अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । हजुरलाई लाग्छ कि हाम्रो अहिलेको शिक्षा प्रणाली राम्रो छ ? त्यो प्रयोगात्मक छ ? र हामीलाई भविष्यमा हाम्रो करिअर वा हाम्रो जीवनका सबै कुरामा सहयोग गर्छ ?
शिक्षामन्त्रीः तपाईलाई के लाग्छ ? इज इट प्राक्टिकल ?
विद्यार्थीः कुनै कुनै विषय यास्, बेसिक चाहिहाल्यो । शिक्षामन्त्री–कुन चाहीँ ?
विद्यार्थीः अङ्ग्रेजी कम्युनिकेसन इन्टरनेशनल्ली भइहाल्यो, नेपाली पनि कक्षा १० सम्म ठिक छ, त्यसपछि एभ्रीथिङस् सो, अनि बेसिक म्याथ अहिले हामी पढिरहेका छौँ, मलाई लाग्छ यो प्रयोगात्मक छैन ।
शिक्षामन्त्री–अरू चाही ? खास प्राक्टिकल लागेन ?
विद्यार्थीः हो ।
शिक्षामन्त्रीः साइन्स ।
विद्यार्थीः साइन्स चाहीँ हो बेसिक साइन्स त बुझ्नु पर्यो नि ।
शिक्षामन्त्रीः अरू के पढ्नु हुन्छ तपाईले ? प्राक्टिकल नमानेको केलाई हो ?
विद्यार्थीःअप्सनल म्याथ ।
शिक्षामन्त्रीःअप्सनल म्याथ ? अप्सनल म्याथको च्वाइस छैन ?
विद्यार्थीः छैन ।
शिक्षामन्त्रीः अनिवार्य ?
विद्यार्थीः हो ।
शिक्षामन्त्रीः तपाईलाई अर्को भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हो ?
विद्यार्थीः हो ।
शिक्षामन्त्रीः गाह्रो भको छ ?
विद्यार्थीः अँ ।
यो संवाद मंगलबार विद्यालयको अवलोकनमा गएकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा रहेको इम्पेरियल वल्र्ड स्कूलका विद्यार्थीसँग गरेको संवाद र उनीहरूले मन्त्रीसँग गरेको आग्रह हो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले मंगलबार तीन विद्यालयको अवलोकन गरिन् । विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाई, पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको बुझाई र उनीहरूका जिज्ञासा, समस्या बुझ्ने उदेश्यले तीन विद्यालयको अवलोकन तथा विद्यार्थीसँग साक्षात्कार गर्दै गर्दा विद्यार्थीहरूले मन्त्री भट्टराईलाई देशको शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रमको गहिराइ र हाम्रो विद्यालय शिक्षाको अवस्थाबारे राम्रोसँग बुझने र मनमा गड्ने गरी आफ्ना जिज्ञासासँगै प्रश्न राखे ।
मन्त्री भट्टराईले जोरपाटीस्थित खगेन्द्र नवजीवन विशेष माध्यमिक विद्यालय, ललितपुरको न्यू मिलिनियम स्कूल र बुढानीलकण्ठको इम्पेरियल वल्र्ड स्कूलको अवलोकन मात्रै गरिनन् । उनले कक्षाकोठामै पुगेर विद्यार्थीहरूसँग बसेर उनीहरूका समस्या, प्रश्न र सुझाव बुझ्ने प्रयास गरिन् । शिक्षामन्त्री आउने विषयमा अनभिज्ञ रहेका विद्यार्थीहरू शिक्षामन्त्री नै कक्षाकोठामा पसेपछि केहीले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए भने केही विद्यार्थीहरू अलमलमा परेका थिए । मन्त्री आफैंले विद्यार्थीसँग कुराकानी गरेर सरल र सहज वातावरण सिर्जना गरेपछि विद्यार्थीहरूले शिक्षामन्त्रीलाई आफ्ना प्रश्न, जिज्ञासा र पाठ्यक्रममा देखिएका समस्या खुलेर राखेका थिए ।
न्यू मिलेनियम स्कूलका कक्षा १० का एक जना विद्यार्थीले अबको पाँच वर्षमा नेपालका सामुदायिक र निजी विद्यालयमा कस्तो विकास देख्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । अर्का विद्यार्थीले एसईईमा सोधिने प्रश्न र पाठ्यपुस्तकको पढाईमा अन्तर रहेको र घोकेर जाने विद्यार्थीले प्रश्न हल गर्न नसक्ने हुँदा त्यसलाई कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । त्यसैगरी अर्का विद्यार्थीले हाम्रो मूल्याङ्कन भनेको परीक्षा मात्रै होकि आफ्नो रुचि अनुसारको पढ्न पाउने व्यवस्था र पढाई भन्दा बाहिर रुचि भएका विद्यार्थीलाई अबको दिनमा कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।
जवाफमा शिक्षामन्त्रीले अहिलेलाई १० वर्ष पछिको योजना भन्दा पनि अहिले आफूले गरेका कामले १० वर्ष पछिसम्मलाई सहज हुनेगरी आफू काममा लागेको बताइन् । उनले तत्काल अहिले आफूले गर्न खोजेका विषयमा विद्यार्थीहरूलाई जानकारी दिँदै पहिलो पाठ्यक्रमको प्याट्रनमा परिमार्जन, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन र निजी विद्यालयमा भौतिक संरचनासँगै उत्कृष्ट कक्षाकोठा भएपनि सामुदायिक विद्यालयमा पनि उत्कृष्ट कक्षाकोठाको निर्माण गरेर समावेशीकरण तरिकाले पठनपाठन गर्ने वातावरण बनाउन लागेको बताइन् । त्यसैगरी निजी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकबीच एक अर्कामा सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, कक्षा ९ देखिनै नेपालका विश्वविद्यालयसँग पनि विद्यार्थीहरूलाई जोड्नु पर्ने आफ्नो धारणा र योजना विद्यार्थीलाई बताइन् ।
जोरपाटी स्थित खगेन्द्र नवजीवन विशेष माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले आफ्नो विद्यालयमा छात्रवृत्ति नभएकोले छात्राहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे । एक जना छात्राले विद्यालयमा पर्खाल र गेट नहुँदा आफूहरू असुरक्षित भएको महसुस हुने गरेको बताइन् । दुई विद्यार्थीले विद्यालयमा पठनपाठन ठिकै भएपनि फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूका लागि उनीहरूको अवस्था जस्तो छ त्यस्तै अनुसारको पढाइको व्यवस्था गरिदिन र फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको रुचिअनुसार नयाँ कुराहरू सिक्ने वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गरे । विद्यालयका प्रधानाध्यापक राघव दवाडीले १ सय २० जना फरक क्षमता भएका सबै विद्यार्थीलाई सरकारले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको जानकारी दिँदै आवासीय विद्यालय बनाउनका लागि पहल गरिदिन मन्त्रीसँग आग्रह गरे ।
गम्भीररूपमा उनिहरूका कुरा सुनिरहेकी मन्त्रीले जिज्ञासा र समस्या राख्ने विद्यार्थीहरूलाई धन्यवाद दिँदै छात्रवृत्तिलाई थप व्यवस्थित गरेर कसरी जाने भन्ने बारेमा थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन् छात्रवृत्तिलाई अझै बढाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा नेपाल सरकार लागिरहेको छ । अहिलेपनि छोरीहरूका लागि छात्रवृत्ति, अपाङ्गता भएकाहरूका लागि छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षा भनेर लागि परेका छौँ । तर पर्याप्त हुन सकेको छैन । यसलाई अझै बढाउने गरी लक्षित समूहसँग कसरी पुग्ने भन्ने बारे छलफल गरेर अगाडी बढ्ने छौँ ।
फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूले पढ्ने मात्र नभई अरू कुराहरू पनि सिक्न चाहन्छौँ भन्ने विद्यार्थीको जिज्ञासामा मन्त्री भट्टराईले अबको आवश्यकता भनेको विद्यार्थीको रोजाई अनुसार शिक्षकहरू पठाउनु पर्ने बताइन् । अब हामीले हिजो जस्तै विज्ञान, गणित, त्यो भनेर मात्रै हुँदैन, विद्यार्थीको रोजाई भनेको संगीत शिक्षक पनि चाहिन्छ, खेलकुद सिकाउने शिक्षकहरू पनि चाहिन्छ, त्यसैगरी स्वास्थ्य शिक्षा पनि चाहिन्छ, हामीले शिक्षालाई त्यो मोडेलबाट विकास गर्नुपर्छ र विद्यार्थीहरुलाई पढाउनको लागि पनि शिक्षकहरू तयार गर्नुपर्छ भनेर हामी तयारीका साथ अगाडि बढेका छौं उनले भनिन् ।
सरकारले दरबन्दी कहाँ–कहाँ कस्तो अवस्थामा छ भनेर त्यसलाई हेरिरहेको र पुनरावलोकन गर्ने काम भईरहेको बताउँदै त्यसपछि शिक्षक र विषय अरू थप गरेर जाने, पढाउने मात्रै भन्दा पनि अतिरिक्त रूपमा ज्ञान प्राप्त गर्नेगरी जानुपर्छ भनेर योजना बनाएको धारणा व्यक्त गरिन्।
मन्त्री भट्टराईले विद्यालयले के बनाउने भन्दा पनि पहिलो आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा विद्यालयले पनि म्यापिङ बनाउन आवश्यक रहेको विद्यालयलाई सुझाव दिइन्। स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार विद्यालयले पनि माग गर्नुपर्ने तर, स्थानीय तहसँग शिक्षा योजना भनेको हामीलाई यतीवटा विद्यालय चाहिन्छ, भवन चाहिन्छ र भौतिक निर्माणका कामहरू हुनुपर्छ भनिरहँदा त्यो सँगसँगै विद्यालयलाई कस्ता शिक्षकहरूको आवश्यकता छ, शिक्षकहरूलाई तालिम कस्तो कस्तो प्रकारको चाहिन्छ, विद्यालयहरूले माग गरेका कुराहरू के हुन् भन्ने एउटा समग्र शिक्षा योजना पालिकासँग भयो भने संघले पनि त्यही अनुसार अनुदान दिनका लागि सहज हुने बताइन्।
उनले भनिन् विद्यार्थीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी विद्यालयको भौतिक निर्माण सँगसँगै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चाहिने सूचकहरू विद्यालयले तयार गर्ने, त्यो तयार गरेको सूचकहरूका आधारमा पालिकाले योजना बनाए भने संघले त्यसै अनुसार स्थानीय तहलाई शिक्षा कोष निर्माण गर्नका लागि अनुदान दिन सक्छ । त्यो किन भनिरहेको छु भने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले स्थानीय तहसँग शिक्षामा कोष पनि हुनुपर्ने र शिक्षा योजना पनि हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई प्रस्ट व्याख्या गरेको छ ।
इम्पेरियल वल्र्ड स्कूलका विद्यार्थीहरूले शिक्षा मन्त्रीलाई राखेको प्रश्नमा कक्षा १२ पछि नै धेरै विद्यार्थीहरू विदेश जाने गरेका छन् यसरी जानुमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा कहाँ समस्या छ ? सामाजिक विषयभित्रको विषयवस्तु अलि धेरै भए जस्तो लागेको छ ? कुनै–कुनै विषय माथिल्लो कक्षामा पढ्ने जस्तो छ, त्यसले हामीलाई दबाब दिए जस्तो हुन्छ । अर्का छात्राले हाम्रो पाठ्यक्रममा मेमोरिवेस धेरै भएकोले अहिलेको अध्ययनसँग मिल्दैन, अहिले धेरै सुविधा आइसकेको छ, अनलाइनबाट पनि पढ्न सक्छौँ, हामीले रटेकोरटै गर्नुपर्छ, जीवनमा जतिखेर पनि फर्मुला चाहिने त होइननि, बरु धेरै मेमोरिवेसको सट्टा हामीले अप्लिकेशन बेस गर्न मिल्दैन र ? लगायतका थिए।
जवाफमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै गणित हटाउने भन्दा पनि विद्यालय आफैंले कुन विषय राख्ने र नराख्ने निर्णय गर्न सक्ने र पछिल्लो समयमा स्थानीय तहले पनि केही निर्णय गर्न सक्ने बताइन्। कानुनीरूपमा हामीले यही गर्नुपर्छ भनेको छैन त्यसैले यसमा समस्या छैन उनको भनाई थियो ।
अहिलेका अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरी टेक्निकल विषय पढोस् भन्ने चाहना राख्ने गरेकोले पनि अप्सनल म्याथ विद्यालयले राखेको हुन सक्ने बताउँदै विद्यार्थीहरूको सुझावका आधारमा केही विषय परिवर्तन गर्न सकिने तर सरकारले यही पढाउनुपर्छ भनेर कुनै हिसाबले अनिवार्य नगरेको जानकारी दिइन् । साथै सामाजिक विषय लगायतका अन्य विषयहरूलाई पनि परिमार्जन गरेर त्यसलाई सरल बनाउन लागिएको बताइन् ।
एसईई के गर्ने भन्ने विद्यार्थीको प्रश्नमा उनले भनिन् मलाई के लाग्छ भने एसईई त्यति आवश्यक छैन भन्ने मान्छे हो म । तर, यही वर्ष हामीले अहिले नै रोक्न सक्दैनौँ, किन सक्दैनौ भने अहिले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउँदै छौँ, त्यो ऐनले निर्णय गर्छ । अहिले संसदमा छलफल भइरहेको छ त्यसपछि निर्णय हुन्छ । म शिक्षामन्त्री, मेरो विचारमा खास एसईई विद्यालयले गर्दा हुन्छ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । जसरी अन्य कक्षाका परीक्षा लिएका छौँ, त्यसैगरी विद्यालयलाई दिँदा हुन्छ।
यही देशमा सम्भावना छ कि छैन भन्नेमा विद्यालय तह देखि नै उद्योगसँग, विश्वविद्यालयसँग कनेक्ट गर्नुपर्ने र यही बस्न सकिन्छ भन्ने परिवार देखिनै आफूलाई रिओरियन्ट गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
अर्का छात्राले हाम्रो पाठ्यक्रममा मेमोरिवेस धेरै भएकोले अहिलेको अध्ययनसँग मिल्दैन, अहिले धेरै सुविधा आइसकेको छ, अनलाइनबाट पनि पढ्न सक्छौँ, हामीले रटेकोरटै गर्नुपर्छ, जीवनमा जतिखेर पनि फर्मुला चाहिने त होइननि, बरु धेरै मेमोरिवेसको सट्टा हामीले अप्लिकेशन बेस गर्न मिल्दैन र ? लगायतका थिए।
जवाफमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै गणित हटाउने भन्दा पनि विद्यालय आफैंले कुन विषय राख्ने र नराख्ने निर्णय गर्न सक्ने र पछिल्लो समयमा स्थानीय तहले पनि केही निर्णय गर्न सक्ने बताइन्। कानुनी रूपमा हामीले यही गर्नुपर्छ भनेको छैन त्यसैले यसमा समस्या छैन उनको भनाई थियो ।
अहिलेका अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरी टेक्निकल विषय पढोस् भन्ने चाहाना राख्ने गरेकोले पनि अप्सनल म्याथ विद्यालयले राखेको हुन सक्ने बताउँदै विद्यार्थीहरूको सुझाबका आधारमा केही विषय परिवर्तन गर्न सकिने तर सरकारले यही पढाउनुपर्छ भनेर कुनै हिसाबले अनिवार्य नगरेको जानकारी दिइन् । साथै सामाजिक विषय लगायतका अन्य विषयहरूलाई पनि परिमार्जन गरेर त्यसलाई सरल बनाउन लागिएको बताइन्।
एसईई के गर्ने भन्ने विद्यार्थीको प्रश्नमा उनले भनिन् मलाई के लाग्छ भने एसईई त्यति आवश्यक छैन भन्ने मान्छे हो म । तर, यही वर्ष हामीले अहिले नै रोक्न सक्दैनौँ, किन सक्दैनौ भने अहिले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउँदै छौँ, त्यो ऐनले निर्णय गर्छ । अहिले संसदमा छलफल भइरहेको छ त्यसपछि निर्णय हुन्छ । म शिक्षामन्त्री, मेरो विचारमा खास एसईई विद्यालयले गर्दा हुन्छ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । जसरी अन्य कक्षाका परीक्षा लिएका छौँ, त्यसैगरी विद्यालयलाई दिँदा हुन्छ ।
यही देशमा सम्भावना छ कि छैन भन्नेमा विद्यालय तह देखिनै उद्योगसँग, विश्वविद्यालयसँग कनेक्ट गर्नुपर्ने र यही बस्न सकिन्छ भन्ने परिवार देखिनै आफूलाई रिओरियन्ट गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
