काठमाडौं । ‘श्रम ऐनले सामाजिक संरक्षण भएन । बिरामी अथवा दुर्घटनामा पर्दा हुनुपर्ने जुन काम थियो त्यो आशा विपरीत भयो । लगानी मैत्री वातावरण बनाउन भनेर नयाँ सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो तर मजदुर कटौती हुनेक्रम बढ्यो । सामाजिक सुरक्षा उधारो भयो यो मजदुर कटौती गर्ने साधन बन्यो । २० प्रतिशतभन्दा बढी आउटसोर्सिङबाट श्रमिक राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग भयो । पहिला पहिला ९० प्रतिशत श्रमिकहरु पुरै स्थायी हुने गर्दथे भने अहिले ९० प्रतशत अस्थायी बन्न थाले । यस्तै अवस्था रहिरहे अबको ५ वर्षमा मैदानमा मजदुर खोज्ने दिन आउँछ।’ एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष विष्णु लम्सालले काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राखेको भनाइ हो यो ।
नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियन (नेष्टु) द्धारा आयोजित खरिद ऐन तथा श्रम कानूनले आउटसोर्स क्षेत्रमा पारेको समस्या र समाधानको उपाय विषयक अन्तरक्रिया एवं पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष लम्सालले ट्रेड यूनियन संगठनहरु साहु र सरकारको चाकरी गर्नतिर लागेका कारण मजदुरको आन्दोलन दिनदिनै कमजोर बन्दै गएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘अहिलेको ट्रेड यूनियनका मुख्य घटकहरु परियोजनामा केन्द्रीत भएका छन् । मालिक र सरकारका अगाडि झुकेर हिड्ने नेता र नेतृत्वका कारण कारण मजदुर आन्दोलन कमजोर भएको छ ।’
अध्यक्ष लम्सालले निजामती ट्रेड यूनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संविधान एवं कानुनले नमिल्ने दाबी गर्दै सत्ताको चाकरी गर्नेले यो काम गरेको आरोप लगाए । उनले आउटसोर्सिङ क्षेत्रका मजदुरलाई समस्यामा पार्नेगरी जिस्क्याउने काम भए त्यस्ता तत्वहरुलाई धुलो चटाउने चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा मुख्य वक्ताकारुपमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव घनश्याम भुसाल थिए । महासचिव भुसालले श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सडक र सदन दुवै मोर्चा आवश्यक रहेको बताए । उनले आउटसोर्सिङका कारण श्रमिकको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै अन्य क्षेत्रमा पनि बर्बादी सुरु भएको भनाइ राखे । अहिले गरिबी उन्मूलनसहित सबै क्षेत्र बर्बाद हुँदै गएको उनको तर्क थियो । उनले श्रमजीवीको पक्षमा संविधान बनाइएपनि मुलुकले भरपर्दाे नेतृत्व नपाएका कारण घुसखोरी र विचौलियातन्त्र हावी भइरहेको दाबी गरे । अहिले देश र समाजमा भएको उकुसमुकुस र सन्नाटालाई हटाएर मजदुर, किसान लगायतको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा लगायतमा लाग्नु आवश्यक रहेको बताए । वर्तमान सरकार मजदुरको पक्षमा नदेखिएको भन्दै उनले भने, ‘न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानुनले निर्दिष्ट गरेका सेवा सुविधालाई आउटसोर्सले बञ्चित गर्छ। यस्तो गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुर्पछ ।’
अर्को एक प्रसंगमा भुसालले एमालेबाट निष्काशित भिम रावललाई आफ्नो पार्टीमा स–सम्मान स्वागत गर्न तयार रहेको बताए ।
सो पार्टीका उपमहासचिव मेटमणि चौधरीले नेपालका मजदुरको अधिकारका लागि आफूहरुले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधी सभा दुवै सदनबाट सशक्तरुपमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियन(नेष्टु)का अध्यक्ष प्रेम बहादुर कार्कीले संविधानको भावना र मर्म विपरित श्रमिकहरुको श्रम शोषण भइरहेको बताए । उनले श्रमिक अपूतिकर्ता परिवर्तन भएपनि श्रमिकको रोजगार सम्बन्ध कायम रहनुपर्ने, कानुनी व्यवस्था हुनपर्ने तथा न्यूनतम श्रम मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताए । कार्कीले आउटसोर्सबाट ब्यापक शोषण भएकाले त्यसलाई इनसोर्समा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र श्रम ऐनमा रहेका मजदुर विरोधी ऐनका दफाहरु संशोधन हुनु पर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सुवेदीले स्थायी प्रकृतिको रोजगारमा आउटसोर्सिङ हुन नहुने भनाइ राख्दै मजदुर आन्दोलन त्यता केन्द्रित हुनुपर्ने भनाइ राखे ।
कार्यक्रममा एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघकी उपाध्यक्ष सुनिता थापा, महासचिव दिपक पौडेल, सचिव दिने घिमिरे, नेष्टुका उपाध्यक्ष उद्धव प्रसाद दाहाल, महासचिव वेदप्रसाद हुमागाई लगायत आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा मजदुरहरु सहभागी थिए ।























