अर्थ प्रणाली 
काठमाण्डौं । अर्थ सिस्टम गभर्नेन्स जर्नलमा प्रकाशित नयाँ अध्ययनकानुसार नेपालको संरक्षित क्षेत्रको सुशासनमा चिन्ताजनक प्रवृति देखा पर्दै गइरहेको छ । राष्ट्रिय संरक्षण नीतिहरुले जलविद्युत जस्ता ठूलास्तरका व्यावसायिक र पूर्वाधारमा आधारित स्वार्थलाई बढी पक्षपोषण गर्दा स्थानीय समुदायहरूले बहन गर्ने आर्थिक तथा सुरक्षा क्षतिलाई बृहत्तररुपमा अवमुल्यन गरेको छ भन्ने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ ।
चीन, नेपाल र नेदरल्याण्ड्स स्थित संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय टोलीद्वारा गरिएको अनुसन्धानले यो नीतिगत परिवर्तनको जोखिमले नेपालले विश्वव्यापीरुपमा संरक्षणमा हासिल गरेको सफलताको सामाजिक जगलाई अवमुल्यन हुने औँल्याएको छ ।
प्रमुख निष्कर्ष तथा सामाजिक मूल्यहरुः
१९ विज्ञहरूसँगको अन्तर्वार्ता साथै १११ कानून तथा नीतिहरुको विश्लेषणले कानुनी रुपरेखा र धरातलीय वास्तविकता यर्थाथबीच बढ्दो भिन्नतालाई प्रकाश पारेको छः
पूर्वाधारको बढ्दो संरक्षणः
हालैका नीतिगत परिवर्तनहरुमा विवादास्पद पूर्वाधारका लागि संरक्षण क्षेत्रको जग्गामा हुने निमार्ण कार्य प्रक्रिया र लाङटाङ खोला जलविद्युत परियोजना निर्माणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको सफाईले व्यावसायिकीकृत पूर्वर्वाधार उन्मुख संरक्षणतर्फको कदमलाई उजागर गर्दछ ।
स्वीकार नगरिएका क्षतिहरुः
वातावरणीय बेफाइदाहरु, संरक्षित क्षेत्र आसपासमा बसाईको मूल्य, बाध्यकारी कानूनहरूमा भने समेटिएको छैन। जसमा बालीको क्षति वन्यजन्तुद्वारा चौपायको शिकार, आगलागी, रोगको जोखिम, र परम्परागत पेशामा आधारित जीविकोपार्जनमा प्रतिबन्ध जस्तै गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा रहेको ढुड्गा खानी
।
बाघ संरक्षण र सुरक्षा अन्तरः
यस अध्ययनले नेपालमा बाघको संख्यामा भएको तीन गुणा वृद्धि (एक विश्वव्यापी कोशेढुङ्गा) लाई महत्वपूर्ण उदाहरणको रूपमा लिइएको छ । तथापि यो सफलता का अलावा ठूलो मानवीय क्षतिलाई पनि उजागर गरेको छः विगत पाँच वर्षमा बाघले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३६ जनाको ज्यान लिएको छ जुन सुरक्षा र जोखिम न्यूनीकरणका पर्याप्त उपायहरूको अभावका कारण वनमा आश्रित समुदायहरुले बेहोर्नु परेको क्षति हो।
प्रमुख अनुसन्धानकर्ता दयाराज सुवेदीका अनुसारः
संरक्षित क्षेत्र सम्वन्धि कानूनहरूले द्वन्द्वकाँ पहिचान गरेतापनि समुदायहरूले बेहोरेको व्यापक क्षतिहरुलाई भने छुटाउने गर्दछ । प्रकृतिको फाइदा र क्षति दुवैलाई पहिचान गर्नु अत्यावश्यक छ । वातावरणीय लाभ मात्र नभई खुद सामाजिक लाभहरूलाई स्पष्टरुपमा देखाएर नीति र योजनामा यी तत्वहरूलाई समेट्दा संरक्षणका लागि गरिने लगानीहरुको औचित्यलाई पुष्टि गर्नेछ ।
सहलेखक डा. प्रजल प्रधान (योनिनजेन विश्वविद्यालय) ले विश्वव्यापी सान्दर्भिकतामा जोड दिँदैः वातावरणीय फाइदाहरू र बोझहरू वा (बेफाइदा) त्यसबखत नीतिमा सबैभन्दा प्रभावकारी समायोजन हुन्छन् जसलाई एकीकरण गरि बाध्यकारी कानूनको रूपमा मुखारित गरिन्छ । साथै ती कानूनहरु आदिवासी र स्थानीय समुदायहरूको संरक्षण गर्न डिजाइन गरिएको हुन्छ । संरक्षणका जनादेश सहितको विकासको दबाबलाई सन्तुलन गर्ने क्रममा नेपालले हासिल गरेको अनुभवले सबै राष्ट्रहरुलाई महत्वपूर्ण शिक्षा–सिकाइहरु प्रदान गर्ने छ ।
नीतिगत सुझावहरुः
अध्ययनले नेपाल सरकारद्धारा तत्काल चाल्नु पर्ने कदमहरु लाई निम्नानुसार सिफारिस गर्दछः
१. राष्ट्रिय आर्थिक योजना र नीति निर्माणमा वातावरणीय योगदान र वास्तविक समुदायस्तरको क्षतिलाई औपचारिक रुपमा एकीकृत गर्न राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयभित्र राष्ट्रिय वातावरणीय लेखा प्रणाली स्थापना गर्ने ।
२. औपचारिक रूपमा परिभाषित र सम्बोधन गर्न संरक्षित क्षेत्र सम्वन्धि कानूनहरुको संशोधन गरी वातावरणीय बेफाइदाहरु लाई मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको साँघुरो फ्रेमवर्कभन्दा बाहिर ल्याएर, स्थानीय जनसंख्याको लागि पर्याप्त जोखिम न्यूनीकरण र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्दै।
यी निष्कर्षहरूले संरक्षण नीतिले पूर्वाधार विकासलाई अधिकतम बनाउनभन्दा पनि नेपालको जैविक विविधताको संरक्षणमा वास्तविक रुपमा अग्रपंक्तिमा रहेका समुदायहरूको सामाजिक न्याय र समानताको सुनिश्चिततामा ध्यान केन्द्रित हुनु अत्यन्तै आवश्यक भएको स्पष्ट रूपमा देखाउँछ ।
