अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको बक्यौता महसुल बुझाउन किस्ताबन्दी सुविधा दिने सम्बन्धी सूचनामा पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आफूहरुले अतिरिक्त महसुल तिर्नुको आधार र कारण जानकारी गराउन आग्रह गर्दा प्राधिकरणले उद्योगहरूमा विदयुत् आपूर्ति बन्द गरेको कारण पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले असार ३० गते, आइतबारबाट स्वतः स्फूर्त क्रमशः सबै उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्न सुरु गरिसकेको जानकारी गराउँदै विविध विषयमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तो छ पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको प्रेस विज्ञप्ति
२०८१ साल असार ३९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको बक्यौता महसुल बुझाउन किस्ताबन्दी सुविधा दिने सम्बन्धी सूचनामा हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१ असार २६ गतेको ९७६ औं बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा टुङ्ङ्क लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरेका उपभोक्ताहरूले प्राधिकरणलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत् महसुल अधिकतम २८ मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय हामीले माग्दै आएको विषय भन्दा फरक भएको यस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने विषयमा बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत अतिरिक्त महसुल बुझाउनु पर्ने आधार र कारण प्राधिकरणले दिन सकेको छैन ।
लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाण सहित बिल जारी गरेमा महसुल तिर्न हामी तयार छौं। मनोमानी रुपमा कुनै आधार कारण नभई जारी भएको रकम तिर्न दिइएको किस्ताबन्दी सुविधा हास्यास्पद छ ।
हामीले अतिरिक्त महसुल तिर्नुको आधार र कारण जानकारी गराउन आग्रह गर्दा प्राधिकरणले उद्योगहरूमा विदयुत् आपूर्ति बन्द गरेको छ । जसले गर्दा हामी पीडित तथा प्रताडित उद्द्योगी समूहले असार ३० गते, आइतबारबाट स्वतः स्फूर्त क्रमशः सबै उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्न सुरु गरिसकेका छौं।
प्राधिकरणलाई प्रमाण सहित बिल जारी गर्न हाम्रो फेरि पनि विनम्र आग्रह छ र प्रमाण दिएको हदसम्मको महसुल तिर्न तयार रहेको यस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूह
