अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । ‘जग बसाल्ने बजेटः बाटो के र कसरी ?’ भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वृद्धिदर ५ देखि साढे ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले ‘जग बसाल्ने बजेटः बाटो के र कसरी ?’ विषय अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले उक्त अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको र त्यहीअनुसार योजनाहरु पेस गरिरहेको बताएका छन् ।
यस्ता छन् अर्थमन्त्रीले राखेको धारणाको मुख्य बुँदाहरुःः
–राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । जुन निकै असाध्यै कम छ । सोहीअनुसार योजनाहरु पेस गरिरहेको छ ।
–भूकम्पपछि कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बजेटको आकार बढी आउने गरेको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सकिए पनि त्यसलाई सामान्यरुपमा ल्याउन सकेनौं । दायित्वहरु बहन गर्दै गर्यौं ।
–अहिले अनिवार्य दायित्व १३ सय ३० अर्ब रुपैयाँको छ । राजस्व औसतमा ११ सय ८० अर्ब रुपैयाँ छ । अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न पनि हामीले ऋण, अनुदानलगायत खोज्नुपर्ने अवस्थामा अहिलेको सार्वजनिक वित्त छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी आर्थिक वृद्धिदर ५ देखि साढे ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।
–अहिलेको ६६ खर्बको अर्थतन्त्रको आकार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब ७४ खर्बको पुग्नेछ । राजस्व कम उठिरहेको अवस्थामा ऋणको दर र दायरा आफ्नै छ । यद्यपि अर्थतन्त्रको आकार ७० खर्ब नाघ्ने वाला छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको बाहुल्य छ ।
– हामीले माघदेखि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएको भए यसपालीको बजेटमा धेरै ठूलो ‘सर्जरी’ गर्न सकिने अवस्था रहेछ । यद्यपि अहिले पनि हामी काम गरिरहेका छौँ ।
–जात, वर्ग लिङ्गको आधारमा नेपालमा भएको अवसरको असमानतालाई पनि सार्वजनिक वित्तबाटै घटाउनुपर्छ ।
–राजस्वका विषयमा कर सुधारहरु पनि जोडिन थालेको छ । करको दर सँगै राजस्व बढ्ने पनि हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ करका दरहरु घटाउँदा पनि राजस्व बढेको उदाहरण छन् ।
–नेपालमा आयकर ३९ प्रतिशत पुग्छ । भन्सादर ८० प्रतिशतसम्म पुग्छ । अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छ । कतिपय वस्तुमा ठीकै होला । राजस्वकै लागि १२ सय वस्तुमा अन्तशुल्क लगाइएको छ ।
–खपत बढोस्, उद्योगी एवं लगानीकर्ताको लगानी बढोस् र निजी क्षेत्र पनि उत्साहित होस् भनेर करका बोझहरु घटाउनुपर्छ । करको दर घटाउँदा राजस्व घट्छ भन्नेमा हामी छैनौं । तर पनि हामी समग्र कर प्रणालीलाई हेरिरहेका छौं ।
–औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने करभन्दा तयारी वस्तुमा लाग्ने कर कम छ । औद्योगिकिकरण नहोस भन्ने नियतले केही स्वार्थ समूहहरुले कब्जा गरेको पनि हामीले पाइराखेका छौ । यो सबैलाई कोर्स करेक्सन गर्नु पर्ने नीति लिनेछौं ।
– १९–२० खर्बले पनि ठूलो चमत्कार गर्न सकिन्छ । यद्यपि सीमाहरु छन् । अनिवार्य दायित्वहरु छन् । पहिला बिना रोकतोक ठेक्का लगाइएका असाध्यै अनुत्पादक आयोजनाहरु, पेट प्रोजेक्टहरु, आसेपासे पुँजीवादको अभ्यास गरेर दिइएका नीतिगत छुटहरु सबैलाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ।
–गल्ती नगरेका लगानीकर्ताहरु आत्तिनु पर्दैन । उद्यमी तथा व्यवसायीको आवरणमा आपराधिक गतिविधिहरु गरिरहेको अवस्थामा भने छुट पाउने अवस्था हुँदैन । कसैले संरक्षण पनि गर्नु छैन ।
– बजेटमा जलविद्युत्, खनिज, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने छ । साथै प्रवासी नेपाली (डायस्पोरा) को लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
