काठमाडौं । नेपाल आहारपुरक सौन्दर्यबर्द्धक संघले नेपाल फार्मेसी संघले भ्रमपूर्ण विज्ञप्ति निकालेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सौन्दर्यबर्द्धक संघले विज्ञप्ति जारी गरी औषधि र औषधिजन्य वस्तुहरुको बिक्रीवितरण गर्ने नेपाल फार्मेसी संघले माघ १७ गते खाद्यपुरक न्यूट्रास्युटिकलबारे जिम्मेवारहीन विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
फार्मेसी संघले भ्रमपूर्ण आरोप लगाएको भन्दै संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘ हालै स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभिन्न संघ संस्थाको हवाला दिँदै आहारपुरक र न्युट्रास्युटिकल्सको विषयमा गरेको दुष्प्रचारप्रति नेपाल आहारपुरक सौन्दर्यवर्द्धक संघ (एनएनसिए) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । एनएनसिए राज्यको सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता गरी राज्यलाई एथेष्ट कर तिर्ने एवं आम नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु उत्तम हो भन्ने मान्यता र व्यवसायिक हकहित सुरक्षा र अनुशासित व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले ०३–१०–२०८१ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १५ माघ २०८१ मा सूचना प्रकाशित गरी एकतर्फी रुपमा खाद्यपुरक र न्युट्रास्युटिकलको बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको भन्ने भ्रमपूर्ण सूचनाप्रति हाम्रो आपत्ति छ।’
सौन्दर्यबर्द्धक संघले नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता गरी आयात गरिरहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदै भनेको छ, ‘नेपाल सरकारबाट खाद्य स्वच्छता ऐन २०८१ लागू भइसकेको र उक्त ऐनमा स्पष्ट रुपमा खाद्यपुरक वस्तुको बारेमा व्याख्या गरेको छ । अतः औषधि र औषधिजन्य वस्तुहरुको बिक्रीवितरण गर्ने नेपाल फार्मेसी संघले १७ माघ २०८१ मा प्रकाशित गरी खाद्यपुरक न्यूट्रास्युटिकलबारे जिम्मेवारहीन विज्ञप्ति वदनियतपूर्ण छ । त्यसैले नेपाल सरकारको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने आयातकर्तालाई यस्तो प्रकारको आरोप नलगाउन एनएनसिए विनम्र अनुरोध गर्दछ । अन्यथा सम्पूर्ण रुपमा कानुनी प्रक्रियामा जाने र यो औषधि र स्वास्थ्य व्यवसायी नै धरापमा जानेछ भन्ने कुरा अवगत गराउन चाहन्छौं ।’
एनसिएमएले राज्यको सर्वाेच्च र प्रतिष्ठित पेशा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाएको आरोप तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ ।
कानुनमा उल्लेख गरिएको विषय उदृत गर्दै महासचिव सुरज पौडेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जानकारी रहोस् खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ वैशाख २३ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै यो खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सो ऐनको परिच्छेद ६ ‘विभाग र प्रयोगशाला’ शीर्षकको २६ नम्बरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत ख मा आहारपूरक, न्युट्रास्युटिकल, प्रोपाइटरीलगायतका खाद्य पदार्थको खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने तथा खाद्यपदार्थसम्बन्धी मापदण्ड सोही विभागले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।’
यसअघि नेपाल फार्मेसी संघले गैरकानुनी न्युट्रास्युटिकलहरु चिकित्सकलाई सिफारिस गर्न नदिन माग गर्दै ‘बिरामीलाई भ्रममा पार्ने, अज्ञानताको फाइदा उठाउने र अनुचित मुनाफा कमाउने मुख्य जिम्मेवार आयातकर्ता र डाक्टरहरू नै हुन्’ भन्ने लगायतका विषय उल्लेख गरेर विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।






















