अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन ई(गभर्नेन्स रूपरेखा २०८१ औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र र ईन्फरमेशन सेक्यूरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको यो दस्तावेज नेपालको समग्र डिजिटल रूपान्तरणको आधारशीला भएको संस्थाको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०८० वैशाख १७ गते बसेको पहिलो इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स आयोगको बैठकपछि यसको तयारी थालिएको थियो । विभिन्न मन्त्रालय, स्वायत्त निकाय, आइसीटी विज्ञ र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा करिब ९ महिनाको परामर्श र विश्लेषणपछि अन्तिम मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
नेपालको कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ (क्यान महासंघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले ई(गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ वास्तवमै डिजिटल नेपालतर्फको एउटा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ वास्तवमै डिजिटल नेपालतर्फको एउटा महत्वपूर्ण कदम हो । ‘डिजिटल बाइ डिफल्टु नीति अपनाएर, बलियो सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरेरर ‘एक नागरिक–एक ड्यासबोर्ड’ जस्ता पहलहरूमार्फत नागरिक–केन्द्रित डिजाइन सुनिश्चित गरेर, हामी केवल सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण मात्र गरिरहेका छैनौं । हामी कागजविहीन, सुरक्षित र समावेशी भविष्यको लागि आधारशिला निर्माण गरिरहेका छौं । सूचना प्रविधि नेताहरूको रूपमा, साइबर सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने, डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने र एआई तथा ब्लकचेन जस्ता उदीयमान प्रविधिहरूको उपयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सशक्त बनाउन र राज्य तथा जनताबीचको दूरी घटाउन महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ उनले भने ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईसीटी विज्ञ तथा साइबर सुरक्षा अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुलीले ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ ले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँगको स्पष्ट तालमेलमा सरकारी सेवाहरूको प्रभावकारिता र सहभागिता बढाउनका लागि एउटा महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ ले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँगको स्पष्ट तालमेलमा सरकारी सेवाहरूको प्रभावकारिता र सहभागिता बढाउनका लागि एउटा महत्वपूर्ण मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । हामीले डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मलाई सुदृढ गर्दै अवधारणागत नक्कललाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । यसले स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न र नागरिकलाई सहज तथा सुरक्षित डिजिटल सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ । प्रविधिको सही प्रयोगले मात्रै हामी एउटा पारदर्शी, उत्तरदायी र समावेशी डिजिटल भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं ।’
यस्तै एनपी सर्टका अध्यक्ष डा. राजीव सुब्बाले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा डेटा सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण सर्वोपरि भएकाले ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको परिकल्पना उत्कृष्ट रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा डेटा सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण सर्वोपरि छ । ई(गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टले परिकल्पना गरेको डिजिटल भविष्य हासिल गर्न हामीले बलियो साइबर सुरक्षा मापदण्डहरू स्थापना गर्नुपर्छ, डेटा संरक्षण नीतिहरूलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ र क्रस–बोर्डर डेटा स्थानान्तरणका लागि सुरक्षित र कानुनी ढाँचा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नागरिकको विश्वास कायम राख्न र डिजिटल जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न यो अत्यावश्यक छ ।’
इन्साइट टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले ई–गभर्नेन्स ब्लू प्रिन्ट डिजिटल नेपालको हाम्रो सपनालाई साकार पार्ने एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए । ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट डिजिटल नेपालको हाम्रो सपनालाई साकार पार्ने एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । यस ब्लुप्रिन्टको सफलताका लागि ुडिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरु मा ध्यान केन्द्रित गर्नु नै मुख्य कुरा हो । बलियो र एकीकृत डिजिटल पूर्वाधारले मात्रै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन सक्नेछ ।’
नेपाल कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ (क्यान महासंघ)का महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बलियो साझेदारीले मात्रै डिजिटल पूर्वाधारको विकास, नवीन सेवाहरूको सिर्जनार प्रविधिको व्यापक पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बलियो साझेदारीले मात्रै डिजिटल पूर्वाधारको विकास, नवीन सेवाहरूको सिर्जना र प्रविधिको व्यापक पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता र लगानी बिना डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार हुन सक्दैन, त्यसैले यो ब्लुप्रिन्टमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव चूणामणि पौडेलले अझ बढी व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टलाई अझ बढी व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ (क्यान महासंघ), साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा आविष्कार केन्द्र नेपाल र इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालजस्ता विज्ञ संस्थाहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रिया र सुझावहरूलाई पूर्ण रूपमा समावेश गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । यी मूल्यवान इनपुटहरूले ब्लुप्रिन्टलाई थप सुदृढ बनाउनेछ र डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’
रूपरेखाका मुख्य विशेषताः
–७ रणनीतिक स्तम्भस् गभर्नेन्स संरचना, कानुनी सुधार, सीप अभिवृद्धि, प्रविधिमा मापदण्ड, कार्यान्वयन अनुगमन, नवप्रवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य।
–डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरणस् सबै सरकारी सेवा ‘डिजिटल डिफल्ट’ प्रणालीमा रूपान्तरण, साझा राष्ट्रिय क्लाउड र ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार।
–नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहस् एक नागरिक – एक ड्यासबोर्ड, नागरिक एपको व्यापक प्रयोग, डिजिटल सुझाव पेटिका र रियल(टाइम प्रतिक्रिया संयन्त्रको विकास।
–मानव स्रोत र क्षमता विकासस् सातै प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता अभियान, निजामती सेवामा क्ष्ऋत् तालिम र विश्वविद्यालय तहमा ई(गभर्नेन्स पाठ्यक्रमको समावेशीकरण।
–निजी क्षेत्र र नवप्रवर्तनस् स्टार्टअपमैत्री खरिद नीतिहरू, सार्वजनिक(निजी साझेदारी र एपीआई प्रणाली खोल्ने पहल ।
–समन्वय र मूल्याङ्कनस् सबै मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि शाखा स्थापना, अनलाइन ड्यासबोर्डमार्फत कार्यसम्पादन निगरानी र एकीकृत फिडब्याक प्रणाली।
