अर्थ प्रणाली 
काठमाडाैं । “मार्जिन कारोवार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०८२” धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोवार सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले निर्देशन जारी गर्ने भएको छ । धितोपत्र सम्वबन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशन जारी गर्ने तयारी स्वरुप प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
मस्यौदामा मार्जिन कारोवारका लागि योग्य शेयरको व्यवस्था गरिएको छ । मार्जिन कारोवार सुविधाको प्रयोजनका लागि कम्तिमा ५० लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर सूचीकरण भएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर र सो भन्दा बढी भएको, पछिल्लो तीन वर्षमा दुई वर्ष लाभांश वितरण गरेको, प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमार्फत् निष्काशन भएको शेयर सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको, धितोपत्र बजारले तोकेको अन्य व्यवस्थाहरु पूरा गरेको सूचिकृत संगठित संस्थाको शेयर मात्र योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, मार्जिन कारोवार सुविधा प्रदान गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको योग्यता समेत तोकिएको छ । मार्जिन कारोवार सुविधा प्रदान गर्न चाहानेले बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीले चुक्ता पुँजी कम्तिमा २० करोड रुपैयाँ भएको, राफसाफ सदस्यता प्राप्त गरेको, निक्षेप सदस्यता प्राप्त गरेको, धितोपत्र बजारले तोकेको अन्य व्यवस्थाहरु पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
यस्तै, धितोपत्र बजारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाको समेत परिकल्पना गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार धितोपत्र दलाल व्यवासायीले मार्जिन कारोवार सुविधा दिनु अगावै लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित आफ्नो वित्तीय विवरण सहित धितोपत्र बजारमा सहमतिको लागि निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । धितोपत्र बजारले उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सहमति प्रदान गर्नेछ र सोको जानकारी बोर्डलाई समेत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै निर्देशन लागू हुनुपूर्व धितोपत्र बजारबाट मार्जिन कारोवार सुविधा प्रदान गर्न सहमति लिएका धितोपत्र दलाल व्यवसायीले पुनः सहमति लिइराख्नु पर्नेछैन । तर यस निर्देशन बमोजिम योग्यता पुगेको कागजात धितोपत्र बजारमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
सेबोनले तयार पारेको नयाँ मस्यौदामा ब्रोकरको क्षमता, पूँजी संरचना, एक ग्राहकलाई दिन सकिने सुविधाको सीमा, योग्य सेयरको छनोट, जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया र मार्जिन कलसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था समेत समेटिएको छ ।
मार्जिन सुविधा दिने स्रोतसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कडाइ गरिएको छ । ब्रोकरले आफ्नै स्रोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, वा आफ्नै शेयरधनी तथा संचालकबाट लिएको असुरक्षित ऋण प्रयोग गर्नसक्ने भएपनि, यस्ता सबै मिलेर ब्रोकरको नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाइने प्रश्ताव मस्यौदामा समावेश छ । साथै कुनै एक ग्राहकको नगद वा शेयर अर्को ग्राहकलाई मार्जिन दिन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
मार्जिनका लागि योग्य शेयरको मापदण्ड पनि कडा बनाइएको छ । कम्पनीले कम्तीमा ५० लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर सूचीकरण गरेको, कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा सोभन्दा बढी भएको,पछिल्ला तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष लाभांश वितरण गरेको,र प्रारम्भिक निष्काशनमार्फत सेयर सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ ।
लगानीकर्ताले दिने प्रारम्भिक मार्जिनमा कम्पनीको वर्गीकरणअनुसार फरक प्रतिशत लागू हुनेछ । ‘ए’ वर्गमा ३० प्रतिशत,‘बी’ वर्गमा ४० प्रतिशत,र अन्य योग्य कम्पनीका लागि ३५ प्रतिशत नगद वा सेयर जमानत राख्नुपर्ने प्रश्ताव गरिएको छ ।
सेयर मूल्य घट्दै गएपछि कायम राख्नुपर्ने ‘सम्भार मार्जिन’ पनि वर्गीकरणअनुसार तोकिएको छ । ‘ए’ वर्गमा २० प्रतिशत,‘बी’ मा ३० प्रतिशत र अन्य कम्पनीमा २५ प्रतिशत कायम राख्नुपर्नेछ ।
मार्जिन कारोबारका लागि लगानीकर्ताले छुट्टै मार्जिन कारोबार खाता र मार्जिन हितग्राही खाता खोल्नुपर्नेछ । सेयरको मूल्यांकन दैनिक रूपमा मार्क–टु–मार्केट विधिबाट गरिनेछ ।
