अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आन्दोलन घोषणा गरेका ग्यास उदोगीलाई वार्तामा बोलाएको छ । आज दिउँसो १ बजेका लागि निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा ग्यास उद्योगीलाई वार्तामा बोलाएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिएका छन् । वार्ताबाट सकारात्मक निष्कर्ष निष्कने आशा गरिएको उनले बताए ।
यता नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको थियो । संघले १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा घरेको छ ।
संघका अनुसार ३० माघदेखि एलपी ग्यास उद्योगहरूले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) खरिद नगर्ने, १ देखि ५ फागुनसम्म सबै ग्यास उद्योगहरूले विरोधका कार्यक्रमबारे प्रचारप्रसार गर्ने, ६ फागुनदेखि भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट ग्यास लोड नगर्ने, १२ फागुनदेखि भारतबाट लोड भएर आएका ग्यास बुलेटहरू भन्सार नाकाबाट नछुटाउने र आफूहरूको माग सम्बोधन नभए १८ फागुनदेखि देशभरिका उद्योगहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने घोषणा संघले गरेको थियो । त्यसपछि संघले २२ फागुनदेखि देशभरिका ग्यास विक्रेता डिपोहरू बन्द गर्न आह्वान गर्ने जनाएको छ ।
यस्ता छन् संघका मागहरुः
१. संघले नेपाल सरकारले ग्यास प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग जोडदाररुपमा राखेको छ । संघले जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, एलपी ग्यास दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने माग राखेको छ । साथै २०७० सालमा सरकार र संघबीच भएको (७५–२५) प्रतिशत कार्यविधिलाई तत्काल लागू गरिनु पर्ने, एलपि ग्यासका उपभोक्ताहरुले ग्यास उपभोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, प्रयोग गर्ने विधीबारे जनचेतना कार्यक्रम प्रचार प्रसारको लागि राज्यले घटीमा आयातको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
२. विगत ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनु पर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फिती दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३. उद्योगी र डिलरहरूको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५५ नघट्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
४. ग्यासको कोटा सिलिण्डर खरिद र रुजु (भेरीफाईड) गरे अनुसार हरेक वर्ष गर्दै जाने,
५. एलपि ग्यासको सिलिण्डरबाट हुने दुर्घटनाहरूमा निर्माता उद्योग, उद्योगी, विक्रेता, उपभोक्ताहरुको दायित्व बारे छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६.हरेक ग्यास उद्योगले आ–आफ्नो उद्योगको भौतिक संरचना वा मालवस्तुको विमा हाल सबैले आ–आफ्नो लगानी अनुसार बीमा गरेको भएता पनि कुनै कारणवस उद्योग भित्र दुर्घटना भई/परी उद्योग क्षेत्र बाहिर धनजनको क्षति भएमा उद्योगको क्षमता तथा काबुभन्दा बाहिरको अवस्थामा कानून बमोजिम तोकिएको क्षति नेपाल सरकारबाट पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ ।
७. काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर लगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा सरकारले नेपाल एलपि ग्यास उद्योग संघलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र जुन जुन ग्यास उद्योगले स्थानीय बजारमा ग्यास बिक्री गर्दै आएका छन् त्यस्ता ग्यास उद्योगहरुले उक्त स्थानमा सामुहिक डिपो राख्न सक्ने छ । जसबाट समय समयमा हुने ग्यासको अभावको बेला ग्यासको आपूर्ति गर्न सहज हुने छ ।
८. नेपाल सरकारले ग्यास प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । एलपी ग्यास दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न, र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था लागू गरिनु पर्नेछ। साथै, २०७० सालमा सरकार र संघबीच भएको ७५–२५ प्रतिशत कार्यविधिलाई तत्काल लागू गरिनु पर्नेछ ।
९. पेट्रोलियम ऐन निएम कानुनको निर्माण गरि एउटा छुट्टै पेट्रोलियम बोर्ड प्राधिकरण नियमन निकाय खडा गर्नु पर्ने र सोका लागि निजी क्षेत्र तथा विज्ञको सहभागितामा सुझाव आयोग गठन गर्नु उचित हुने छ । नेपालमा हालसम्म पेट्रोलियम ऐन नियम कानुन को व्यवस्था नहुदा भारतीय विस्फोटक ऐन अन्तर्गत पेट्रोलियम कारोबार एंव उद्योगहरु स्थापना तथा संचालन भैरहेकाले आफ्नै राष्ट्रिय ऐन नियम कानुन तथा छुट्टै नियमन निकाय भएमा व्यवस्थित व्यवस्थापनका साथै अनुगमन र नियन्त्रण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता हुने हुँदा उक्त कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१०. ग्यास सिलिन्डर दुर्घटनाको अनुसन्धान तथा न्यूनिकरणका लागि प्राविधिकसहितको स्वतन्त्र अनुगमन समिति स्थायी रूपमा गठन गरिनुपर्नेछ । यसले दुर्घटनाका कारणहरूको सत्यतथ्य विवरण सार्बजनिक गरी सुधारात्मक नीति निर्माण गर्न सघाउनेछ। साथै, ग्यास विक्रेताहरूको मापदण्ड प्रमाणिकरण तथा व्यवस्थापन सुरक्षाका दृष्टिले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्नेछ ।
११. नेपाल आयल निगम लि। सञ्चालक समितिले नेपाल एलपि ग्याँस उद्योग संघ मागपत्र सम्बन्धमा अध्ययन सहित सुझाव पेश गर्न गठित समितिको मिती २०८१–०९–१८को प्रतिवेदन, मा यस संघका तर्फ बाट राखिएको ६ बुँदे फरक मतलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने ।
क) आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ मा ब्रासको दरहरू स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुँदा हुँदै केयू र टियू को प्रतिवेदनमा उक्त ह्रासदरहरुलाई बेवास्ता गरी ह्रासकट्टी गरिएको ।
ख) ग्यास बुलेटको आयु २० वर्ष कायम गरी नेपाल आयल निगमको विनियमावलीको विषय उल्लेख गरिएको भएतापनि भारतमा ग्यास बुलेटको आयु १० वर्ष मात्र रहेकोले सोही बमोजिम प्रतिवेदनहरू परिमार्जन गराइनुपर्ने ।
ग) डिलरको कमिशन प्रतिशतमा हिसाब गरिएजस्तै ग्यासको मुनाफा समेत प्रतिशतमा कायम हुनुपर्ने ।
घ) नेपाली बजारमा सिलिण्डरको मूल्य २५०० भन्दा कम वि सं २०७५ मा भन्दा कहिल्यै नभएको रेकर्ड तथा बिलहरु नेपाल आयल निगममा सुरक्षित रहँदा रहँदै पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रतिवेदनमा उक्त विषयलाई बेवास्ता गरिएको ।
ङ) नेपाली ग्यास उद्योगको उत्पादनमा नेपाल गुणस्तर मान (एनएस) लागु भइसकेको एवं श्रम ऐन लागु भइसकेकोले उक्त मापदण्ड पालना गर्न समेत संचालन खर्च बढ्दै गएको विषयलाई प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको ।
च) काठमाडौंमा गाडीको माइलेज टियूको प्रतिवेदनमा स्पष्ट मापदण्डमा आउन नसकेको ।
१२. नेपाली ग्यास उद्योगको नेपाली नम्बरका निजी ग्यास बुलेट संचालनका लागि आवस्यक पर्ने एक्सप्लोसिभ लाइसेन्स सम्बन्धमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्वीकृतिमा नेपाली ग्यास उद्योगहरुका नाममा भारतीय एक्सप्लोसिभ मापदण्ड बमोजिम निर्माण भई आयात भएका नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटहरु भारतीय एक्सप्लोसिभ विभाग नागपुरले बिना कारण इजाजत नदिई ७ वर्ष देखि खडा रहेको कारण नेपालको लागि आयात हुने एलपि ग्यास लोड हुन नसकेको र हाल संचालनमा रहेको विभिन्न भारतीय ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशनबीच २०७३–०६–०२ मा भएको सम्झौता अनुसार गत डिसेम्बर २०१७ देखि नै सम्झौताको म्याद समाप्त भैसकेको र तत्पश्चात नेपाली बुलेट मात्र संचालनमा ल्याउने सम्झौता अनुरुप हालसम्म पनि नेपाली बुलेट संचालनमा ल्याउन नसकेको हुँदा कुनै पनि रायमा बुलेट कारण नेपालमा ग्यास आपूर्तिमा कठिनाई हुन सक्ने भएकोले तत्काल नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट संचालनका लागि आवश्यक कुटनीतिक पहल गरि सो को निकास दिनु पर्ने । अन्यथा देशमा ग्यास आपूर्ति ठप्प हुनसक्ने संकटको जिम्मेवारी र क्षतिपूर्ति निगमले व्यहोर्नुपर्ने,
१३. ई पीडीओ सम्बन्धमा नेपाल आयल निगमले एलपि ग्यासको आयातमा नेपाली उद्योगहरुको कोटा अनुसारको ई पीडीओ रकम अग्रिम बैंकमा दाखिला गरि एक महिनाको समय अवधि राखी ई पीडीओ दिइन्छ र ट्याङकरहरुले ई पीडीओ पुनः नविकरण गर्नु पर्ने अवस्था आएमा अर्काे १० दिनपछि निगममा आइपुग्छ र नविकरण पश्चात पुन रिफाइनरि पठाउँदा सोहि अनुसारको समय लाग्दछ । तसर्थ २१ औँ शताब्दीको प्रविधिको प्रयोग गर्दै छिटो छरितो भरपर्दो र समयको बचतका साथै लगानीको समेत सुरक्षालाई दृष्टिगत गरि निगमले ई पीडीओको अवस्था तत्काल लागु गर्नु पर्ने ।
१४. जनचेतना कार्यक्रम सम्बन्धमा खान पकाउने एलपी ग्यासको खपत बार्षिक करिव १७ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदै गएको र नेपाल सरकारले प्रत्यक वर्ष अर्बौंको राजस्व असुली गर्ने गरेको छ भने आम उपभोक्ताहरुलाई एलपी ग्यास प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाको बारेमा अनविज्ञ हुँदा र कमसल पाइप, रेगुलेटर प्रयोग गर्दा र प्रयोग गर्ने बिधि र अपनाउनु पर्ने सावधानी नजान्दा वा अन्य कारणबाट आगलागी हुँदा हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेकोले यस संघले जनचेतना गराउन जोड दिँदै आएको र नेपाल सरकार र संघबीच मिति २०७०–०२–२० मा भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरि जनधनको क्षति हुनबाट बचाउने कार्य गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१५. स्थानीय कर सम्बन्धमा अति आवस्यकीय वस्तु एलपी ग्यासमा स्थानीय निकायहरु गाउँपालिका, नगरपालिका, उप महानगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला विकास समितिलगायत अन्य संघ संस्थाहरु बाट स्थानीय कर (पार्किङ शुल्क, प्रवेश शुल्क, निकासी शुल्क, कवाडी शुल्क) र अन्य कर लाग्ने गरेकोले सो खर्च मूल्यमा समायोजन वा सो कर बाट एलपी ग्यासलाई मुक्त गर्नु पर्ने
१६. ग्यास उद्योगहरुको सम्पूर्ण खर्चहरु जोडी हुन आउने परल मूल्यमा प्राविधिक नोक्सानीप्रति सिलिण्डर ०.१५ प्रतिशत हुनुपर्ने साथै उद्योग संचालन खर्च समायोजन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले एनएस लागु गरेपश्चात कर्मचारी तलब वृद्धि, इन्धनको मूल्यवृद्धि, श्रम ऐनले लागू गरेका प्रावधान, मुद्रा स्फिति आदिले गर्दा ग्यास उद्योग संचालन खर्चमा निकै वृद्धि हुन गएकोले वैज्ञानिक ढंगले यसको मूल्याङ्कन गरी वृद्धि भएको खर्च समायोजन गरिदिनु पर्ने ।
१७. उद्योगहरू मर्जर सम्बन्धमा मुलुकमा आवश्यकताभन्दा बढी उद्योग भएको संसदीय समिति, नेपाल सरकार र यस संघले पनि महशुस गरेको हुँदा दुई वा दुई भन्दा बढी ग्यास उद्योगहरू एक आपसमा मर्ज हुन चाहेमा मर्ज गर्न सकिने आवश्यक कानूनी व्यवस्था लागू हुनु पर्ने ।
१८.नेपाल आयल निगम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको व्यापारी संस्था भएर पनि पेट्रोलियम आयात गरी उद्योग, डिलर बिक्रेता, ढुवानीकर्तालाई कार्य विभाजन गर्ने व्यापार बाहेक अन्य कार्य गरेको हालसम्म पाइएको छैन । हामी चाहन्छौं हाम्रो मातृसंस्थाको उन्नति प्रगति गरि यसले ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन गरोस् देशबाट यति ठूलो मात्रामा युवा युवती रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशभित्र रोजगारी सिर्जना होस् ।
नेपाल आयल निगमले नेपाली उपभोक्ताबाट आर्जन गरेको कमाइबाट पिपिपि मोडल जस्तै पेट्रोलियम क्षेत्रमा काम गर्ने पेट्रोल पम्प, ग्यास उद्योगी, ढुवानीकर्ता, आयल निगम कर्मचारी, पेट्रोलियम मजदुर चालक सहचालक, सबै निगम संघ आबद्ध भएकालाई आरक्षण शेयर र अन्य स्वदेशी विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षण हुने। नेपालका लागि अत्ति नै महत्वपूर्ण विकासका आयोजना सडक, हाइड्रोपावर, तारे होटेल, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र, कृषि, पर्यटन, स्थानीय उत्पादन उद्योग, खाद्यान्न, रासायनिक मल कारखाना, दैलेखको पेट्रोलियम खानी, फलाम खानी, विविध कार्य अध्ययन गरि नयाँ क्षेत्र पहिचान गरि कार्यविधि निर्माण गरि कार्य गर्दै लैजानु पर्ने ।
१९. इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट नेपाल आयल निगममार्फत आयात भइरहेको खाना पकाउने एलपि ग्यासको गुणस्तर मापन गर्ने आयल निगमसँग हालसम्म पनि ल्याब समेत नहुँदा नेपालले आयात गरी रहेको एलपि ग्यासको गुणस्तरबारे निगम, उद्योगी, बिक्रेता, उपभोक्ता अनविज्ञ रहनु परेकोले ७ महिना भित्र गुणस्तरीय आधुनिक ल्याबको स्थापना हुनुपर्ने ।
