अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक उपभोग्य वस्तुको अधिकत्तम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेसँगै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीमुलक संस्थाहरुले तत्काल यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै दबाब दिन थालेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत चैत २० गतेदेखि नै स्वदेशमा उत्पादन गरेका र विदेशबाट आयात गरेका वस्तुमा एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गरेपछि व्यवसायीले तत्काल सबैमा एमआरपी कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै दबाब दिन थालेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ लगायत संस्थाका केही पदाधिकारीहरुले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर एमआरपी अनिवार्य नगरिदिन भनेका छन् । यसबारे विभागले अनुगमन पनि तीव्र पारेपछि व्यवसायीले यो निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै दबाब दिइरहेपनि विभाग यसबाट पछि हट्ने अवस्थामा देखिन्न । यता एमआरपीका नाममा जरिवाना लगाउने र व्यवसायीलाई हतोत्साहित पार्ने काम भए व्यवसायीहरु पलायन हुनसक्ने अवस्था आउने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । विशेषत आयातित वस्तुमा तत्काल एमआरपी तोक्न नसकिने भन्दै व्यवसायीको दबाब बढाएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
विभागले गत चैत १४ गते नै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरी उपभोग्य वस्तुमा सम्पूर्ण विवरण लेबलमा उल्लेख गर्न सबै व्यवसायीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । एमआरपीसहितको लेबल स्वदेशी तथा आयातित उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य गरेको भन्दै विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले त्यस्तो लेबल नभएका वस्तुमा उपभोक्ता गुणस्तर र मूल्यमा ठगिने गरेको भेटिएपछि उक्त ऐन कार्यान्वयन गरेको जानकारी दिएका छन् । यसबाट विभाग पछाडि नहट्ने उनको भनाइ छ । निर्णयसँगै विभागले पछिल्लो समय खुद्रा पसलदेखि ठूला सपिङ मलमा समेत अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । मूल्यको लेबल नराखी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई विभागले अनुगमन गरी धमाधम जरिवाना गरिरहेको छ । सरकारले ऐन कानुनका आधारमा बजारलाई स्वच्छ र उपभोक्तालाई मार नपर्ने उद्देश्यले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्वदेशमा उत्पादन भएका र बाह्य मुलुकबाट आयात भएका उपभोग्य वस्तुमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ताको नम्बर, सम्मिश्रण भएका पदार्थ र ती पदार्थका परिमाण, उत्पादन मिति, उत्पादन ब्याच नम्बर, उपभोग्य मिति, त्यस्ता पदार्थ प्रयोग हुँदा हुने साइड इफेक्ट र वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारको कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा विवरण खुलेको लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै विद्युतीय सामग्री, हार्डवेयर, यान्त्रिक उपकरणलगायत ग्यारेन्टी वा वारेन्टी छ भने त्यसको अवधि, प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा टुटफुट हुने भए सोको जानकारी, मानव स्वास्थ्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्नको प्रयोग भएको विवरणसहित लेभल नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
