अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । मध्यपूर्व र पश्चिम एशियामा देखिएको युद्धको परिवेशको कारण देखाउँदै निर्माण उद्योगमा अत्यधिक प्रयोग हुने डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल लगायतका इन्धन सामग्रीहरूमा भएको भारी मूल्यवृद्धिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । ‘निर्माण कार्य हुने अहिलकै सिजनमा इन्धन सामग्रीहरूमा भएको भारी मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्नुका साथै पूर्वाधार खर्च बढ्न गई नेपाल सरकारका सार्वजनिक निकायहरूलाई नै आर्थिक बोझ थपिने निश्चित छ’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
इन्धन सामग्रीहरूमा भएको भारी मूल्यवृद्धि बाहेक हालै निर्वाचनको मौका पारेर नेपालमा सिमित आयातकर्ताहरूले कार्टेलिङ गर्दै सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिनको पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक समस्यामा पारेको महासंघको दाबी छ । महासंघका अनुसार सडक कालोपत्रे सुरु भएपछि बिटुमिनको अभाव हुँदा कालोपत्रे गर्न ठिक्क पारिएको सडकमा थप क्षति हुने सम्भावना प्रबल भएको र बुकिङ गर्दाको मूल्यभन्दा अहिले प्रतिलिटर ४० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीहरू दोहोरो पीडामा परेका छन् । अझ पछिल्लो समय भारतले बिटुमिनको निर्यात बन्द गरेका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग थप प्रताडित भएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्वाचनकै माहोलबीच सिमित उद्योगीहरूले फलामे डन्डी र सिमेन्टमा पनि मूल्य वृद्धि गर्दा सरकारी पूर्वाधार मात्र होइन निजी क्षेत्रको पूर्वाधारमा पनि ठूलो आर्थिक भार थपिएको महासंघको भनाइ छ । अहिले फलामे डन्डी प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँबाट एक सय रुपैयाँ पुर्याइएको र सिमेण्टमा पनि प्रति बोरा रु. ५० सम्म मूल्यवृद्धि भएको महासंघको दाबी छ ।
सिमित उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत कटौती गरेकाले भुक्तानी अभाव लगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप समस्याग्रस्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘खुल्ला अर्थतन्त्रको नीति विपरित गरिएको यस किसिमको अव्यवहारिक एवं अवैज्ञानिक मूल्यवृद्धि दण्डनीय अपराध हो’ महासंघको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार प्रत्येक आयोजनामा मूल्यवृद्धि भएअनुरुप मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न महासंघले विज्ञप्ति मार्फत नेपाल सरकारका सम्बन्धित् निकाय समक्ष जोडदार माग गरेको छ । ‘मूल्यवृद्धि स्थिर नभएसम्म सम्पूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण कार्य हाललाई स्थगित गर्न महासंघ बाध्य हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउँदछौं’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । एकातिर बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुने र अर्कोतर्फ राष्ट्रबैंकबाट जारी हुने मूल्य सूचकाङ्क वास्तविक नहुने भएकाले मूल्य स्थिर नहुँदासम्मको लागि सरकारको तर्फबाट नै ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ घोषणा गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
