अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सिमेन्ट उद्योगहरुमा चौबिसै घण्टा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गराइदिन सरकारसँग माग गरेको छ । एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले अरबौंको लगानी रहेको सिमेन्ट जस्तो अत्यावश्यक उद्योगहरुमा चौबिसै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराउन भनेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सिमेन्ट उद्योगहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विद्युत आपूर्ति व्यवस्थामा हालैका दिनमा दैनिक १२ देखि १४ घण्टासम्म विद्युत कटौती (लोडसेडिङ्ग) हुँदै आएको विषयप्रति नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सिमेन्ट उद्योग जस्तो अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि निरन्तर २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति नहुँदा उद्योगले थप आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नु पर्ने र यसको फलस्वरुप आम उपभोक्ता लगायत सर्वसाधारण जनता मार्कामा पर्न जानेछन्।’
संघले विगतका केही वर्षदेखि स्वदेशी उत्पादित सिमेन्टमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापनमार्फत छिमेकी मूलुकमा निर्यात समेत गर्न थालेका उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति कटौतीले मुलुकको राजस्व वृद्धिमा समेत नकरात्मक असर पर्न जाने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा भारतबाट दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत् आयात हुँदा समेत सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लगायतका ठूला उद्योगहरुलाई माग बमोजिमको विद्युत आपूर्ति नभई विद्युत कटौति भएकै अवस्था थियो । हालै १५ मार्च २०२५ देखि भारतले सूर्य उदयदेखि अस्तको समय अवधिमा मात्र विद्युत् आपूर्ति गरेको भनि केहि अघिदेखि सिमेन्ट उद्योगहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट दैनिक १२ देखि १४ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ्ग हुने गरेको हुँदा यस संघको गम्भीररुपमा ध्यानाकर्षण हुन गएको छ। हाल भइरहेको लोडसेडिङ्ग अन्त्य गरी निर्वाधरुपमा २४ सै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उर्जा जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विभिन्न संसदीय समितिहरु लगायतका सरोकारवाला संस्था र अधिकारीहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । ’
लोडसेडिङ्गका कारण वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग गरी क्लिङकर र सिमेन्ट उत्पादन गर्दा अत्याधिकरुपमा उत्पादन लागत वृद्धि हुने भएकोले उद्योगहरुले हालको बिक्री मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री वितरण गर्न असम्भव रहने र उत्पादन लागत अनुसारको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्न बाध्य हुने संघले जनाएको छ ।
