अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । संघीय संसदका सांसद एवं अर्थ क्षेत्रका जानकारहरुले आगामी मौद्रिक नीति वैदेशिक लगानी आकर्षण, अर्थतन्त्र चलायमान, लगानीको वातावरण सिर्जना र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने हिसाबले आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले उत्पादन र रोजागारी बढाउने क्षेत्रमा कर्जा वृद्धिको व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बैठकमा बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खुकुलो, संयमित, अनुशासित र अर्थतन्त्र चलायमान भएर अघि बढने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिए । साना र मझौला उद्योगीको मनोवल बढाउनेतर्फ ध्यान दिन उनले सुझाए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले घरजग्गाको धितो बाहेक परियोजना कर्जा सहज रूपमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनले कुल कर्जाको हाल ६५ प्रतिशत ऋण घरजग्गा धितोमा दिइएकाले त्यसमा पुनःविचार गर्न सल्लाह दिए । विदेशी मुद्राको हालको विनिमय दर व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न अध्ययन र पूर्व तयारी गरी अघि बढ्न सुझाव दिदै उनले बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने आन्तरिक र बाह्य कारोबारको निगरानी गरी अवैध र अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याए ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अधिकतम तरलता र ब्याजदर न्यून हुँदासमेत लागनी नभइरहेको अवस्थालाई ध्यान दिएर विनियोजन विधेयकलाई मेल खानेगरी आगामी मौद्रिक नीति तर्जूमा गर्न सुझाव दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उच्च व्यावसायिकता र दीर्घकालीन सोचका साथ मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाए । समिति सदस्य एवं अर्थविद् डा. स्वर्णीम वाग्लेले मुलुकका आर्थिक संरचना र प्रक्रिया पनि राजनीतिक चङ्गुलको चपेटामा परेको प्रतिक्रिया दिए । सांसद विनोद चौधरीले अहिले भइरहेको लगानी निस्प्रभाविको अवस्थामा सुधार ल्याउन लगानीकर्ता प्रोत्साहन गर्ने तथा बैँकलाई पनि कर्जा फर्कने सुनिश्चिताको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
