अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेका कुल कम्पनीमध्ये ३७ प्रतिशत जलविद्युत कम्पनी मात्रै सूचीकृत भएको बताएको छ । बोर्डका उप निर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेका कुल कम्पनीमध्ये ३७ प्रतिशत जलविद्युत कम्पनी मात्रै सूचीकृत भएको बताएका हुने । केसीले आर्थिक विकासको लागि पूँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको शेयर संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा केही दिन अघि आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
यता इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले आईपीओको अनुमति रोकिँदा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे प्रस्तुती दिएकी थिइन् ।
‘जलविद्युत आयोजनालाई अनिवार्य शेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । त्यहि भएर प्रवर्द्धकले पनि आईपीओबाट आउने पैसालाई लगानी गर्नेगरी वित्तीय स्रोतहरु व्यवस्थापन गरेका हुन्छन् । आयोजनाको काम अघि बढेर आईपीओनै जारी गर्ने बेला भएपछि कम्पनीले अनुमति नै पाउँदैन ।’ जोशीले भनिन्, ‘अनि त्यो पैसाको स्रोत व्यवस्थापन हुँदैन र आयोजनाको काम डिले हुन्छ । आयोजनाको काम रोकिएपछि यसमा सामान आपूर्ति गर्ने सबै उद्योगको व्यवसाय पनि चौपट भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई निकै सुस्त बनाएको छ ।’
