अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साउन १ गतेदेखि सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरूले उक्त निर्णय तत्काल स्थगन गर्न माग गरेका छन् । हालै विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार सम्पूर्ण वस्तुहरूमा एमआरपीसहितको लेबल अनिवार्य गर्ने र आगामी साउनदेखि बृहत् रूपमा बजार अनुगमन गर्ने निर्णय सुनाएको थियो । त्यसै सन्दर्भमा डिलर, खुद्रा तथा थोक व्यवसायी, जिल्ला र नगर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल तथा परामर्श कार्यक्रम गरी सो माग गरिएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले एक विज्ञप्ति नै जारी गरी यसलाई स्थगन गर्न भनेको छ ।
व्यवसायीहरुले सम्पूर्ण वस्तुहरूमा एकै पटक एमआरपी लागू गर्नु व्यावहारिक दृष्टिले असम्भव रहेको बताएका छन् । उनीहरूले ऐनका धेरै प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, खुला बजार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने र व्यवसायीलाई थप असहज बनाउने तर्क गरेका छन् । व्यवसायीहरूले विशेषगरी अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर चरणबद्ध रूपमा एमआरपी लागू गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् । उनीहरुले ऐन र नियमहरूलाई व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य बनाउन तत्काल संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
यस्तो छ विज्ञप्ति !
