अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले ऊर्जा र विद्युतलाई अक्सिजन सरह अपरिहार्य रहेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २४ घण्टा अविच्छिन्न, सुरक्षित र भरपर्दो आपूर्ति गर्न सक्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले विगतका वर्षमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भए पनि अझै धेरै सुधारका पक्ष बाँकी रहेको बताए। “हामी नागरिकभन्दा एक कदम अगाडि छौं, त्यसैले केवल दायित्व पूरा गरेर पुग्दैन, कर्तव्यबोधका साथ प्रेरणादायी ढंगले काम गर्नुपर्छ,” उनले भने।
उनले सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत प्रवाहलाई आजको मुख्य आवश्यकता ठहर गर्दै प्राधिकरणलाई स्मार्ट प्रविधि प्रयोगमार्फत विद्युत चुहावट न्यूनीकरण गर्न निर्देशन दिए। साथै, विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराइएको र आगामी दिनमा विद्युत बिक्रीमा समेत संलग्न गराइने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री खड्काले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई विना धितो जलविद्युतको शेयर उपलब्ध गराएर उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने योजनाको समेत जानकारी दिए । उनले लामो समयदेखि असुल नगरिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता तत्काल उठाउन निर्देशन दिँदै “प्रयोग गरेको विजुलीको पैसा पाईपाई उठाउनुपर्छ” भन्नुहुँदै उनले कुनै पनि बहानामा बक्यौता उठाउने काममा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिए ।
मन्त्री खड्काका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउन महत्वपूर्ण छ। त्यसैले प्राधिकरणले जिम्मेवार र उत्तरदायी ढंगले काम गर्दै २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले दोहोर्याए।
समारोहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. आरपी विच्छाले सबै घरधुरीमा विद्युत पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए भने विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले प्रसारण र वितरण प्रणाली अझ सबल बनाउनुपर्ने बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेश शाक्यले भने आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकाका चार लाख घरधुरीमा स्मार्ट मीटर जडानको प्रक्रिया सुरु हुने र देशभर गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गरिने बताए।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पान नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्राधिकरणले पीपीए रोक्ने, आरसिओडी म्याद नथप्ने जस्ता नीतिले सरकारको लक्ष्य प्रभावित हुने चेतावनी दिए।
समारोहमा प्राधिकरणका उत्कृष्ट १५ कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको थियो भने उत्कृष्ट काम गर्ने कार्यालयहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो।
