अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटबारे बजारमा विभिन्न टिकाटिप्पणी एवं विष्लेषण भइरहेका छन् । यसैक्रममा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले बजेटबारे मंगलबार समीक्षा कार्यक्रम राखेको थियो । साेहीक्रममा सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटबारे पूर्व अर्थमन्त्रीहरु एवं अर्थविद्हरुले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।
कार्यक्रममा उपस्थित पूर्व अर्थमन्त्रीहरु र अर्थविदहरुले बजेटबारे धारणा राख्दै आकर्षक देखिएपनि त्यसको आधार कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले एक हिसाबले बजेटको आकार ठूलो छ र त्यसको आधार नदेखिएको भन्दै अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने जिकिर गरे ।
बजेट सुन्दा सुनिरहँ लाग्ने तर यथार्थमा काम गर्न नसक्ने खालको भएको उनीहरुको टिप्पणी छ । कतिपयले पुसमा बजेटको आकार खुम्चिएर सानाे हुने ठोकुवा समेत गरेका छन् ।
कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटका लक्ष्यहरु वास्तविक नभएको भन्दै राजश्व वृद्धि र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न कठिन हुने बताए । पाण्डेले स्रोतको सुनिश्चितता कमजोर रहेको उल्लेख गरे । लक्ष्य भेट्न नसक्ने भएमा यसको आकार घटाउनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दुई तिहाइ बहुमत नजिक ल्याएको सरकारप्रति बजेटमार्फत धेरै अपेक्षा भएपनि सुन्दा राम्रो तर बजेटमा केही नभएको टिप्पणी गरे । उनले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति एवं लगानीकर्ता सबै हिसाबले समर्थन प्राप्त सरकारले ल्याएको बजेट विगतका निरन्तरता मात्रै भएको तर्क गरे । ‘बजेट स्पष्ट छैन, छरपष्ट छ।’ उनले टिम्पणी गर्दै भने, ‘बजेटले तल्लो वर्गलाई केही गरेको छैन, मध्यम वर्गलाई गरेजस्तो गरेको छ र उपल्लो वर्गलाई केही गरेको छ ।’ सरकार बजेटमा चुकेको भएपनि निजी क्षेत्रलाई नतर्साइ काम गर्न उनले सुझाव दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पनि बजेट सन्तुलित नभएको टिप्पणी गरे । उनले बजेट अत्याधिक महत्वाकांक्षी भएको र स्रोत संकलनको आधार कमजोर रहेको बताए । आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको र आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बजेटको आकार निकै ठूलो भएको भन्दै पुसमा गएर संशोधन हुने ठोकुवा गरे । करका दर घटाइएमा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने भन्दै उनले रोजागरी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, निम्न वर्गालाई माथि उठाउने राज्यदर्शन स्पष्ट हुनुपर्ने भनाइ राखे ।
राष्टिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले बजेटमा कुनैपनि नयाँ पूर्वाधार एवं कार्यक्रम नभएको टिप्पणी गरे । विगतका बजेटका संरचनाभन्दा खासै बजेट भिन्न नभएको धारणा राख्दै उनले निजी क्षेत्रलाई खुसी गराउने ध्यान मात्रै सरकारले राखेको जस्तो देखिएको बताए ।
कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत गर्दै महासंघका अध्यक्ष खिमनारायण पराजुलीले अर्थतन्त्र सुधार, उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको मनोबाल बढाउने अपेक्षा गरिएपनि बजेटको घोषणा र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको दूरी ठूलो रहेको बताए । साना तथा मझौला उद्योगी/व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्ने, उत्पादनमुखी उद्योगलाई कर तथा वित्तीय प्रोत्साहन, निर्यात प्रवद्र्धनका विशेष प्याकेज, व्यवसायीमुखी कानुनी तथा नीतिगत वातावरण निर्माण जस्ता अपेक्षा देशभरका उद्योगी/व्यवसायीको गरेकाे भएपनि बजेटमा त्यसो नभएको उनको गुनासो छ ।
नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ देशभर करिब १९ लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो । महासंघका शाखा सञ्जाल देशभर १५० भन्दा बढी स्थानमा रहेको छ ।
