अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । ‘मलाई पनि गणना गर, मेरो आवाजले अर्थ राख्छ ।’ महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अभिसन्धी (सीड) समितिबाट प्राप्त अपाङ्गता भएका महिला लक्षित निश्कर्षात्मक टिप्पणी–२०२५ को कार्यान्वयनका लागि आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा राखिएको ब्यानरको माथिल्लो भागमा लेखिएको शब्द हो यो । सहभागीहरुले अपाङ्गता भएका महिलाहरू भित्रको विविधता जो एउटै महिलाले विभिन्न बहुआयामिक क्षेत्रबाट भोग्नुपरेको समस्याहरूलाई पत्रपत्र केलाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । यस्ता महिलाका समस्यालाई पत्र पत्र केलाएर राज्यले नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सभा हलमा एक्सेस प्लानेट संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी नेपाल, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती अपाङ्ग महिला संघ नेपालकी सल्लाहकार प्रतिमा गुरुङ, अपाङ्गता समावेशी विकास विज्ञ कृष्ण गहतराज, अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला धिताल, नेत्रहीन महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष सीता सुवेदी लगायतले राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र विशेषत महिलाहरुप्रति नीति निर्माण गरेर राज्यले काम गर्नुपर्ने माग गरे । ती कानुनहरूलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याएर अपाङ्गता भएका महिला बालिका र किशोरीहरूका लागि एउटा ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । समग्र महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहँदा अपाङ्गता भएका महिलाहरू छुट्नु हुँदैन र अपाङ्गता भएका महिला एवं किशोर बालिकाहरूको सवाल छुट्नु हुँदैन भनेर वक्ताहरुले भनाइ राखे । आगामी दिनमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको समग्र अधिकारमा आधारित विशेष किसिमका कानुनहरु बन्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा उनीहरु आशावादी रहेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धि महासन्धि (सीड) समिति नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदन उपर प्रदान गरिएको निश्कर्षात्मक टिप्पणीको सार्वजनिकरण गर्दै मन्त्री नवल किशोर साह सुडीले अपाङ्गता भएकाहरूसँग सहकार्य गरेर राज्यले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सार्वजनिक प्रतिवेदन समितिबाट प्राप्त सुझावलाई ४ वर्षे रोडम्याप तयार गरेर अगाडि बढ्नेगरी काम भएको भन्दै मन्त्री सुडीले अपाङ्गता भएका महिला लक्षित कार्यक्रम अगाडि बढाएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिए । सरकार सहयोगी बनेर काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता दोहोर्याए । यस विषयलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवाला निकायलाई मन्त्री सुडीले निर्देशन समेत दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले अपाङ्गता भएका महिला बढी समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता व्यक्तिहरुका विषयलाई दयाको रुपमा नभइ अधिकारका रुपमा उजागर गरिदिन आग्रह गरियो ।
यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति
