अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सम्बन्धीत जग्गा रोक्का प्रक्रिया थालेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको गत जेठ २९ गतेको निर्णयअनुसार उक्त कार्य थालिएको हो ।
यसमा साविक काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अतिक्रमणमा परेका एक हजार ८५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रोक्का राख्ने काम अगाडि बढेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गरेर आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिका नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न पत्राचार गरेको थियो । सरकारले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी जग्गा फिर्ता ल्याउने र लगत दुरुस्त राख्ने कार्यको सहजीकरण गरिरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मालपोत कार्यालयहरुले नापी विभागबाट आएको नक्साका आधारमा रावल आयोगमा परेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको रोक्का राख्ने काम सुरु भइसकेको जनााएका छन् ।
अहिलेसम्म नापी विभागले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४, ८, १० र ११ को जग्गा रोक्का राख्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौँ महानगरभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, डहर, गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण, हिनामिना र गैरकानुनी उपभोगको सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न २०४९ पुस २६ गते पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) गठन गरिएको थियो । आयोगले २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
