नयाँ बजेटमा छुटेका नयाँ विषय !

काठमाडाैं । यही जेष्ठ १५ गते बालेन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको प्रक्षेपणसहित केही दीर्घकालीन योजनासहित आफ्नो पहिलो बजेट घोषणा गरेको छ। समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न र करको बोझले थिचिएका आम नागरिकलाई राहत प्रदान गर्न स्वयं अर्थतन्त्रका अध्यता रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्नैपर्दछ। त्यस्तै महावीर पुनले भने झैँ पूँजीगत खर्चको १% बजेट विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा छुट्याइनु पनि यो बजेटको अर्को उपलब्धि मान्नु पर्दछ। यद्यपि उक्त विनियोजित बजेटको प्रयोग के कसरी हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

त्यसैगरी सरकारले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हरित हाइड्रोजन (Green hydrogen) तथा हाइड्रोजन इन्धन ब्याट्री (fuel cells) जस्ता नेपालको माटो सुहाउँदो अत्याधुनिक आर्थिक उपकरण तथा नवप्रवर्तनात्मक प्रविधिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालमै उत्पादित जलविद्युत् र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने गरी कृषि क्षेत्रको संकट समाधानका सम्भावनालाई अनुसन्धान तथा विकास (R&D) कै चरणमा रहेको प्रदूषणरहीत र जलवायु अनुकूलित ग्रीन हाइड्रोजनलाई प्रयोग गर्ने गरी यसरी नीति तथा बजेट कार्यक्रम मै समेट्ने प्रयास निक्कै सकारात्मक, प्रगतिशील र प्रशंसनीय छ। यसका लागि अर्थमन्त्री बधाईका पात्र भएका छन्।

यद्यपि, धेरै नयाँ सुरुवात सहितको नयाँ बजेटमा समावेश गर्न छुटेका केही नवीन विषयहरुलाई सम्बन्धित पूर्वाधार ईन्जिनियरिङ् क्षेत्रको शोधकर्ता र विज्ञ पेशाकर्मीको लेन्सबाट यस लेखमा चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ।

बहुउदेश्यीय जलाशययुक्त आयोजना:

सरकारले आफ्नो बजेटमा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यो स्वागतयोग्य छ। जलाशययुक्त आयोजनाको लागि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनको लागि त सरकारले पहिलो वर्षमै ४०% सम्म आइपीओ जारी गर्न सक्ने गरी गज्जबको पूँजी सङ्कलनको प्रस्ताव ल्याएको छ।

तर जबसम्म सरकारले जलासय आयोजनालाई “बहुउदेश्यीय जलाशययुक्त आयोजना” भन्दैन, ऊ नेपालको जलस्रोतको समष्टिगत विकास र एकीकृत पानी पूर्वाधार सम्बन्धमा स्पष्ट छैन भन्ने बुझिन्छ। अर्थात्, समृद्धिको सपनाको उडान भर्दै गरेको नवयुगको सरकार पनि कुहिरोको काग बन्ने सम्भावनाको जोखिमको उजागर हुन्छ।

खानेपानी, सिंचाई तथा बाढी नियन्त्रण आयोजनाहरुका पनि “बिजनेस मोडेल” नहुने हैनन् तर ती नागरिकका संविधानप्रदत्त अधिकार र राज्यका दायित्व समेत भएकाले आयोजनाको ठूलो हिस्सा अनुदानमा आधारित हुन्छन्। यस्तो विशिष्ट अवस्थामा बहुउदेश्यीय जलासय आयोजनामा जलविद्युतलाई केन्द्रमा राखेर गरिने निजी लगानीको मोडेल फरक हुन जान्छ।

तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीचको सम्वाद अनि लगानी सम्मेलनको सेरोफेरोमा पूर्वाधार अनुसन्धान विज्ञको रूपमा मैले गरेको सहकार्य दौरान प्राप्त मेरो अनुभवले यसै भन्छ। सत्ताधारी दलका साथीहरुसँगको मेरो विगतको छोटो संगत र सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट लगायत दस्तावेजले पनि सरकार यस विषयमा जानकार नभएको वा सुझाव ग्रहण गर्न तयार नभएको भान हुन्छ।

वास्तवमा सरकारले आफ्ना १०० कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै गर्दा नै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको प्रस्ताव उपर अग्रिम टिप्पणी गर्दै हामीले हाम्रै अनुभवको आधारमा एकीकृत भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय सँगै एकीकृत जलस्रोत (पानी) मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका थियौँ। त्यो लागू हुन सकेन र सायद त्यसको प्रभाव प्रस्तुत बजेटमा समेत देखियो।

नदी र किनार विपद् व्यवस्थापन:

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्धामध्ये एक—नदी किनार व्यवस्थापन—लाई अपेक्षित प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। यसमा सरकार स्वयंले राखेको भनिएको बाढी विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका बृहत उद्देश्य अन्तर्गत आवश्यक पर्ने नदी कटान नियन्त्रण कार्यहरू (river training works) मुख्य रूपमा पर्दछन्। त्यस्तै, सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थित पुनर्स्थापनाको लागि उपयुक्त आवास (relocation housing) पनि महत्त्वपूर्ण अवयव हो।

त्यसैगरी, काठमाडौंका नदीहरू सफा राख्ने उद्देश्यले सीमित ठाउँमा फोहोर तथा ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको लागि साविकका आयोजनाहरूकै शीर्षकमा केही बजेट त छुट्याइयो। तर उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न विनियोजित बजेट अपर्याप्त देखिन्छ। पाँच वर्षको पूर्ण जनादेश पाएको शक्तिशाली र स्थिर सरकारले आर्थिक सीमितता बीच राजधानी काठमाडौंलाई समावेशी, स्वच्छ, हरित र बस्न योग्य सहरमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यस्तो हुन सकेन।

अबको बाटो:

अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट बजेटको घोषणा त भई नै सक्यो।अब साविककै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले माथि उल्लेखित बहुउदेश्यीय जलासय आयोजनाको विशिष्ट आवश्यकता, र पुनर्गठित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले समावेशी र वातावरणमैत्री शहरी विकासका लागि विस्तृत र दीर्घकालीन योजना बनाउँदै गर्दा थप बजेटको हिसाबकिताब र प्राथमिकीकरणको आधारमा हेरफेर समेत गर्न सक्नेछन्।

साथै, सूचना प्रविधिमा मात्रै सीमित नगरेर भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र शहरी विकास लगायतका विकास आयोजनामा समेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को व्यापक प्रयोग गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउँदै समयसापेक्ष खरिद ऐन नियमावी, दररेट सहितको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। अनि त्यसैमा टेकेर बजेट र सोही बमोजिमको बोलपत्र कागजात समेत बनाइनु पर्दछ।

यसो गर्न सकेमात्रै नेपालमा मौलिकता र आधुनिकताको संयोजन रहेको नवीन विकास र विश्वव्यापीकरण सुहाउँदो आर्थिक समुन्नति सम्भव हुनेछ।