अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । जारी भएको दुई दशकसम्म पनि आधिकारिक कार्यान्वयनमा जान नसकेको आयोडिनयुक्त नून उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ कार्यान्वयनमा आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले लगेको प्रस्ताव वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएपछि बल्ल ऐन कार्यान्वयनमा गएको हो । यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघिको अनुसन्धानमा बालबालिकामा अधिकरुपमा पाइएको आयोडिन र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्या समाधानमा काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला गरेको छ ।
ऐन जारी भएको सूचना २०५५ माघ १ को राजपत्रमा प्रकाशन भए पनि ऐनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मितिबाट प्रारम्भ हुने उल्लेख थियो । तर, त्यसयताका सरकारहरुले कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगर्दा ऐन कानुनीरुपमा लागु भएको थिएन । जसका कारण ऐनको कार्यान्वयन तथा नियमनका लागि नियमावली तथा निर्देशिका बनाउन सकिएको थिएन । अब साढे २ दशकपछि मन्त्रालयलाई यस काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको छ ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । बनेको २६ वर्ष पछि बल्ल ऐन कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।
नेपालमा विगतमा बनेको मापदण्डका कारण बालबालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन उपलब्ध हुँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आएको मन्त्रालयले नै एक दशक अघि गरेको अनुसन्धानले देखाएको मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाले बताए ।
