बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक व्यवस्था एवं अन्याेलता

काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक व्यवस्थाहरू आएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था इप्पानले यसलाई बुँदागतरूपमा उल्लेख गरेकाे छ । सँगै बजेटमा देखिएका अन्याेलतालाई पनि इप्पानले उल्लेख गरेकाे छ । यस्ताे छ इप्पानकाे धारणा

१. ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुख्य बुँदाहरू

* नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन कम्पनीमा पुनःसंरचना गरिने।

* PPA भइसकेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाहरूको अनुमति खारेज गरिने।

* नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) “Take or Pay” मोडेलमा गरिने।

* १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको तत्काल PPA गरिने।

* सुख्खायामका लागि छुट्टै विद्युत खरिद दर निर्धारण गरी PPA गर्ने व्यवस्था गरिने।

* निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिइने।

* निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गरी Wheeling Charge लिएर विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने।

* नेपाल सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वन जग्गाको भोगाधिकार तथा रुख कटान शुल्क समायोजन गरिने।

* ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गरिने।

* जलाशययुक्त आयोजनामा १००% लगानी सुनिश्चित भए पहिलो वर्षमै ४०% सम्म IPO निष्काशन गर्न पाइने।

* स्वच्छ ऊर्जा बण्ड (Green Energy Bond) तथा डायस्पोरा बण्ड जारी गरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गरिने।

* जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन तथा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिइने।

* उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन Demand Charge पुनरावलोकन गरी विद्युत महसुलमा छुट दिइने।

* जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (HIDCL) लाई पुनर्संरचना गरी पूर्वाधार क्षेत्रको विशेषीकृत वित्तीय संस्थाको रूपमा विकास गरिने।

* स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जालाई AI, Data Center तथा Digital Service Industry सँग जोड्ने नीति लिइने।

२. वन, वातावरण तथा जलविद्युत आयोजना सहजीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरूः

* वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने।

* स्वीकृत EIA मा वन क्षेत्र वा रुख कटान संख्या घटेमा पूरक EIA आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने।

* वन क्षेत्र प्रयोग स्वीकृति तथा रुख कटान आदेशका प्रक्रियाहरू छोट्याइने।

* जलविद्युत आयोजना हस्तान्तरणका बेला वन जग्गाको भोगाधिकार तथा रुख कटान शुल्क समायोजन गरिने।

* वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा तथा पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनहरूबीच रहेको असंगति हटाइने।

* वन पैदावारको कटानी, संकलन, ढुवानी तथा बिक्री वितरण अनुमति प्रणालीलाई डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने।

* वन क्षेत्रको Carbon Stock, Ecosystem Service तथा Natural Capital को आर्थिक मूल्यांकन गरी योजना तथा बजेट प्रणालीमा समावेश गरिने।

* १० वर्षमा ३० हजार मेगावट निर्माणको विषय छैन।

* पिपिए मा सुख्खा उर्जा मात्र खरिद गर्ने ग्यारेन्टी त्यहि पनि घटाघट मा।

* अब निजी छेत्रले व्यापार गर्न पाइने भएकोले वर्षाको उर्जाको बजार आफैं खोज्नु पर्ने देखियो।

* १० मेगावटभन्दा ठूला लामो समयदेखि पिपिए रोकिएका आयोजना बारे अब के हुन्छ, थप अन्योल।