अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकाश क्षेत्र र सरोकारवालाले यसलाई स्वीकार गरेको बताएका छन् । उनले बजेटले उत्पादन तथा उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको पनि बताए ।नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा उनले सरोकारवाला सबैले बजेट सन्तुलित आएको भन्दा आफू आश्चर्यमा परेको बताए ।
बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा केन्द्रीत भएर गरिएको यो पहिलो अन्तरक्रिया कार्यक्रम हो । पुनले गत मंगलबार संसद्मा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । उनले बजेटमा फरक फरक धारणा आउनु स्वभाविक भएको बताए । तर, अधिकांशबाट सकरात्मक प्रतिक्रिया आएको उनले बताए ।
‘बजेट अलिअलि आलोचना त आउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो । केही ठाउँबाट आलोचना पनि आयो । त्यसमा पनि म खुशी नै छु,’ उनले भने, ‘तर, अझै धेरै आलोचना आउन सक्ने अधिकांशबाट बजेट सन्तुलीत नै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसबाट म आफै सरप्रराइज भएको छु । म आफैलाई पनि तथ्यमा आधारित भएर नै बजेट आएको जस्तो लाग्छ ।’
नीतिगत अस्थिरता कम गर्न अहिले कम भन्दा कम क्षेत्र चलाइएको उनले बताए । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । तसर्थ, बजेटमा उक्त क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । सूचना प्रविधिमा प्राथमिकता राखेर निशुल्क कार्यालय दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । यसका लगि केही क्षेत्रहरूमा स्थान समेत निर्धाण गर्ने तयारी भइसकेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले यसमा साथ दिएर कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुपर्नेमा उनले बताए । यसले ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर पनि सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, बजेटले सम्बोधन नगरेको बिषयलाई आगामी दिनमा अन्य माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै जाने पनि उनले बताए । सार्वजनिक पक्षलाई जोड दिँदै सोही प्रतिवद्धता अनुसार नै बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
‘कतिपय करका दर हेरफेरका कुरामा हामी सार्वजनिक बहस गरेर नै अगाडि बढ्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘सही काम गर्दा निजी क्षेत्र सरकारसँग छलफल गर्न डराउनु पर्दैन । आगामी दिनमा अझै खुला छलफल हुनुपर्छ ।’
उनले स्पन्ज आइरनको करका दर हेरफेर गर्दा टिप्पणी आउँछ भन्नेमा पहिला नै जानकार भएको बताए । विभिन्न सरकारी अध्ययनको प्रतिवेदनको आधारमा नै यसमा करको दर परिवर्तन गरेको उनले बताए ।‘स्पन्ज आइरनका विषयमा तरंङ्ग आउँछ भन्ने नै लागेको थियो, आयो । यो विचार गरेरै ल्याइएको हो । यसबारे आजै व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै छौँ । हामीले लुकाएर करका दर हेरफेर गरेका छैनौँ । तथ्यमा आधारित भएर यसतर्फ काम गरेका हौँ,’ उनले बताए । व्यवसायीहरूलाई तथ्यमा आधारित भएर छलफल गर्नका लागि बोलाएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यक्रम आउनु निकै महत्वपूर्ण भएको बताए । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको पनि उनले बताए । ‘बजेट यस्तो नीति आउनु एकदमै स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘यसको नेतृत्व लिने राष्ट्र बैंकले नै हो । त्यसका लागि हामी तयार नै छौं ।’
यस्तै, उनले बजेटले सरकार र राष्ट्र बैंकका कामबीच तादम्यता मिलाएको पनि बताए । यसले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने उनले बताए ।
यसैगरि डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी, ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी लगायत विषयलाई बजेटमा समावेश गर्दै वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने बजेटको घोषणाले राष्ट्र बैंकको कार्यक्रमलाई थप सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
‘निजी क्षेत्रले लचक मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएको छ । मौद्रिक नीति त अहिले पनि लचक नै छ । व्याजदर पनि धेरै कम भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आगामी आवको मौद्रिक नीतिबाट के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसमा हामी सकरात्मक छौं ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई हटाउन सबै सरोकारवाला मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए । बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय राम्रो भएको बताउँदै उनले अब कार्यान्वयनमा पनि यसलाई समेट्नुपर्ने बताए । बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बजेटमा ससाना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै प्राथमिकताका साथ आएको अध्यक्ष ढकालले बताए । यद्यपि, पूराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।
बिशेषगरि मर्जर र एक्विजिसनमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले काटिएको उनले बताए । पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले काट्दा लगानी पनि बिच्किने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘बजेटले दिएको मार्गनिर्देशलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, यसो भएमा अर्थतन्त्र लयमा फर्कन समय लाग्दैन,’ उनले भने ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले विषम परिस्थितिमा पनि आगामी आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को बजेट सन्तुलित तथा समयसापेक्ष भएर आएको बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेट सन्तुलित आएको बताए । बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा गर्नु निकै सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । उनले अब छिट्टै आयोग गठन गरी यस्ता कामहरु अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१–८२ बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको बताए । कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकरात्मक पक्ष भएको उनले बताए । यद्यपि, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
