बजेट कार्यान्वयनको पहिलो दिन : उपभोक्तामाथि थपिएको करको भार र पुनर्विचारको आवश्यकता

काठमाडाैं । आजदेखि नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ। हरेक बजेटसँग सरकारका अपेक्षा जोडिएका हुन्छन् , राजस्व वृद्धि गर्ने, विकास निर्माणलाई गति दिने, सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने, कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने। यस वर्ष पनि सरकारले त्यही उद्देश्यसहित विभिन्न करका दरहरू परिवर्तन गरेको छ। कतै सहुलियत दिएको छ भने कतै नयाँ कर थपेको छ। आजदेखि सरकारी कर्मचारीको तलबसमेत बढेर कार्यान्वयनमा आएको छ। यी सबै व्यवस्थाका लागि सरकारलाई अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो।

तर एउटा मूलभूत प्रश्न उठ्छ सरकारले राजस्व बढाउने सबैभन्दा सहज माध्यम उपभोक्तामाथि करको भार थप्नु नै हो त ?

राज्य सञ्चालनका लागि कर अनिवार्य हो। करबिनाको राज्य सम्भव हुँदैन। तर करको सिद्धान्तले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्छ—कर न्यायपूर्ण, समानुपातिक र जनमैत्री हुनुपर्छ। जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने क्षेत्रलाई करको भारीले थिच्नु हुँदैन। दुर्भाग्यवश, आजदेखि लागू भएको व्यवस्थाले विद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामै अतिरिक्त करको भार थपेको छ, जसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर सम्पूर्ण उपभोक्ताले भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न आवश्यक आधारभूत सेवाको प्रत्याभूति गरेको छ। राज्यले नागरिकलाई आधारभूत सेवा सुलभ बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेको छ। तर त्यही सेवामा अतिरिक्त कर लगाउँदा संविधानको भावनासँग समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँछ।

विद्युतमा कर : उज्यालो नेपाल अभियानमाथिको आर्थिक भार

नेपालले विगत दुई दशकमा विद्युत क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। उत्पादन बढेको छ। लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ। विद्युत निर्यात हुन थालेको छ। सरकारले विद्युतीय खाना पकाउने, विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने नीति सार्वजनिक रूपमा अवलम्बन गर्दै आएको छ।तर आजदेखि लागू भएको व्यवस्थाअनुसार घरेलु ग्राहकले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्दा सेवा शुल्कसमेत समावेश हुने गरी ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी उद्योग तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा विद्युत प्रयोगमा १३ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पहिलो दृष्टिमा कसैलाई लाग्न सक्छ यो त उद्योगले तिर्ने कर हो। उपभोक्तालाई के असर पर्ला ? तर अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले भन्छ—उत्पादन लागत बढेपछि अन्ततः त्यसको भार उपभोक्ताले नै वहन गर्नुपर्छ।

उद्योगले महँगो विद्युत प्रयोग गरेर उत्पादन गर्छ भने उत्पादन लागत बढ्छ। उत्पादन लागत बढेपछि वस्तुको बिक्री मूल्य बढ्छ। मूल्य बढेपछि त्यसको असर अन्तिम उपभोक्तामा पुग्छ। अर्थात् उद्योगमा लागेको १३ प्रतिशत विद्युत कर अन्ततः बजारमा उपलब्ध हरेक वस्तुको मूल्यमा मिसिएर नागरिककै खल्तीबाट उठ्ने कर बन्छ।यसरी हेर्दा यो केवल विद्युतको कर मात्र होइन, खाद्यान्न, औषधि, कपडा, निर्माण सामग्री, होटल, यातायात, सेवा क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धिको नयाँ आधार बन्न सक्छ।

आज नेपालमा उत्पादन लागत बढ्नु नै उद्योगको प्रमुख समस्या हो। सरकारले एकातिर “नेपालमै उत्पादन गरौँ” भन्छ, अर्कोतिर उत्पादनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन ऊर्जालाई नै महँगो बनाउँछ भने यसले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउने निश्चित छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर : सामाजिक न्यायको प्रश्न

आजदेखि शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पनि ३ प्रतिशत कर लागू भएको छ।शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै विलासिताका वस्तु होइनन्। यी नागरिकका आधारभूत अधिकार हुन्। संसारका धेरै मुलुकले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर छुट, अनुदान वा सहुलियत दिन्छन् ताकि सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित होस्।

नेपालमा भने निजी विद्यालय, अस्पताल वा स्वास्थ्य सेवा लिने अधिकांश नागरिक धनी वर्ग मात्र होइनन्। सरकारी सेवाको सीमितताका कारण मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्ग पनि बाध्य भएर निजी सेवा प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसमाथि थपिएको करले उनीहरूको आर्थिक भार बढाउनेछ।

स्वास्थ्य उपचारको खर्च बढ्नु भनेको धेरै परिवार उपचारबाट वञ्चित हुनु पनि हो। शिक्षाको लागत बढ्नु भनेको कतिपय अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट टाढा राख्नुपर्ने अवस्था आउनु हो। यसलाई केवल राजस्व संकलनको दृष्टिले मात्र हेर्न मिल्दैन; यो मानव पूँजी निर्माणसँग जोडिएको विषय हो।

करको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि नै

सरकारले उद्योग, सेवा प्रदायक वा व्यवसायीमाथि कर लगाएको दाबी गरे पनि अन्तिम करदाता प्रायः उपभोक्ता नै हुन्छ।

व्यवसायीले आफ्नो नाफा घटाएर कर तिर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। उनीहरूले वस्तु तथा सेवाको मूल्य समायोजन गरेर अतिरिक्त कर उपभोक्ताबाट उठाउँछन्। यही कारण विश्वभर अप्रत्यक्ष करलाई उपभोक्तामैत्री दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरिन्छ।

नेपालमा अहिले नै खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ सेवा तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा थप करले महँगीलाई अझ बढाउने जोखिम स्पष्ट देखिन्छ।महँगी बढेपछि सबैभन्दा बढी असर निम्न आय भएका परिवारमा पर्छ। उनीहरूको आम्दानी बढ्दैन, तर खर्च बढ्छ।परिणामस्वरूप जीवनस्तर खस्कन्छ।

सरकारको आवश्यकता र नागरिकको क्षमता बीच सन्तुलन आवश्यक

सरकारलाई राजस्व चाहिन्छ। कर्मचारीको तलब बढेको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। विकासका योजना अघि बढाउनुपर्छ। यी सबैका लागि स्रोत आवश्यक हुन्छ।तर स्रोत जुटाउने सबैभन्दा सजिलो उपाय कर बढाउनु मात्र होइन।नेपालमा अझै पनि करको दायरा विस्तार गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ। कर छलि नियन्त्रण, राजस्व चुहावट रोकथाम, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, अनुत्पादक खर्च कटौती, डिजिटल कर प्रशासन, विलासी वस्तुमा लक्षित कर, प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेर पनि पर्याप्त राजस्व बढाउन सकिन्छ।यदि सरकार प्रत्येक पटक आधारभूत सेवामै कर थपेर राजस्व बढाउने बाटो रोज्छ भने त्यो दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैन।

विद्युतमा कर : ऊर्जा नीतिसँग बाझिने निर्णय

नेपालले विद्युत खपत बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ। विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय उद्योग, हरित ऊर्जा तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका नीति सार्वजनिक गरिरहेको छ।तर विद्युत प्रयोग नै महँगो बनाउने कर नीति ती सबै नीतिसँग बाझिन्छ।
उपभोक्ताले बढी विद्युत प्रयोग गर्दा कर बढ्ने सन्देश गएपछि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने उत्साह घट्न सक्छ। उद्योगहरूले पनि वैकल्पिक ऊर्जा वा उत्पादन घटाउने निर्णय गर्न सक्छन्। यसले विद्युत खपत वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य नै प्रभावित हुन्छ।जलविद्युत उत्पादन बढाएर पनि घरेलु खपत बढाउन नसके ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व कमजोर हुन सक्छ।

उपभोक्ताको विश्वास नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो पूँजी

कर भनेको केवल आर्थिक विषय होइन, सामाजिक विश्वासको विषय पनि हो। नागरिकले आफूले तिरेको करको उचित उपयोग भएको अनुभूति गरे कर तिर्न तयार हुन्छन्। तर दैनिक जीवन झन् महँगो बनाउने निर्णय हुँदा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्छ।

उपभोक्ता विरोधी करले सरकार र नागरिकबीचको दूरी बढाउँछ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारको बल जनविश्वास हो। त्यसैले कर नीति बनाउँदा नागरिकको वहन क्षमता, आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन प्रभावलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ।

सरकारसँग विनम्र तर दृढ आग्रह

सरकारले आजदेखि लागू गरेको बजेटका सकारात्मक पक्ष पनि छन्। तर विद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्यमा थपिएको करका विषयमा पुनर्विचार गर्नु समयको माग हो।

विशेषगरी

* घरेलु विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको ५ प्रतिशत कर तत्काल पुनरावलोकन गरियोस्।

* उद्योग तथा व्यवसायमा विद्युत प्रयोगमा लगाइएको १३ प्रतिशत कर हटाइयोस् वा उत्पादनमुखी उद्योगका लागि छुटको व्यवस्था गरियोस्।

* शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा लगाइएको ३ प्रतिशत कर फिर्ता लिइयोस्।

* राजस्व वृद्धि गर्ने वैकल्पिक, न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गरियोस्।

* कर नीति निर्माण गर्दा उपभोक्ता संस्था, उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र तथा नागरिक समाजसँग व्यापक परामर्श गरियोस्।

राष्ट्र निर्माणमा कर आवश्यक छ, तर करको उद्देश्य नागरिकलाई दण्डित गर्नु होइन; राज्यलाई सक्षम बनाउनु हो। सक्षम राज्य त्यही हो जसले नागरिकलाई सहज जीवन दिन्छ, कठिन होइन।आज लागू भएको कर व्यवस्थाले राजस्व त बढाउन सक्छ, तर यदि त्यसले महँगी बढायो, उत्पादन महँगो बनायो, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच घटायो तथा विद्युत खपतलाई निरुत्साहित गर्यो भने यसको दीर्घकालीन मूल्य धेरै महँगो पर्नेछ।

सरकारले जनताको आवाज सुन्न सक्नुपर्छ। उपभोक्ताको पीडा महसुस गर्न सक्नुपर्छ। आर्थिक नीतिको अन्तिम उद्देश्य राजस्व मात्र होइन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार पनि हो।

त्यसैले आजबाट लागू भएका विद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कर व्यवस्थाको पुनर्विचार गर्नु कमजोरी होइन, जिम्मेवार सरकारको परिपक्व निर्णय हुनेछ। कर न्यायपूर्ण भयो भने नागरिक पनि राज्यप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। तर आधारभूत सेवामाथिको करले उपभोक्ताको भरोसा कमजोर बनाउँछ। यही कारण सरकारले समयमै संवाद, समीक्षा र आवश्यक संशोधन गरी जनमुखी कर नीति अवलम्बन गर्नु आजको सबैभन्दा आवश्यक कदम हो।