अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं। सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड)लाई परिमार्जन गरी लागू गरेको छ । पुरानो कोडमा रहेका प्रावधान अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग मेल नखाने, डिजाइन गणनामा जटिलता र निर्माणमा अनावश्यक खर्च बढाउने जस्ता व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको छ । परिमार्जित राष्ट्रिय भवन संहितालाई बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नयाँ कोडले भवन मात्र नभएर जलविद्युत आयोजनाका बाँध, विद्युतगृह, सुरुङजस्ता भूमिगत संरचना निर्माणका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ ।
शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले यो परिमार्जित कोड देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि कोशेढुङ्गा रहेको बताएका छन् । मन्त्री घिसिङले नयाँ कोड अनुसार बनाइएका भवनबाट आगामी दिनमा आउनसक्ने भूकम्पबाट हुने ज्यान र सम्पत्तिको हानिलाई न्यून बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय तह, इन्जिनियर र आम नागरिकलाई नयाँ भवन निर्माणमा कोडलाई काडाइकासाथ लागू गर्न आह्वान उनले आग्रह गरे ।
परिमार्जित कोडमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी नयाँ सिस्मिक जोनिङ्ग म्याप (भूकम्पीय क्षेत्रगत नक्सा) तयार गरिएको छ । जसले स्थानअनुसार डिजाइनमा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्छ । माटोको वर्गीकरणमा सुधार गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको माटोको प्रकार सम्बन्धमा विशेष नक्सा समावेश गरिएको छ । नयाँ लोड संयोजन सूत्रहरूमा हिमपात, तरल पदार्थको दवाव र माटोको दवाव समावेश गरी लोड संयोजन गरी स्थायित्व जाँचको लागि नयाँ समीकरण समेत अद्यावधिक गरिएको छ ।
संरचनाको लचिलोपन सुधार गर्न नयाँ मापदण्ड समावेश गरी भवनहरूलाई भूकम्पका बेला थप ऊर्जा बहन गर्न सक्ने बनाइएको छ । अग्ला भवनहरुको स्थायित्वको लागि सफ्टस्टोरी र टोर्सनल इरेगुलरिटीमा नियन्त्रणको विषयमा सुधार गरिएको छ । यसबाट भवन निर्माणमा हुने खर्च कटौती हुनेछ ।
पेशागत डिजाइनर,स्ट्रक्चरल इन्जिनियरर्स एसोसिएसन (सिनेप), पेशागत समाज, विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरुलगायतका सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तक्रिया गरी प्राप्त सुझावलाई समेटेर नयाँ कोडा तयार गरिएको हो । भवन संहितालाई समय सापेक्ष प्रयोगकर्तालाई सहज र सरल हुने गरी प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन विभिन्न देशले प्रयोगमा ल्याएका कोडको व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गरी आन्तरिक तथा वाह्य विशेषज्ञहरु समक्ष छलफल गराई प्राविधिक रुपमा परिमार्जन गरिएको छ ।
पुरानो कोडमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अपुग भएका कारण डिजाइनमा प्राविधिक कठिनाइ देखिएको थियो । परिमार्जित कोडले भवन भूकम्पमा कम क्षति हुने, मानव जीवनको सुरक्षा बढ्ने, डिजाइन र निर्माणमा एकरूपता र पारदर्शिता कायम हुने, स्थानीय तहका भवन स्वीकृति प्रक्रियामा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुने, दीर्घकालीन लागत घट्ने, मर्मतसम्भार सरल हुने, इन्जिनियर र डिजाइनरका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने छ ।
