अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थामा भएको हेरफेरमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै यो घटनामा आफूलाइसमेत झुक्कयाएर बहुचर्चित प्रावधानलाई तोडमोड गरिएबाट आफू विक्षिप्त बनेको बताएका छन् । उनले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा भएको हेरफेरमाथि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिँदै उक्त घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित गरिएको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को उद्देश्य र आशय नै उल्ट्याउनेगरी अनधिकृत ढङ्गबाट भएको हेरफेरप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै मन्त्री गुप्ताले भनेका छन्, ‘यो त सार्वभौम संसदकै अपमान भयो, यो सामान्य घटना होइन । संसदले छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारबाही गरोस् ।’
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा लैजाने क्रममा हेरफेर भएको हुनसक्ने मन्त्री गुप्ताको आशङ्का छ । ‘समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई म र समितिका सभापति माननीय रामहरि खतिवडासहित माननीयज्यूहरू रघुजी पन्त, दीलेन्द्र प्रसाद बढु, लिलानाथ श्रेष्ठलगायतले मेरै मन्त्रालयमा बसेर असार २ गते हेर्ने अनि संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेका थियौँ, तर माननीय सभापतिजीले हामीलाई पत्तै नदिई असार १ गते नै प्रतिवेदन हाउसमा पेस गर्नुभयो,’ मन्त्री गुप्ताले भने, ‘त्यहीँनिर समस्या सृजना भएको जस्तो लाग्दैछ ।’
तालुक मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नै झुक्क्याएर प्रतिवेदन पेस गरिनु गम्भीर आशङ्काको विषय भएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ ।
व्यापक छलफलपछि गत जेठ २ गते बसेको राज्य व्यवस्था समितिको ७३औँ बैठकले सर्वसम्मतरूपमा सो विधेयक पारित गरेको थियो । लामो कसरतपछि नयाँ आयामसहित निर्माण गरिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक जेठ १३ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिए पनि नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत प्रतिपक्ष दलहरूले संसद अवरोध गरेका कारण अगाडि बढ्न पाएको थिएन ।
लामो समयको पर्खाइपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यही असार १ गते प्रतिनिधि सभामा यससम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
विधेयक संसदमा पेस भइसकेपछि पनि कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हटाउन निजामती कर्मचारीका उच्च अधिकारीहरूले मन्त्री गुप्तासहित सरकारलाई नै उच्च दबाब दिँदै आएका थिए । त्यसबीचमा मन्त्री गुप्ताले संसदमै ‘कुलिङ पिरियड वा अरु कुनै पनि व्यवस्थामा परिमार्जन हुन सक्दैन, कमा (अल्पविराम) र फुलस्टप (पूर्णविराम) पनि परिवर्तन हुँदैन ।’ भनेका पनि थिए ।
