अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । विद्युत उपभोग गर्दा कर लगाउने सरकारको निर्णयप्रति पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले विरोध गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना भनाइ सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारको कदमको विरोध गरेका हुन् ।
उनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरेको कर नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जाको खपत बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने र वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकास गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यविपरीत यो नीति देखिएको छ। आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल, कारोबार मूल्यका आधारमा २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, ५ प्रतिशत सडक दस्तुर तथा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइँदा समग्र करभार पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित सवारीसाधनको कर सरह पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले गुणस्तरीय विद्युतीय सवारीसाधनको आयात र प्रयोग दुवैलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्नेछ।
उनले थप्दै भनेका छन्, विशेष चिन्ताको विषय के हो भने, सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन एवम् विद्युतीय ऊर्जामा रुपान्तरण गर्ने (Energy transition)अवसर पनि सरकारले गुमाएको छ। यातायात क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई तीव्र बनाउनु पर्ने बेला उल्टै करको भार बढाएर स्वच्छ ऊर्जामा आधारित भविष्यको बाटो कठिन बनाइएको छ। नेपालले दशकौंसम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। त्यसपछि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विस्तारमा हासिल गरेको सफलता विश्वका लागि समेत उदाहरणीय बन्दै गएको थियो। तर, हालको कर नीतिले नेपाललाई जीवाश्म इन्धन(Fossil fuels)मा आधारित पुरानै यातायात प्रणालीतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ। स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउन, व्यापार घाटा घटाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निर्भरता कम गर्न, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सुदृढ गर्न तथा वातावरणीय दिगोपन सुनिश्चित गर्न विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ। दुर्भाग्यवश, सरकारले ठीक विपरीत दिशामा कदम चालेको देखिन्छ।
यसकारण विद्युतीय सवारीसाधनमाथि बजेटमार्फत लगाइएका कर तथा शुल्कहरूको तत्काल पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल कर संरचना निर्धारण गर्न घिसिङले सरकारसँग माग गरेका छन्। हरित ऊर्जा र स्वच्छ यातायातको भविष्यलाई करको भारी बोझले थिच्न दिइनु हुँदैन भनेर उनले लेखेका छन् ।
