काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि पाँचौ संस्करणका न्यायिक सहजकर्ताहरुलाई परिचालन गरेको छ । यसका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर कानुन विषयमा स्नातक तह तेस्रो वर्ष पूरा गरिसकेका इच्छुक विद्यार्थीहरुलाई सहजकर्ताका रुपमा छनोट गरिएको छ । यस चरणका लागि ११४ जना आवेदकले निवेदन पेश गरेका थिए । जसमध्ये ११० जनाको आवेदन प्रमाणीकरण भएको थियो । कागजात प्रमाणीकरण भएकामध्ये ९४ जना अन्तर्वार्तामा आएका थिए । अन्तर्वार्ता प्रक्रियाबाट ३५ जनालाई छानिएको हो । यी सहजकर्ताहरुलाई सबै वडा र केन्द्रमा खटाइनेछ । उनीहरुलाई महानगरपालिकाले मासिक १५ हजार रुपैयाँ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।
पाँचौँ संस्करणसम्म आइ पुग्दा ७५ हजार १९९ जना सेवाग्राहीले निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्राप्त गरिसकेका छन् ।
यसरी परिचालन हुने जनशक्तिका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरणमा महानगरपालिकाले गरेको अपेक्षा उल्लेख गर्दै कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले भनिन्, ‘कानुन नजानेका कारण, लेख्न नजानेका कारण, प्रक्रिया नबुझेका कारण वा एक्लो भएर सहयोग गर्ने मान्छे नभएका कारण कोही पनि न्यायबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । पीडितले मनमा बोकेका पीडालाई औपचारिक निवेदनको भाषामा उतार्न कठिन हुन सक्छ । नम्र भएर, शिष्ट भएर उहाँहरुलाई कानुनी तथा प्रशासनिक सहयोग गर्नुहोला । तपाईँहरु उहाँहरुको सहयोगका लागि हो ।’
अभिमुखीकरणमा महानगरपालिकाका निर्देशक वसन्त आचार्यले सहजकर्ताका सर्त तथा दायित्व, स्थानीय विवाद समाधानका उपायका बारेमा चर्चा गर्दै भने, ‘महानगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सेवा दिन सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएको हो । यसकारण सहजकर्ताले शुल्क, उपहार तथा कुनै पनि प्रकारको सहयोग लिनु हुँदैन ।’ त्यस्तै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका निमित्त प्रमुख शुशिल कुँवरले, आपसी समन्वयमा जोड दिँदै नबुझी वा आफू स्पष्ट नभइ सेवा नदिन र अस्पष्ट भएका कुरा जनप्रतिनिधि, वडा सचिव तथा केन्द्रमा कानुन तथा मानव अधिकार विभागसँग स्पष्ट भएर मात्र सेवा दिन आग्रह गरे ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै मेलमिलाप तथा मानव अधिकार शाखा प्रमुख उर्मिला भट्टराईले, मौलिक हक र न्यायिक प्रक्रियाका विषयमा कुरा गर्दै भनिन्, ‘विपक्षीलाई म्याद नबुझाइ वा उसको कुरा नसुनी निर्णय गर्नु संविधान विपरीत हो । यसकारण दुवै पक्षको कुरा सुन्नु अनिवार्य हुन्छ ।’ यो विषयलाई बिम्बका रुपमा बुझेर सन्तुलित सेवा प्रदान गर्नुपर्छ ।
एक वडा र अर्को वडामा काम गर्ने सहजकर्ताका बीचमा समन्वय संयन्त्रले समस्याहरुलाई आपसी समन्वयमा समाधान गर्न सकिन्छ । अभिमुखीकरणमा चौथो संस्करणका सहजकर्ताले अनुभव सुनाउँदै भने, ‘कति जना सेवाग्राही त दुवै वडासँग सम्बन्ध राख्ने खालका हुन्छन् ।’
सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा गरिदिने, मौखिक उजुरी परामर्श दिने सहजकर्ताको काम हो । यस क्रममा लिखतको ढाँचा, त्यसमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा, वाक्य र व्यहोरा शिष्ट, सभ्य, मर्यादित र कानुनमा तोके बमोजिम बनाउनु सहजकर्तालाई जिम्मेवार बनाइएको छ । कानुनी लिखतहरुको मस्यौदा गर्दा सेवाग्राहीसँग रहेको कागज प्रमाण, निजले व्यक्त गरेको तथ्यगत व्यहोरा र सबुदको मूल्याङ्कन गर्ने, प्रचलित संघीय, प्रदेश र महानगरपालिकाबाट जारी गरिएका कानुनी प्रबन्धहरुसँग पछिसम्म फरक नपर्ने कुराको एकिन गर्ने सहजकर्ताको मुख्य दायित्व हो ।






















