अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सुन तथा सुन लगायतका गरगहनामा लगाइएको कर तथा भन्सार महशुल संशोधनको माग गरेको छ । काठमाडौंमा एक अन्तक्रिया गरी मञ्चले बजेटको नयाँ व्यवस्था अनुसार पत्थर जडित सुनका गहनामा पनि बिलासिता दस्तूर २ प्रतिशत लिने नियम बनाएकोतर्फ ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नागरिकलाई अनावश्यक मूल्यवृद्धि नथोपर्न सरकारको ध्यनाकर्षण गराएको छ । यसले मूल्यवृद्धि हुन गइ आम उपभोक्ता मारमा पर्नेतर्फ बेलैमा सचेत हुन मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘ नेपाल सरकारको आव २०८२।०८३ को बजेटले सुन तथा सुनको गरगहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था र २ प्रतिशत बिलासिता दस्तूर लगाउने निर्णयबाट सुनको मूल्य अझै बढ्ने निश्चित भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्नको लागि हाल साविकमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल घटाइ ६ प्रतिशत गर्नुपर्ने छ ।’
केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै मञ्चले भनेको थियो, ‘बिशेष गरी सुनचाँदी तथा सुनचाँदीको कारोबारमा यो बजेटले गरेको व्यवस्थाले विगतमा हिरारत्न जवाहरात जस्ता पत्थरजन्य वस्तुमा मात्र २ प्रतिशत बिलासिता दस्तुर कायम गरेकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार पत्थर जडित सुनका गहनामा पनि बिलासिता दस्तुर २ प्रतिशत लिने नियम बनाएको छ । गत वर्ष दश लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सुनका गरगहना खरिद गर्दा मात्र बिलासिता दस्तुर लाग्ने गरिन्थ्यो । यो नयाँ कर प्रणालीले सुनचाँदीको गरगहनामा अनावश्यक मूल्यवृध्दि हुन गई आम उपभोक्तालाई मर्का पर्न जाने स्पष्ट देखिन्छ । त्यस्तै हिरा जवाहरात तथा पत्थर जडित गरगहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था व्यवसायीलाई भन्दा सामाजिक संस्कार, धर्म कर्म, सांस्कृतिक प्रयोगको लागि उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरु, गरगहनाको उत्पादन गरी निकासीको काम गर्ने उद्यमी व्यवसायीहरुलाई कारोवार गर्न समस्या आएको र आम उपभोक्तालाई ठूलो मर्का पर्ने भएकोले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गर्नको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा बिशेष आग्रह गर्दछौं ।’
मञ्चले प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन विपरित राष्ट्र बैंकले लगाउँदै आएको सुन आयातमा कोटा प्रणाली खारेज गरी खुला र समानुपातिक प्रणालीबाट सुनको आयात तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि पनि सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष महर्जनले कार्यक्रममा भने, ‘वार्षिक ९ अर्ब राजस्व बुझाउने सुनचाँदी लगायत गरगहना क्षेत्रको हालसम्म पनि नियमन छैन । दैनिक ५० किलोभन्दा माथि सुन तस्करी भएर आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको सुनको कोटा नीति खारेज गर्नुपर्छ । यसको नियमन आवश्यक छ । सुनचाँदी आयात गर्दा लाग्ने १० प्रतिशत भन्सार महसुललाई ६ प्रतिशत कायम गरी भारत लगायत तेश्रो बजारबाट अबैध रुपमा पैठारी हुने सुनचाँदीको कारोवारलाई नियन्त्रित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लगाउन सहायक हुने भएकोले भन्सार दरमा संशोधनको लागि सरकारलाई अनुरोध छ ।’ सरकारले नै चाेरीकाे बाटाेकाे नेतृत्व गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष महर्जनले यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारी तवरबाट अहिले भईरहेको दोहोरो नीति खारेज गर्न पनि मञ्चले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘३० लादेखि २–४ करोडको गाडी किन्न केवाइसी नचाहिने तर केही लाखको सुन किन्न केवाइसी । यो दोहोरो नीति हुनुभएन ।’ मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले भने ।
कानुन र कर प्रणाली व्यवहारिक र उपभोक्तामैत्री हुनुपर्ने अध्यक्ष महर्जनको माग छ । यता सुन व्यवसायीलाई पनि कानुन, नियम टेकेर व्यवसाय गर्नुपर्ने भन्दै सडक आन्दोलनबाट भन्दा पनि काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
कार्यक्रममा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले जन्मदेखि मृत्युसम्म संस्कारसम्म चाहिने सुनमा बिलासिता कर लगाउने भन्ने विषयले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने धारणा राखे । बिलासिता कर र भ्याट व्यवसायीले तिर्ने नभइ अन्तत्वगत्वा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कार्यक्रममा महासंघका सचिव निर्मल दियाली, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष महेन्द्ररत्न शाक्य लगायतले उपभोक्तालाई महँगीको मारमा पार्ने, चोरीको बाटो रोक्ने नीति, नियम, निर्देशिकाको माग गरे ।
