अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । मूल्याङ्कन पेशामा कार्यरत ईन्जिनियरहरूको छाता संस्था नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशन (एनभिए) ले १४औं स्थापना दिवसको अवसरमा यस क्षेत्रका समस्या र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा सरोकार पक्षसँग छलफल गरेको छ । ९०० भन्दा बढी संस्थागत फर्म, कम्पनी आबद्ध एनभिएले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि आवश्यक छलफल गरेको हो ।
मन्त्रालयका अधिकारी, दलसम्बद्ध संस्थाहरु, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद (एनइसी) का अध्यक्ष प्रा.डा.पदमबहादुर शाही, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन (एनइए) का अध्यक्ष ई. सुभाषचन्द्र बराल र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषदका रजिष्ट्रार ई. शिवमंगल गिरी लगायतको उपस्थितिमा संस्थाले स्थापना दिवस मनाएको हो । एनभिए स्थापना दिवसको अवसरमा अर्थ प्रणाली डट कमले संस्थाका उपाध्यक्ष प्रज्ञान घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश
नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशन के हो ?
वि.सं.२०६८ सालमा सुरुमा दर्ता हुँदाको हिसाबले भन्ने हो भने बैंकमा ऋण कारोबार हुँदा घरजग्गा, मेसिन, गाडीको धितो मूल्याङ्कन गरिदिने ईन्जिनियरहरूको संस्था नै नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशन हो । अर्काे अर्थमा भन्दा यो ऋणकाक्रममा धितो मूल्याङ्कन गर्ने संस्था हो । घरजग्गाको ऋण दिनका लागि मूल्याङ्कन, विदेश जानेहरूको सम्पत्ति के–कति छ भनेर देखाउनका लागि मूल्याङ्कन, दाजुभाईको अंशबण्डा गर्दा समस्या परेमा त्यसक्रममा मूल्याङ्कन, कोही कसैले सम्पत्ति किन्दा ठिक छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन लगायतका विषय यसमा पर्दछन् । इन्टरनेसनल भ्यालुयसन स्ट्यान्डर्ड काउन्सिल भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय भ्यालुयसन संस्थाको सदस्य भएर संस्थाले काम गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गर्न सक्ने अभ्यासहरूसहित सबै काम नेपालका भ्यालुयरले गर्न सक्दछन् । यद्दपि अहिले ९५% भ्यालुयसन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणमा हुने धितो प्रयोजनको लागि गएर त्यसको साइटमा गएर हेरेर भएको जग्गाको मूल्याङ्कन निकालिदिने काम मुख्यतः हुने गरेको छ ।
नेपालमा भ्यालुयसन गर्ने संस्थाहरू लगभग ३००० हाराहारीमा छन् । कतिपय ईन्जिनियरहरूले फर्म नभइकन पनि व्यक्तिगतरुपमा भ्यालुयसन गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् । एनभिएमा भने भ्यालुयर आबद्ध हुनका लागि छुट्टै मापदण्ड रहेको छ । सबै भ्यालुयरले यहाँ आबद्ध हुन्छु भनेर पनि पाउँदैन । संस्था आबद्ध हुनका लागि सबैभन्दा पहिला ईन्जिनियरिङ कम्पनी खोल्नुपर्दछ र त्यसमा ५०% शेयर ईन्जिनियरकै हुनुपर्दछ । त्यस्तै उसले ईन्जिनियरिङ पेशा गरेको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्दछ । पछिल्लो समय गैर ईन्जिनियरले ईन्जिनियरहरूलाई काममा लगाएर खेताला जस्तो बनाइ कमिसन लिएर खानेहरुले ईन्जिनियरहरुलाई फसाउने काम नआओस् भनेर ईन्जिनियरको शेयरहोल्डर अनिवार्य भनिएको हो भने अनुभव बटुलेर यो पेशासँगै संस्था आबद्ध हुन सकुन् भनेर काउन्सिलबाट उत्तीर्ण गरेको तीन वर्षको मापदण्ड राखिएको हो । कतिपयले प्राविधिक जनशक्तिको हिसाबले बैंकहरूले ओभरसियरलाई पनि काम लगाएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ईन्जिनियरलाई भ्यालुयर भनेर परिभाषित गर्ने गरेको छ । अदालतमा पनि कसैले धरौटीका लागि खोजेमा ईन्जिनियरको काउन्सिल नम्बर राखेर भ्यालुयसन गराउने गरिन्छ । त्यसैले ईन्जिनियर भ्यालुयर हो भनेर बुझिन्छ । विदेशमा जाने व्यक्तिहरूले धितो मूल्याङ्कन गराउँदा त्यसमा पनि इन्जिनियरको काउन्सिल नम्बर चाहिन्छ । तर कानुनीरूपमा ईन्जिनियर भ्यालुयरहरू हो भनेर लिखितरुपमा भने राखिएको भेटिन्न । कतिपय ठाउँमा सीए अडिटरहरूलाई पनि भ्यालुयरको रुपमा राख्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरुले व्यवसायको भ्यालुयसन गर्ने गर्दछन् । त्यो व्यवसायमा घर र जग्गा छ भने त्यतिखेर ईन्जिनियरलाई नै हायर गरेर त्यसको भ्यालुयसन गराउने गर्दछन् ।
यस क्षेत्रका मुख्य समस्यामा बैंकको बदमाशी
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन जारी गर्दछ । त्यो जारी निर्देशन इप्रा भन्ने छ। त्यो इप्रामा कालोसूची भन्ने व्यवस्था छ । भ्यालुयसनसम्बन्धी व्यवस्था नभई कालोसूचि भन्ने व्यवस्था छ । जसले ऋण तिर्दैन कर्जा सूचना केन्द्रमा तिनीहरूको लागि भनेर बनाएको कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था व्यवस्था छ । त्योभित्र भ्यालुयसनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेर कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाभित्र राखिएको छ । त्यो व्यवस्थाको एउटा बुँदामा ‘क’ यदि कुनै सम्पत्तिको समस्या परेर पुनर्मूल्यांकन गर्दा दुई तिहाई नपुगेमा यो भ्यालुयरहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ । (ख) मा यदि असल मनसाय र असल अभ्यास एवं सही नियतले भ्यालुयसन गरेको छ भने त्यसलाई सञ्चालक समितिले कालोसूचीमा राख्न नसक्ने भन्ने पनि व्यवस्था छ । तर बैंकहरुले (क) नम्बरको व्यवस्था मात्रै प्रयोग गरेर दुई तिहाई पुगेन भनेर अथवा कतिपय केसमा अनुसन्धान नै नगरिकन ७ अथवा ३५ दिनको स्पष्टीकरण सोध्ने, त्यसको जवाफ पनि नदिने र त्यसपछि एकैचोटी भ्यालुयरलाई थाहा नभइकन अन्तिममा कालो सूचीमा राखेको जानकारी आउने स्थिति छ । किनभने बैंकको खाता रोक्का हुने, भ्यालुयसनको काम गर्न सिआइसी नविकरण गर्नुपर्ने, ऋण लिँदा सिआइसी लिनेक्रममा सही काम गर्दा गर्दै बैंकले भ्यालुयरलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको पाइएको छ । मुख्यरुपमा दुई तिहाईको व्यवस्था छ तर के को दुईतिहाइ भनेर परिभाषित भएको छैन । बैंकहरूले दिएको फम्र्याटका आधारमा कसैले मार्केट भ्यालुको आधारमा दुईतिहाइ पुगेन भन्दिन्छन् त कसैले फेयर मार्केट भ्यालुको आधारमा दुई तिहाई पुगेन भन्दिन्छन् । त्यसरी दुई तिहाई नपुग्नासाथ पहिलो भ्यालुयरले नै १००% गलत गरेको भनेर बुझ्ने गरिन्छ । अर्काे दोस्रोले गलत गरेका पनि हुनसक्दछ । खरिद बिक्री नभएको समयमा परिवेश नै त्यस्तै हुनसक्दछ । तर कुनै अध्ययन, अनुसन्धान नगरी एक्कासी पत्र काटेर स्पष्टीकरण सोध्ने गर्दछन् । यो भ्यालुयरको हिसाबले हेर्दा यो एक किसिमको बैंकहरूको बदमाशी हो ।
बैंकहरुको हिसाबले हेर्दा जब कसैले ऋण तिर्दैन र धितो सुरक्षण बापतको रकम जब उठ्दैन तब राष्ट्र बैंकले धितो उठेन तैले के–के गरिस् भन्ने अनि भ्यालुयसन गर्ने ईन्जिनियरलाई खोइ पत्र काटेको भनेर प्रश्न गर्ने रहेछ । तपाईहरुलाई पत्र नकाटी राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिँदैन उसको बुँदामा नै लेखेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन कानुन सरह लागू हुने अवस्था छ । त्यसकारण पनि बाध्य हुनुपर्ने भनेर उनीहरूले भन्ने गरेका छन् । अर्को ऋण असुली न्यायाधिकरणले बैंकहरूको ऋण नउठेपछि उठाइदिन पहल गर्ने रहेछ । उसकोमा ऋण उठाइदिन प्रस्ताव गर्दा त्यो धितोबाट उठाउन तैँले के–के गरिस् भनेर बैंकलाई प्रश्न सोध्ने काम गर्दछ । त्यसमा भ्यालुयरहरुलाई कारबाही गरेँ है भनेर न्यायाधिकरणलाई देखाउन समेत पनि भ्यालुयरलाई कारबाही गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय जायज माग लिएर सही काम गर्ने भ्यालुयरलाई कारवाही नगर भनेर बैंकहरुलाई भन्न जाँदा राष्ट्र बैंकले नै निर्देशन दिएको छ, यदि दुई तिहाई नपुगेमा कालोसूचिमा राख भनेर अनि नराख्नु त भनेर भन्ने गर्दछन् । हाम्रो भनाई इप्राको (क) को व्यवस्था मात्रै नहेरेर (ख) तर्फ पनि जानुपर्दछ । हाम्रो भनाइ कसैले बदमाशी गर्दछ वा बैंकलाई डुबाउने नियत राख्दछ भने उसलाई चोख्याउनु पर्दैन तर बाह्य कारण बजारमा उत्तारचढाव(मार्केट घटेको, समस्या आएको) अवस्थामा कोही कसैलाई कालोसूचिमा राख्नु हुँदैन र भ्यालुयरलाई कारबाही हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ । भ्यालुयरले पनि समस्यामा परेका ऋणिलाई अझै समस्यामा पार्ने हिसाबले पनि काम गर्नु हुँदैन ।
मालपोतले निकाल्ने न्यूनतम मूल्याङ्कन व्यवहारिक हुनुपर्दछ
वर्तमान समयमा तराईमा मन्दीका अहिले धितोको भ्यालु ५०–६०% घटेको छ । यसमा भ्यालुयर दोषी होइन । यी यस्तै कारण अब अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएर हामी ‘आफू पनि बचौँ र अर्को भ्यालुयरलाई पनि बचाउँ’ भन्ने नारासहित अगाडि बढ्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यता मालपोतले निकाल्ने न्यूनतम मूल्याङ्कन व्यवहारिक हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । १०० मूल्याङ्कन र तथ्यमा आधारित भएर जानुपर्ने देखिन्छ । मूल्याङ्कन समिति र जग्गा अधिग्रहणको केसमा पनि जानेका भ्यालुयरलाई समावेश गरि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।
भ्यालुयरका अहिलेका मुख्य मागहरू
–अहिले भ्यालुयरहरूको कानुन छैन । भ्यालुयसन कति गर्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने, के–केलाई आधार मानेर गर्ने, कुन बेसमा गर्ने भन्ने लगायतसम्बन्धी स्पष्ट कानुन बन्नुपर्दछ । त्यो कानुन भएमा त्यो कानुनको आधारमा भएका काम गलत अथवा सही भयो भन्ने छुट्टिन्छ । त्यस्तैले कानुनको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
–कुनै पनि ईन्जिनियरलाई जुन संस्थाले खटाउँछ त्यही संस्थाले कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्दछ । त्यसलाई थर्ड पार्टीले लेखाजोखा गरेर सही वा गलत छुट्याएर मात्रै कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
–तेस्रो दुई तिहाई भनेर परिभाषित गर्न गाह्रो छ । अहिलेको अवस्थामा दुई तिहाई भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा भएको दुईतिहाइ नपुगेपछि कालोसूचीमा राख्ने अहिलेको व्यवस्था हालको अवस्थामा खारेज गर्नुपर्दछ । यदि पछि आवश्यक पर्यो र परिभाषित भयो भने राख्न सकिनेछ ।
–चौथो डाटाबेस म्यानेजमेन्टमा हामी लाग्नुपर्दछ । हामीसँग वास्तविक डाटा हुनुपर्दछ । सरकारी कार्यालयमा सरकारी मूल्यमा मात्रै कारोबार हुन्छ भनेर तथ्याङ्कमा हुन्छ र सरकारी मूल्यको आधारमा कारोबार भएको देखाइन्छ तर बजारमा भने बजार मूल्यको आधारमा कारोबार भएको हुन्छ । त्यसलाई कसरी एक्कुरेट (वास्तविक एवं व्यवहारिक) डाटामा लान सकिन्छ त्यतातर्फ सरकारी निकायले नेतृत्व गरेर गएमा त्यसमा सहयोग गर्न नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशन (एनभिए) संधै तयार छ ।
