राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष, नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघ 
काठमाडौं । स्थापनादेखि नै नेपालका बीमा कम्पनीहरु राम्रो हिसाबले चलिरहेका छन् । तर नसोचेको रुपमा बीच बीचमा आइदिने सरकारी नीति एवं नियमनको फेरबदलले यो क्षेत्रलाई असर पार्ने गरेको छ । हुन त नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा नीतिमा हुने अदलीबदली नौलो कुरा भने होइन । अस्थिर नीतिका कारण यहाँ काम गर्नेहरुले कतिपय क्षेत्रमा विश्वास गर्न नसकिरहेको तीतो यथार्थ आज पनि छ र उद्यम, व्यवसाय गर्नेहरुले स्थिर एवं दिर्घकालिन हिसाबको नीति माग गरिरहेका छन् । यस्तैगरी बीचमा आएको अस्थिर नीति एवं निर्देशनले बीमा कम्पनीहरुलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको कुरा सर्वत्र सुनिन्छ । त्यसमध्येको एक हो पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा कम्पनीहरुले दिने व्यवसायको हिस्सा बराबर हुनुपर्ने । प्रस्तुत छ, यो विषय खास के हो र बीमा क्षेत्रमा के–के सुधार हुनुपर्ने छ भनेर नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग अर्थ प्रणाली डट कमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा कम्पनीहरुले दिने बीमा व्यवसायको हिस्साबारे बाहिर हुने गरेको बहस के हो ?
नेपालका बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएदेखि आफ्नै हिसाबले चलिरहेका छन् । यही बीचमा बजारमा नयाँ कुरा आइदियो । नेपालमा एउटा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) र अर्को निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी (हिमालयन रि) रहेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले ती पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई हाल कुल १२ % हिस्सा दिनुपर्दछ । त्यसमा आधा/आधा अर्थात् ६/६ प्रतिशत अनिवार्य दुई कम्पनीलाई दिनुपर्दछ भनेर बीमा प्राधिकरणले निर्देशनात्मक हिसाबले बाँडिदिएको छ । यो एकदमै नीतिसंगत र व्यवहारिक भएन । बीमा कम्पनीहरू पुनर्बीमा कम्पनीलाई १२% दिन तयार छन् तर त्यो १२ प्रतिशतमध्ये कसलाई कति प्रतिशत दिने भन्ने कुरा बीमा कम्पनीले नै छान्न पाउनुपर्दछ । बीमा कम्पनीले नै एउटालाई १०% र अर्काेलाई २% अथवा एउटालाई ८% र अर्काेलाई ४% वा एउटालाई ६% र अर्काेलाई पनि ६% के कसरी दिने भन्ने छनोट गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । तर बीमा कम्पनीको नियमनकारी निकाय बीमा प्राधिकरणले ६/६ प्रतिशत बाँडेरै दिनुपर्दछ भन्ने निर्देशनका कारण सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरूको लागि यो एकदमै जटिल समस्याको रुपमा खडा भएको छ । यसलाई प्राधिकरणले सच्याएर हाल भइरहेको बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुभएन भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
बीमा कम्पनीहरु नेपालको कानुनसम्मत दायराभित्र बसेर नै कर तिरेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यसैले नियामकले यसरी अव्यवहारिक निर्देशन गर्नुभन्दा पनि स्वतस्फुर्तरुपमा सञ्चालन हुने विधि नेपालमा बनाउनुपर्दछ । नियन्त्रणका नाममा बीमा कम्पनीहरुलाई दुःख दिने काम हुनुहुँदैन ।
कहिलेदेखि सुरु भयो ?
बीमा कम्पनीहरुको समेत लगानी रहेको सुरुमा नेपाल रि एउटैमात्र पुनर्बीमा कम्पनी थियो । नेपालमा जब हिमालयन रिको स्थापना भयो त्यसबेला देखि नै यस किसिमको अवस्था रहेको छ । पहिला छनोट गरेर व्यवसाय दिने भन्ने पनि थिएन । कम्पनीहरूले दिएको बीमा नेपाल रि ले लिने गरेको थियो । अहिले छानी छानी व्यवसाय दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हिमालयन रि आएदेखि भएको हो । बीमा कम्पनीहरुलाई स्वदेशमा नै व्यवसाय दिनुपर्ने विषयमा कुनै आपत्ति छैन तर तोकेर यसरी गर्नुपर्छ भन्नु अनुपयुक्त हो । यो हुनुहुँदैन । प्राधिकरणको निर्देशनमा रहेको यो विषयलाई सच्याएर १२% अथवा त्यो भन्दा बढी प्रतिशत भएपनि बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार नेपाल रि अथवा हिमालयन रिलाई कति दिने भनेर छनोट गर्ने सुविधा पाउनुपर्दछ ।
यो गर्न नहुने काम भएको बीमा व्यवसायीहरुको ठम्याइ रहेको छ । तोकेरै निजी क्षेत्रबाट आएको कम्पनीलाई पनि बाँड्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरूलाई खल्लो बनाएको छ । दोहोर्याएर भन्नुपर्दा यो बीमा कम्पनीहरूले स्वेच्छाले दिन पाउनुपर्दछ । बाँडेर छ/छ प्रतिशत भन्ने कुरा बाध्यात्मक हुनुभएन । माथि भनिएअनुसार कसैलाई ८ प्रतिशत दिउँला, कसैलाई ४% दिउँला वा आफ्नो इच्छाअनुसार दिन पाउनुपर्दछ । वास्तवमा पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्दछ ।
आजभोलि सक्षम सञ्चालक बोर्डमा आउन चाँहदैनन्, प्रतिनिधि पठाउने काम गरिन्छ भन्ने सुनिन्छ, खास के हो ?
अहिले बीमा लगायत सम्पूर्ण पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुमा कुनै पनि सञ्चालकले आफ्नो सञ्चालक पदबाट राजीनामा गरेको एक वर्षपछि मात्रै आफ्नो शेयर बेच्न पाउने प्राबधान रहेको छ । यो व्यवस्था संसारमा कहीँ पनि छैन । त्यसैले नेपालमा यो व्यवस्था अव्यवहारिक छ । त्यसलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्दछ । यदि त्यस्ता सञ्चालकलाई शेयर खरिद गर्न नदिए पनि नियामक निकायलाई जानकारी गरेर कम्तिमा आधा बिक्री गर्ने सुबिधा हुनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था नहुँदा आज सक्षम सञ्चालक बोर्डमा नबस्ने वा कुनै प्रतिनिधि पठाएर काम गर्ने प्रचलन बढेको छ । यसले कम्पनीहरु फस्टाउन गाह्रो हुनेछ र वैदेशिक लगानी पनि यही कारणले आउन कठिन हुने देखिन्छ ।
सरकारले बीमालाई बुझेन भनिन्छ वास्तिवक के हो ?
सरकारले लाइसेन्स दिनेदेखि सबै काम गरेको हुनाले नबुझेको भन्ने प्रश्नै रहँदैन । सरकारले नबुझेको भन्ने होइन, नेपालमा सरकारले बीमा गर्ने प्रचलन नभएको मात्रै हो । ठूला राजमार्गदेखि विभिन्न संरचनाको बीमा गर्न सम्भव हुँदैन तर सरकारका विभिन्न भवन, संरचनाहरु जुन भूकम्प वा अन्य विपद्ले क्षतविक्षद् बनाइरहेका छन् र भविष्यमा पनि बनाउन सक्दछ । त्यस्ता विषयलाई सरकारले बीमाको दायराभित्र ल्याउनुपर्दछ । साँच्चै आवश्यक सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यस्तो गरेको छैन भन्ने लाग्दछ ।
बीमा बजारलाई सन्देश
निजी क्षेत्र सरकार एवं सबैलाई ‘बीमा गरौं, आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित गरौँ’ भन्न चाहन्छ । जस्तै १ करोडको सम्पतिको बीमाका लागि वार्षिक तीन/चार हजार प्रिमियम भए पुग्ने भएकाले त्यतातर्फ सबैले ध्यान दिउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । यस्तो विषयमा हामी कोही पनि चुक्नु हुँदैन । कुनै घटना घटेर पुर्पुरोमा सुमसुम्याउनु भन्दा पहिले नै आफ्नो पूर्व सुरक्षा अर्थात् ‘प्रिकसन इज बेटर द्यान केयर’ भन्ने विषयमा ध्यान दिउँ भन्न चाहन्छु । बीमा गर्नु भनेको उद्यमी, व्यवसायी, सरकार, नागरिक सबैको लागि हितको कुरा हो । यसमा सबै समावेश हुनुपर्दछ । आज बीमासम्बन्धी कुराहरू तल्लो तहसम्म पुगिसकेका छन् । व्यवसायिक एवं उद्यम क्षेत्र, काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठूला शहरका मानिसहरुले बुझिरेहका छन् । तर विकट र ग्रामीण भेगका तल्लो तहसम्म सबैमाझ चेतना पुगिसकेको पाइन्न । अब नियामक बीमा प्राधिकरणले गाउँ–गाउँसम्म गएर प्रचारप्रसार एवं जनजागरण अभियान चलाउने काम गर्नुपर्दछ । यसका लागि बीमा कम्पनीहरूले पनि वार्षिकरुपमै बीमा प्राधिकरणलाई रकम तिरिरहेका छन् । त्यतातर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
