अर्थ प्रणाली 
काठमाडाैं । सरकारले समय–समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्य पूरा नहुनुको मुख्य कारण ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रभाव पर्ने (विद्युत्, वन, वातावरण भूमि, धितोपत्र, कम्पनी, बैक ऋण लगानी, विदेशी लगानी उद्योग कम्पनी) ऐन र कानुनबीच सामन्जस्यसँगै निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण र कार्यान्वयन नहुनु हो ।
त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेर देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्देश्य सहित 30 हजार मे.वा. विधुत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले ऊर्जा विकासमा रहेका विद्यमान अवरोध पहिचान गरी सोको निराकरण गर्न वन, वातावरण, भूमिसम्बन्धी कतियप विकास विरोधी कानुन निलम्बन वा संशोधन गर्न सरकारले तत्काल ‘समयबद्ध कानुन’ (सनसेट ल) बनाई लागू गर्न ‘ऊर्जा विकास दशक’ पारित गरी ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्न जरुरी छ ।
IEE वा EIA स्विकृत भएपछि रूख कटान चरण:
चरण १) मन्त्रालयमा कागजात प्राप्त भएपछि राय प्रतिक्रियासहितको विवरण उपलब्ध गराउन वन तथा भू-संरक्षण विभाग वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पत्राचार।
चरण २) विभागले रायसहितको विस्तृत विवरण पेस गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा (डिभिजन वन कार्यालय, निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र) पत्राचार।
चरण ३) सम्बन्धित कार्यालयले फिल्ड भेरिफिकेसन गरी रुख–बिरुवाको लगत, जग्गा नापनक्सा र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको भेरिफिकेसन गरी रायसुझावसहितको सिफारिस सम्बन्धित विभागमा पेस।
चरण ४) विभागले प्रचलित ऐन, कानुन, नियम, मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम भेरिफिकेसन भएको अवस्थामा राय–सुझावसहितको सिफारिस र कागजातको चेकलिस्ट प्रमाणित गरी मन्त्रालयमा पेस।
चरण ५) मन्त्रालयले कागजात अध्ययन गरी प्रचलित ऐन, कानुन, मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम भए विकास आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने सर्त तोकी प्रतिबद्धता-पत्र पेस गर्न आयोजनालाई पत्राचार।
चरण ६) प्रतिबद्धता-पत्र प्राप्तिपछि वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने।
चरण ७) मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विभागमा लेखी पठाउने।
चरण ८) विभागले आयोजनालाई पत्राचार गरेसँगै जग्गा सट्टाभर्ना र वृक्षारोपणबापत नियमअनुसार लाग्ने रकम वन विकास कोषमा जम्मा भएपछि आयोजना र विभागबीच राष्ट्रिय वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग र रुख कटानलगायतका विषयमा सम्झौता हुने।
चरण ९) सम्झौतापछि विकास आयोजनाले सम्बन्धित कार्यालयको सहजीकरणमा रुख कटान र आयोजना सञ्चालन गर्न मिल्नेछ।
