अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपालमा उपभोक्ता अदालतको स्थापनासँगै सञ्चालनमा ल्याइएको छ । शनिबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०८१ को अवसरमा उपभोक्ता अदालतको समुद्घाटन गरिएको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अदालत स्थापनासँगै सञ्चालनमा आएको घोषणा गरेका हुन् । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी लगायतको उपस्थितिमा उपभोक्ता अदालतको सञ्चालनबारे स्पष्ट पारिएको थियो ।
उपभोक्ता अदालतलाई सजाय निर्धारणदेखि क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्मको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
उपभोक्ता अदालतले सजाय निर्धारणदेखि क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्मको कार्यक्षेत्र यस्ता छन्ः
–कुनै वस्तु तथा सेवाको खरिद तथा उपभोग गर्दा स्वास्थ्य तथा जिउ, धनमा हानी–नोक्सानी भए उपभोक्ताले उजुरी लिएर अदालत जान पाउने व्यवस्था छ । यस्तो उजुरीउपर प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
–स्थानीय तथा प्रदेशस्तरीय निरीक्षण अधिकृतले बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका आधारमा उत्पादक, बिक्रेता वा वितरकलाई कारबाहीका लागि अदालतसमक्ष निवेदन दिएर सजाय निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
–उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको दाबीसहित अदालतमा उजुरी दिएको खण्डमा मुद्दा लाग्छ । उपभोक्ता ऐनले सात दिनभित्र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताको दाबी पुगे उत्पादक, वितरक वा विक्रेताबाट असुल गर्नुपर्छ।
–व्यवसायीबाट जरीवाना वा क्षतिपूर्ति असुलउपुर गर्नुपर्ने दाबीसहित सरकारी निकाय (खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायत) ले समेत मुद्दा लड्न सक्छन् । अहिलेसम्म यस्तो व्यवस्था अन्य ऐनमा थिएन।
–सरकारी निकायले नागरिकलाई जबरजस्ती कुनै कसुरमा जरिवाना तोकेको खण्डमा न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत जान पाउने ढोका खुलेको छ । उदाहरणका लागि ट्राफिकले लेन अनुशासनमा कारबाही गरे सिसिटिभी फुटेज झिकाएर अध्ययन गर्न उपभोक्ता अदालतले फैसला दिन सक्छ ।
