अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । अब काठमाडौंमा घर बनाउने हो भने सेफ्टि ट्याङ्की अनिवार्य बनाउनुपर्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषण नियन्त्रण र प्रतिक्रमण गर्ने उदेश्यले सर्वोच्च अदालतले घर बनाउँदा अनिवार्य सेफ्टि ट्याङ्की बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले भनेको छ, ‘काठमाडौँ उपत्यकामा सेफ्टिक ट्याङ्की र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट बनाएर मात्रै घरको नक्सा पास गराउनुपर्दछ ।’
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सेफ्टी र सकपिट बनाउनु पर्ने कामलाई नक्सापाससँग जोड्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपछि अब नयाँ नियम लागेको हो ।
अहिले फोहर ढलकै कारण काठमाडौं उपत्यकाका सडक, खोलानालाहरु दुर्गन्धित र दिनदिनै कुरुप बनिरहेका छन् । यसको मुख्य कारण प्रत्येक घर-घरबाट निस्कने ढल व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । घर-घरबाट निस्कने मलमूत्रसहितको ढल सीधै खोला नदीमा मिसाउँदा खोला र नदीमा ढल बगिरहेको छ । मानौं ती संरचना ढल बगाउनका लागि मात्रै बनेका हुन् । वर्षाको बाढीमा कसैलाई थाहा हुँदैन तर बाँकी अवधि खोला र नदीमा शुद्ध पानी बगेको देख्न छाडेको धेरै नै वर्ष भइसकेको छ । जसले खोला र नदीको अस्तित्व नै मेट्ने काम भएको छ ।
सरकारकै उपस्थितिमा सिधै ढल खोला र नदीमा मिसाउने कारण बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला, हनुमन्ते लगायत सबैमा ढल बगिरहेका छन् ।
यस्तो विषय रोक्नुपर्ने भनेर अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, जनहित संरक्षण मञ्चलगायतले २०६७ दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वाेच्चले दूरगामी महत्वको आदेश गरेको हो। सर्वाेच्चको गत पुस ९ गते भएको संयुक्त इजलासको फैसला पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । फैसलामा उपत्यकाका सबै नगरपालिकाले घर तथा व्यवसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा सेफ्टी ट्याङ्की र सकपिट अनिवार्य गर्न भनेको छ ।
त्यसैगरी सर्वोच्चले घर निर्माण गरेपश्चात बनेका संरचनाहरुले मापदण्ड पालना गरेका छन् कि छैनन् भनेर प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि भनेको छ।
