अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट विनियोजन विधेयक २०८२ मंगलबार पारित भयो । देशैभरका अधिकाँश स्थानीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा संघ सरकारको बजेट पारित भएको हो । त्यसैक्रममा विनियोजन विधेयक तथा खर्च कटौतीको प्रस्तावको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट सकेसम्म सन्तुलितरुपमा रहेको अवगत गराए । आगामी दिनमा माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलत कायमका लागि थप प्रयास गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको पर्याप्त क्षमता नहुँदा बजेटमाथि सबै सांसद्हरु सन्तुष्ट हुने स्थिति नआएकाले आगामी दिनमा सन्तुलन कायमको प्रयास गरिने स्पष्ट पारे । “हामीलाई छिटो र धेरै ठाउँमा विकास चाहिएको छ तर बजेट कम छ । त्यसकारण बजेटमा सबै सांसद् सन्तुष्ट हुन नसक्ने स्थिति हुन सक्छ । माग र आपूर्तिको असन्तुलन मिलाउन आगामी दिनमा ध्यान दिइनेछ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामीलाई लगानीको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी ल्याउनु परेको छ । लगानीको आवश्यकता विश्लेषण र योजनाका लागि लगानी बोर्डबाट प्रभावकारी काम गरिनेछ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद जनताको बलिदान र संघर्ष र सपनालाई साकार पार्ने थलो भएकाले सदनमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने खालका हल्का फुल्का टिप्पणी नगर्न आग्रह पनि गरे । उनले विद्यमान व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी संविधानको संशोधनमा सरकार लाग्ने भएकाले संविधान र प्रणालीको अपमान हुने खालका कुरा नगर्न आग्रह गरे । “यस प्रणाली र संविधानको रक्षा गरौँ । यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई समृद्ध, नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्य पूरा गर्ने सवालमा सरकार अघि बढेको छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “म बरु ममाथि गरिएको गाली र अपमान सहन्छु तर सहिद, जनताको बलिदान र विद्यमान व्यवस्थाप्रतिको अपमान सहन्न । संसद् जनताको बलिदानको धज्जी उडाउने र प्रणालीको अपमान गर्ने थलो हुन सक्दैन ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका योजना बैँकको व्यवस्था गरी रु. तीन करोडभन्दा कमका आयोजना नराखिएको नीति तर्जुमा गरिएको जनाउँदै आगामी वर्षमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोड दिइने जिकिर गरे । राज्यका सबै निकायहरुलाई विकास निर्माण र सुशासनका लागि प्रभावकारीरुपमा काम गरेर जनअपेक्षा अनुरुप सम्मुनतिको मार्गमा अघि बढाउन सरकार प्रयासरत रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारलाई कसैका विरुद्ध कुनै खेल खेल्ने फुर्सद नभएकाले खेल खेल्यो भन्ने खालका प्रचार नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
