्या, भावी लक्ष्यसहितको विविध पक्षहरुमा छलफल गर्न मिति २०८३ बैशाखमा राष्ट्रिय महिला भेलाको आयोजना गर्ने ।
ङ. संगठनको अभिभावकत्वमा संचालित राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाहरुको वार्षिक साधारण सभा सहकारी ऐन, नियम अनुसार तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने ब्यबस्था मिलाउने र सहकारीहरुको प्रदेश भेला पश्चात सहकारीको छैटौ राष्ट्रिय भेला २०८३ असोजमा सम्पन्न गर्ने ।
च. “नेगो एप्स” मार्फत संगठनको सम्पूर्ण विवरण व्यवस्थित गर्दै एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्दै सूचनाको गोपनीयतालाई व्यवस्थित गर्ने ।
छ. अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन WFTU,TUIPS&A,NEHAWU,ACFTU विदेशी भाईचारा ट्रेड युनियनहरुसँग प्रभावकारी ढंगको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारलाई निरन्तरता दिने ।
ज. नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा एकता,एकीकरण र सामूहिक प्रवेशको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अभियानको रुप संचालन गर्ने । एकीकरण तथा सामूहिक प्रवेशको लागि आह्वान गर्दै यसरी संगठनमा आवद्ध हुने पदाधिकारी सदस्यहरुलाई योग्यता, क्षमता, ज्येष्ठता र क्रियाशिलताका आधारमा उपयुक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्ने ।
झ. सहकारी र संगठनको अन्तरसम्वन्ध अनिवार्य स्थापित गर्न जिल्ला–विभागीय कार्यसमितिको बैठकमा सहकारी अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थिति गराउने र एक जना पदाधिकारीमलाई सहकारी समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिने विधानगत व्यवस्था गर्ने ।
ञ. प्रक्षिक्षण, संगठन सुदृढीकरण तथा मिसन पालिका अभियान अन्तर्गत कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा पुगेर कर्मचारीका समस्याको पहिचान गर्ने, समस्याको समाधानको लागि प्रयत्नशिल रहने, सेवा प्रवाहको स्तर सर्भेक्षण गर्ने, कर्मचारी कल्याण कोष कार्यक्रमलाई सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा विकास गर्ने।
ट. संगठन सुदृढीकरण अभियान तथा संगठकसँग केन्द्रीय तथा प्रदेश नेतृत्व अभियान नियमितरुपमा वार्षिक कार्ययोजना बनाई संचालन गर्ने ।
ठ. संगठन तथा राष्ट्रसेवक सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाइ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग जोडी सेवा सुरक्षा गर्ने।
६. सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धमा
क. “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न जनताको तीव्र चाहनाको सम्बोधन हुने गरी संगठन “शीघ्र सेवा तीव्र विकास”को लागि सरकारको महत्वपूर्ण सहयात्री बन्न तत्पर रहेको व्यहोरा प्रष्ट पार्दै सो अभियान संगठनको तर्फबाट शुरु गरिसकेको व्यहोरा जानकारी गराउँछौं । साथै वार्षिकरुपमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश कार्यसमितिले र जिल्लामा जिल्ला तथा विभागिय कार्यसमितिले नेगो सुशासन सहजिकरण अभियानका साथ नागरिक मैत्री प्रशासन अभियान संचालनको अभियान सुरु गर्ने ।
ख. सेवा प्रवाहस्तरको कार्यालयमा स्थानीय भाषामा डिजिटल वा श्रव्यदृश्य सहितको ना गरीक बडापत्र राख्न जोड गर्ने ।
ग. संगठकलाई “मुस्कान सहितको सेवा, शिष्ट व्यवहार” र धन्यवादसहितको सेवा प्रवाह गर्न प्रतिबद्ध बनाउने। पूर्णरुपमा अपांग तथा अशक्तहरुको लागि घरमा नै सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनको लागि माग गर्ने ।
घ. होटलको जस्तो सत्कार र बैंकको जस्तो सेवा प्रदानमा जोड दिने ।
ङ. सहज सरकार र सरल प्रक्रियको अभियान सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने ।
च. निगाहमा होईन अधिकारमा आधारित सेवा प्रवाहमा जोड दिने ।
छ. सेवा प्रवाहमा एकद्धार प्रणालीको विकास गर्न माग गर्ने ।
ज. सार्वजनिक सेवामा समयकार्ड लागू गर्ने कार्यमा जोड दिने ।
झ. कानून र प्रक्रिया सरल र जनताले बुझ्ने भाषामा रुपान्तरण गर्न बहस सञ्चालन गर्ने ।
ञ. विद्युतीयशासनमा जोड दिने सोही बमोजिम कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षित गर्ने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्ने ।
७. समसामयिक सवाल सम्बन्धमाः
क. २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन्जी विद्रोहका क्रममा सरकारी कार्यालयमा आगजनी तोडफोड र लुटपाटका घटनाका कारण कर्मचारीहरुको आत्मबल अत्यन्त कमजोर बनेको छ। कर्मचारीको कार्यस्थलको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नभएको निष्कर्ष रहेकोले सरकारले कर्मचारीलाई कार्यवातावरण तयार गर्न अनावश्यक दबाब दिने, गैरकानुनी रुपमा हुने क्रियाकलाप बन्द गर्ने व्यवस्थाको लागि सरकारसँग माग गर्ने। साथै उक्त घटनामा संलग्न दोषीको पहिचान गरी कानुनी कारवाहीको लागि माग गर्ने ।
ख. जेन्जी विद्रोहपछि लुटिएको हतियारहरु फिर्ता हुन नसकेको र कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई धाकधम्की दिने लगायतका कृयाकलाप जारी नै छ। घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व समेत कर्मचारीको रहेको हुँदा स्वच्छ, भयरहित र निष्पक्ष वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरणको लागि सुरक्षाको प्रत्याभुतिको वातावरण सिर्जना गर्न र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको विमा तथा सुरक्षाको ग्यारेन्टीको लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।
ग. विश्व राजनैतिक व्यवस्थामा रुस युक्रेन , ईजरायल प्यालेस्टाइन, ईरान,भेनेजुएला लगायतका देशमा आक्रमण गरी जनधनको क्षति गराइएको उत्पादनशिल क्षेत्र खानी उद्योगमा हस्तक्षेप गरी साना देशको सार्वभौमसत्तामा दखल पुर्याउँदै पंचशीलका सिद्धान्तको अवहेलना भइरहेको र विभिन्न क्षेत्रीय तथा विषयगत संस्थाहरुबाट विकसित राज्यहरु बाहिरिदै जाँदा बहुपक्षीय सहयोग नै जोखिम रहेकोप्रति हाम्रो देश सचेत रहन र यसको विरुद्ध अन्तर्राष्टिय मंचमा आवाज उठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।
घ.सहकारी समस्या, भ्रष्टाचार, अनियमितता, प्राकृतिक स्रोत साधनको अतिदोहन, शान्ति सुरक्षाको खस्कँदो स्थिति, वातावरणीय विनाश, अराजक गतिविधि जस्ता जनसरोकारका विषय तथा स्थानीय समस्याका बारेमा बहस, पैरवी गरी नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने ।
ङ. संविधान र कानुन विपरित विभिन्न स्थानमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृतिमा आँच आउने, सभ्य समाज र संस्कृति माथि प्रहार हुने गरी समाज बिरोधी र अराजक गतिविधितथा हत्या, हिंसा, लुटपाट आगजनी जस्ता घटनालाई न्यूनिकरण गरी देशको सार्वभौमिकता, सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न जोडदार माग गर्ने ।
च. आर्थिकरुपमा सक्रिय जनसंख्या विदेशीने क्रमलाई रोक्न स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्दै दिर्घकालीन रणनीति तयार गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।
छ. सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा देखिएको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकार समक्ष जोडदार माग गर्ने ।
अन्तमा, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले गरेका नियमित संवाद, भेला तथा विविध गतिविधिहरुले पेसागत एंव निजामती क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र संगठन गतिशिल बनाउँछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले विगतदेखि वर्तमानसम्म उठाउँदै गरेका विषय,माग र सवाललाई सरकार तथा सरोकारवालाको तर्फबाट यथाशिघ्र पूरा गर्न जोडदार माग गर्दछौं। केन्द्रीय कार्यसमितिको तेस्रो बैठकलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न हुने केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरु, सल्लाहकारज्युहरु,प्रमुख अतिथि लगायत अतिथिज्यूहरु र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक आभार र धन्यबाद व्यक्त गर्दछौं । साथै हाम्रा विषयवस्तुहरुलाईउच्च प्राथमिकताका साथ प्रसारण, प्रकाशन तथा सम्प्रेषण गरी दिनु हुने छ भन्ने आशा एंव विश्वास लिएका छौं । धन्यवाद ।
