अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । दुई दिनसम्म चलेको पाँचौँ रोजगार सम्मेलन २०८१ ले आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेलगायतको १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सोमबार र मंगलबार दुई दिन चलेको सम्मेलनले सरकार, रोजगारदाता, ट्रेड यूनियन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहभागिता एवम् यससम्बन्धी रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित सम्मेलनमा श्रममन्त्री शरत सिंह भण्डारीले मर्यादित आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको विकासका लागि घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहे पनि कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सबैसँग समन्वय गरेर एकद्धार प्रणालीमार्फत काम गरिने उनको भनाइ छ ।
घोषणापत्रमा श्रम बजारको मागका आधारमा सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रका रोजगारदातासँग समन्वय एवं सहकार्य गर्ने नीति लिइएको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितसहितको पेन्सनेवल समाजको निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सरकारी क्षेत्रको सहजीकरण र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा तुलनात्मक लाभका नवीनतम एवं उदीयमान क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्ने र आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकका क्रियाकलाप आगामी आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमलाई उच्च प्रतिफलयुक्त लगानीका माध्यमबाट राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, विकास र परिचालन गरी श्रमिकको कल्याण अभिवृद्धि गर्ने योजनामा पनि यसमा समेटिएको छ । स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी रोजगारदाता र श्रमिकका लागि साझा सूचना केन्द्रका रूपमा दिगो हुने गरी विकास गरिने विषयसमेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सिपको प्रमाणीकरण गरी उनीहरूले आर्जन गरेको सिप, पुँजी र अनुभवलाई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गरी उद्यमशीलताको थप विस्तार गरिने छ । प्रभावकारी श्रम कूटनीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदै बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि यसमार्पmत गरिएको छ । सूचना प्रविधि र स्टार्टअप कार्यक्रमहरू तय गरी लागु गर्ने, प्राविधिक शैक्षिक संस्था तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमार्फत श्रम बजारको माग र आपूर्तिबीच रहेको सिपको खाडल पूरा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
श्रमसचिव कृष्णहरि पुस्करले घोषणापत्रको मर्म अनुसार रोजगार प्रवर्धन दशक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत र प्रविधिगत परिमार्जन गरिने बताए । सबैलाई सिप र सामाजिक सुरक्षासहितको रोजगार उपलब्ध गराउने रोडम्याप अगाडि बढाइने र सरकारले समन्वय गर्ने उनले बताए ।
यसैबीच राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन–२०८१ मा सामाजिक सुरक्षा कोष र सात वटा निजी क्षेत्रका छाता संगठनबीच सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कोषका अनुसार छ वर्षको अवधिमा २० लाख मानिस ७२ हजार ९६७ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । जसमा औपचारिक क्षेत्रका रोजगारदाता २० हजार २३८ वटा र पाँच लाख ६७ हजार ४२७ औपचारिक क्षेत्रमा योगदानकर्ता आबद्ध छन् । वैदेशिक रोजगारीको तर्फबाट १५ हजार चार हजार ६८८ जना, अनौपचारिक ४४५ जना र स्वरोजगार रहेको छ ।
होम नेट नेपाल, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियन अफ नेपाल, होम इन्टरप्राइजेज नेपाल, गार्मेन्ट एसोसियसन अफ नेपाल, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ, नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघ, नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघसँग कोषले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
