अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । निजी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक टेलिकम कम्पनी एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क चार किस्तामा बुझाउन पाउने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो सुविधा प्रदान गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘एनसेललाई अनुमति पत्र नवीकरण वापतको शुल्क चार किस्तामा बुझाउन दिने निर्णय भएको छ । दोस्रो किस्तादेखि अन्तिम किस्तासम्म बाँकी रहेको रकममा १० प्रतिशत ब्याजदर पनि बुझाउनुपर्नेछ ।
यो निर्णयसँगै अब एनसेलले नवीकरण शुल्कबापतको १६ अर्ब रुपैयाँ पनि ५ वर्षभित्र किस्तामा तिर्ने सुविधा पाउने भएको हो । त्यसैगरी यो अवधिमा एनसेलले शेयर स्वामित्वको संरचनामा पनि कुनै फेरबदल गर्न नपाउने भएको छ । एनसेलले नवीकरण शुल्कबापतको २० अर्बमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र हालसम्म बुझाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको पछिल्लो निर्णयअनुसार सरकारले एनसेलसँग हरेक वर्ष भदौ १५ भित्र ५ अर्ब रुपैयाँ र १० प्रतिशत ब्याज भुक्तान गरिसक्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । एनसेलले ४ अर्ब बुझाइसकेकाले भदौ १५ भित्र थप १ अर्ब बुझाए उसको अनुमतिपत्र नवीकरण हुनेछ। अब आगामी वर्षदेखि भने कम्पनीले सावाँ र ब्याजसहित ५ अर्ब ५० करोड चार वर्षसम्म बुझाउनुपर्नेछ ।
पहिलो किस्ता तोकिएको मितिमा बुझाउन नसके एनसेलको अनुमतिपत्र खारेज हुने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ ।
