अर्थ प्रणाली 
काठ्माण्डौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ता अदालतले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार स्थापित गर्दै उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने बताएका छन् । त्रिपुरेश्वर स्थित उपभोक्ता अदालत उद्घाटनकाक्रममा उनले जनताको बदलिँदो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, “प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ४४ मा गरिएको छ । नेपालको संविधानले उत्पादन वा विक्री वितरण गरिएका गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था समेत गरेको छ । उपभोक्ताको सार्वभौम संवैधानिक अधिकारको अनुभूति गराउनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ जस्ता कानुन कार्यान्वयनमा आएका छन् । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रणाली रहनुपर्ने सामाजिक र कानुनी मान्यता विपरीतका यावत समस्यालाई समाधान गर्ने गरी नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बजार अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सङ्घीय विभागीय निकायहरूले विषयगत अनुगमनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् भने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अन्तर–विषयगत क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी अनुगमन गरेको छ ।”
मन्त्री भण्डारीले उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, अत्यावश्यक वस्तु र खाद्य पदार्थ देखि समग्र वस्तु र सेवा बजारमा सरकारले गरेको अनुगमनकारी हस्तक्षेपले बजार अनुशासन पालना गराई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नमा सहयोग पुगेको बताए । उनले चाडपर्वका बेलामा भएको देशव्यापी बजार अनुगमनले मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न, उपभोक्ता र विक्रेतालाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कायम गर्न गराउन जागरूक राखेको बताए । मन्त्री भण्डारीले निरन्तर, नियमित र गुणस्तरीय अनुगमन तथा नियमनले नै बजारमा उपभोक्ताको हित र व्यवसायिक स्वार्थ बीच उचित सन्तुलन कायम गर्दै देश विकासको दिगो मार्ग निर्धारण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले उपभोक्ता अदालतको सुरुवाती दिनहरूमा आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका वित्तीय, भौतिक र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्री भण्डारीले उपभोक्ता अदालतको कामले नेपाली बजारमा गुणस्तर व्यवस्थापन, मूल्य नियमन, र उपभोक्ता गुनासोको सम्बोधन जस्ता क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रभावकारी भूमिका निभाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले व्यवसायी र उपभोक्ताबीच सन्तुलित न्याय प्रदान गर्ने कार्यक्षेत्र र विशेष जिम्मेवारी उपभोक्ता अदालतको हुने बताएका छन् । उनले उपभोक्ता अदालतले सुरुवातमा स्थापित गरेको न्यायिक कवचले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने कुरामा आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताए । उनले उपभोक्तालाई अदालतले प्रदान गरेको सेवामार्फत न्यायिक निरूपणको नजिर स्थापित गर्नुपर्ने बताए । उनले उपभोक्ता अधिकारलाई वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीय मापनमा कानुनी औजारको रूपमा लिनुपर्ने बताए । कुनै पनि वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्नु मात्र नभई उपभोक्ता अधिकार सन्तुष्टिसँग पनि जोडिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘जसले उचित मूल्य तिरेको छ उसको मूल्यको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । न्यायको सामान्य मान्यताले पनि यही कुराको माग राख्दछ । वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयताका बारेमा पनि यो विद्धत समुदायको म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु । यस अदालतबाट थालनी गरेको कामकारबाही र स्थापित गर्दै जाने न्यायिक अध्यासले नै उपभोक्ता विधि शास्त्र थप विकसित र समृद्ध हुँदै जाने हो । तसर्थ प्रारम्भमा गरिएको केही स्थापित अभ्यास, निर्माण गरिएका सैद्धान्तिक कवचहरू र प्रदान गरिएका सेवाका सन्तुष्टि एवं विश्वासले अन्ततः आम सार्वभौम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्दछ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्नु अपरिहार्य छ । एकातर्फ खुला बजार, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र, बजार संरक्षण तथा व्यावसायिक सुगमताको विषय रहन सक्छ भने अर्कोतर्फ कोही निरीह उपभोक्ता वा गुणस्तर हीन सेवा र वस्तुको प्रयोगबाट पीडित पक्ष हुन सक्दछ । यस्तोमा सन्तुलित न्याय गर्ने कुरा यस अदालतको विशेष जिम्मेवारीमा पर्ने अवस्था रहन्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश राउतले पीडित आम सर्वसाधारणले क्षतिपूर्ति दाबीको लागि आउन सक्ने गरी ऐनमा गरिएका विभिन्न व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय संवैधानिक प्रत्याभुती भएको समेत बताए ।
