आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष मल्लको सुझाव यस्तो छ !

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक हुन अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ । जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्बको सिलिङ दिएको छ । त्यही आसपासमा रहेर सरकारले बजेट बनाइरहेको छ । सरकार बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिसकेको छ । बजेटको अन्तिम तयारी भइरहँदा विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न सुझावहरु आइरहेका छन् । अधिकांश व्यक्तिहरुले पपुलिष्ट भन्दा पनि कार्यान्वयनयोग्य र विकासलाई अगाडि बढाएर आर्थिक गतिबिधि चलायमान गर्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाइरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष एवं नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा विभिन्न ८ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

१. पूर्वाधार विकास

–राष्ट्रिय राजमार्ग, ग्रामिण सडक तथा पुलहरूको विस्तार र मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिने।
–चालु जलविद्युत परियोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता र विद्युत प्रसारण सञ्जालको विस्तारलाई प्राथमिकता दिने।
–नगरपालिकाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा सार्वजनिक यातायात सुधारमा लगानी गर्ने।

२. कृषि तथा ग्रामिण विकास

–आधुनिक कृषि उपकरण, सिँचाइ प्रणाली र सुधारिएको बिउबीजनमा अनुदान प्रदान गर्ने।
–कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्दै कृषि आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने।
–ग्रामिण पूर्वाधार निर्माण र मूल्यवर्धित कृषि उत्पादनमा आधारित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

३. औद्योगिक विकास तथा साना–मझौला उद्यम (एमएसएमइ) समर्थन

–साना तथा मझौला उद्यमहरूका लागि सहज ऋण पहुँचको व्यवस्था गर्ने।
–विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक कोरिडोरहरूको विकास र सञ्चालन गर्ने।
–घरेलु उत्पादक र स्टार्टअपहरूलाई कर प्रोत्साहन, तालिम तथा बजार पहुँच उपलब्ध गराउने।

४. शिक्षा तथा सीप विकास

–श्रम बजारको मागअनुसार प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम विस्तार गर्ने।
–माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा डिजिटल शिक्षा र एसटीइएम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित) प्रवर्द्धन गर्ने।
–विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा नवप्रवर्तन केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने।

५. स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा

–ग्रामिण तथा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्तरोन्नति गर्ने।

६. पर्यटन तथा सांस्कृतिक प्रवर्द्धन

–प्रमुख पर्यटन क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार सुधार गर्दै नयाँ स्थानीय पर्यटकीय मार्गहरू विकास गर्ने।
–इको–टुरिजम्, होमस्टे व्यवसाय तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग गर्ने।

७. वातावरण तथा जलवायु सहनशीलता

–समुदाय आधारित जलाधार तथा वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
–सौर्य, बायोग्यास जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनका लागि जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
–विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु सहनशील पूर्वाधार योजना सुधार गर्ने।

८. डिजिटल तथा वित्तीय समावेशीकरण

–पारदर्शिता र कार्यक्षमता वृद्धिका लागि सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने ।
–विशेष गरी ग्रामिण क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङ र फिनटेकको पहुँच विस्तार गर्ने।
–डिजिटल उद्यमशीलता र स्टार्टअपहरूलाई अनुकूल नीतिमार्फत प्रोत्साहन दिने।

यस्तै निवर्तमान अध्यक्ष मल्लले मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा पनि विभिन्न ५ बुँदामा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले डा. विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नर पाएसँगै निवर्तमान अध्यक्ष मल्लले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् । मल्लले लचिलो, पारदर्शी र उद्देश्यकेन्द्रित मौद्रिक नीति अपनाउनु अत्यावश्यक रहेको बताएका छन् । उत्तम मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्नु, आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहन गर्नु र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु रहेको मल्लको भनाइ रहेको छ ।

१. मुद्रास्फीति नियन्त्रणः मुद्रास्फीति दर लक्षित दायरामा राख्न कडाइका साथ नीतिगत ब्याजदर समायोजन गरिनुपर्छ।

२. तरलता व्यवस्थापनः बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यक मात्रामा तरलता सुनिश्चित गर्न खुला बजार सञ्चालन प्रभावकारीरूपमा लागू गरिनुपर्छ।

३.विनिमय दर स्थिरताः विदेशी विनिमय रिजर्भको सन्तुलन कायम राख्दै रुपैंयाको स्थायित्वमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।

४.वित्तीय पहुँच विस्तारः ग्रामीण तथा साना उद्यमहरूलाई सरल ऋण पहुँच उपलब्ध गराउँदै वित्तीय समावेशीकरणमा जोड दिनुपर्छ।

५. प्रभावकारी मौद्रिक नीतिले मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धिमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउँछ।

त्यसैले यी विषयमा उचित ध्यान पुर्याउनुपर्ने निवर्तमान अध्यक्ष मल्लको सुझाव रहेको छ ।